उत्तराखंडची कमान तीरथसिंग रावत याच्या हाती

राज्ये आकाराने लहान केल्याने त्यांच्या उन्नतीचा वेग खरोखरच वाढतो काय, याचे निष्पक्ष मूल्यांकन व्हायला हवे; तसेच आकाराचे मोठेपण राज्यांच्या प्रगतीतील अडथळा असते काय, याचाही विचार व्हायला हवा…. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रिपदी तीरथसिंग रावत यांची वर्णी लागली. त्या राज्यात पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. म्हणजे या नव्याकोऱ्या मुख्यमंत्र्यास आपल्या पक्षास पुन्हा जिंकवून देण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी मिळेल. आधीचे मुख्यमंत्रीही रावतच. ते त्रिवेंद्रसिंग. त्यांना चार वर्षे मिळाली. पण या चार वर्षांच्या कामगिरीवर जनता पुन्हा सत्ता देईलच याची खात्री नसल्याने सत्ताधारी पक्षाने सत्ताबदलाचा निर्णय घेतला. म्हणून त्रिवेंद्र जाऊन तीरथ आले. यात गैर वा आक्षेपार्ह म्हणावे असे काही नाही. कोणाहाती सत्तेची दोरी द्याावयाची तो विजयी पक्षाचा अधिकार. तो वापरून या पक्षाने आपल्या कप्तानात बदल केला. जे झाले ते रीतीप्रमाणेच. त्यामुळे त्याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. त्याची गरज नाही.

 

 

पण गरज आहे ती या लहानशा राज्यातील राजकीय अस्थैर्याच्या चर्चेची. ते याच राज्यात आहे असे नाही आणि तेथे अमुक एक पक्ष सत्ताधारी आहे म्हणून असे आहे, असेही नाही. आपल्या देशातील जवळपास सर्व लहान राज्यांत वारंवार सत्ताबदल होतो. अशा राज्यांत एखाद्याा मुख्यमंत्र्याने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला तरच आश्चर्य. या एकट्या उत्तराखंडाचे उदाहरण घेतले तरी हा मुद्दा स्पष्ट होईल. या राज्यात गेल्या दोन दशकांत नऊ मुख्यमंत्री झाले. म्हणजे प्रत्येक मुख्यमंत्र्यास सरासरी जेमतेम दोन-अडीच वर्षे मिळाली. या काळात पूर्वेकडच्या मेघालयानेही नऊ मुख्यमंत्री अनुभवले. अरुणाचल प्रदेशची परिस्थिती जरा बरी म्हणायची. त्या राज्यात या काळात सहा वेळा मुख्यमंत्रीबदल झाला. शेजारील नागालँड राज्यातही सत्तांतराची संख्या इतकीच आहे. पण खाली पश्चिमेकडच्या गोवा राज्यातील परिस्थितीही उत्तराखंडाप्रमाणेच. त्या राज्यातही तितकेच मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्याआधी १९९० ते ९५ हा काळ म्हणजे तर गोव्यासाठी ‘आज एक उद्याा दुसरा’ अशी परिस्थिती होती. इतकी पक्षांतरे त्या राज्याने या काळात अनुभवली की विचारता सोय नाही. इतक्या वेळा या काळात पक्ष फुटले, फुटलेले जोडले गेले आणि मग पुन्हा फुटले वगैरे अनेक प्रकार घडून गोव्याने या काळात लोकशाहीचे विदारक चित्र देशासमोर मांडले. आपल्याकडे अनेक लहान राज्यांत हे असे प्रकार अनेकदा घडले. ही सगळी लोकशाहीची टिंगल म्हणायला हवी. तिचे स्मरण नव्याने करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न अनेकांना पडेल.

 

लहान राज्ये म्हणजे सुलभ प्रगती हे कसे थोतांड आहे हे यावरून कळावे. लहान राज्य म्हणजे सुलभ प्रशासन, अधिक गतिमान, कार्यक्षम सरकार वगैरे स्वप्नरंजन आपल्याकडे नेहमी होत असते. यातूनच अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात आहेत ती राज्ये लहान करण्याचा प्रयोग झाला. उत्तर प्रदेश कोरून उत्तराखंड तयार केले गेले. मध्य प्रदेशच्या पोटातून छत्तीसगड आकारास आले. आकाराने उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल असलेल्या बिहारचे तुकडे करून त्यातून झारखंड राज्य निर्मिले गेले. पुढे दक्षिणेच्या आंध्र प्रदेश विभाजनातून तेलंगणाची निर्मिती झाली. या सर्वांतील हे वयाने तरुण राज्य. म्हणून त्यातील राजकीय स्थैर्य/अस्थैर्य आदींबाबत भाष्य करणे तूर्त अयोग्य. याखेरीज आताही आपल्याकडे अधूनमधून स्वतंत्र विदर्भाची हाक दिली जाते. महाराष्ट्रापेक्षा आपण वेगळे आहोत असे विदर्भास वाटत असेल तर ते सांस्कृतिकदृष्ट्या एक वेळ क्षम्य मानता येईल.

 

या सांस्कृतिकतेच्या आणि नागपूर आणि मुंबई यांतील अंतराच्या मुद्द्यावर ‘लोकसत्ता’नेही या मागणीस अनुकूलता दर्शवली होती. तथापि राज्ये आकाराने लहान केल्याने त्यांच्या उन्नतीचा वेग खरोखरच वाढतो काय, याचे निष्पक्ष मूल्यांकन व्हायला हवे.

तसेच आकाराचे मोठेपण राज्यांच्या प्रगतीतील अडथळा असते काय, याचाही विचार व्हायला हवा. याचे कारण ते तसे असते असे मानून राज्यांच्या विभाजन वा त्रिभाजनाची मागणी केली जाते. यातील संदर्भबिंदू असतो ते राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. हे राज्य जर स्वतंत्र देश असते तर आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि युरोपातील जर्मनी वगळता कोणत्याही देशापेक्षा त्याचे क्षेत्र मोठे असते. क्षेत्रफळात आपला शेजारी पाकिस्तान या देशाशीच या राज्याची बरोबरी होऊ शकते. इतका त्या राज्याचा आकार आहे. या एका राज्यातून ८५ खासदार संसदेवर निवडले जात. त्याच्या विभाजनानंतर आणि म्हणून उत्तराखंडच्या निर्मितीनंतर आता ८० निवडून जातात, इतकाच काय तो फरक. पण हे राज्य प्रगतिपथावर मागे होते- वा आहे- याचे कारण काही त्याचा आकार नाही. वास्तविक गंगा, यमुनेसारख्या उत्तम नद्याा, पर्यटनासाठी सुयोग्य भूगोल आदी असतानाही हे राज्य अपेक्षित प्रगती करू शकत नाही. त्यामागील कारण त्या राज्याची अप्रगत राजव्यवस्था आणि त्यापेक्षाही अप्रगत सामाजिक वातावरण हे आहे. तेव्हा या मुख्य कारणांस हात घातल्याखेरीज केवळ त्याच्या विभाजनाने प्रश्न मिटेल असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. बिहारबाबतही असाच युक्तिवाद करता येईल. या विभाजनामुळे उलट त्या राज्याचे नुकसान झाले. पण म्हणून त्याचा फायदा झारखंड या नवनिर्मित राज्यास उठवता आला असे नाही. बिहारचे नुकसान झाले कारण त्या राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भूप्रदेश झारखंडमध्ये वर्ग केला गेला. आणि झारखंड राज्यास फायदा घेता आला नाही कारण इतक्या मोठ्या खाणआधारित उद्याोगांना हाताळण्याइतका त्याचा जीव नाही. पण याचा आर्थिक निकषांवर विचार न करता विभाजनाचा निर्णय घेतला गेल्याने त्यातून कोणा एकाचे भले झाले नाही.