जिल्हास्तरीय आदिवासी उपयोजनेसाठी वाढीव निधीची मागणी करणार - के. सी. पाडवी

जनदूत टिम    09-Feb-2021
Total Views |

  • आदिवासी उपयोजनेची राज्यस्तरीय आढावा बैठक

मुंबई : जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०२१-२२ ची राज्यस्तरीय आढावा बैठक आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. सन २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास योजनांसाठी वाढीव निधी मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना भेटून मागणी करणार असल्याचे यावेळी पाडवी यांनी सांगितले.
 
kc padvi_1  H x
 
या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, पालघरचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, रायगडच्या पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे, आमदार अतुल बेनके, आमदार सुनील भुसारा हे उपस्थित होते. तर नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, पुणे येथून कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जळगाव येथून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, धुळ्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतील देय निधीसंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली तसेच आगामी अर्थसंकल्पात निधी मागणीसंदर्भात सूचना मांडण्यात आल्या.यावेळी नाशिक व ठाणे अपर आयुक्त कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या नाशिक, नंदूरबार, पालघर, ठाणे, पुणे, अहमदनगर, जळगाव, रायगड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई शहर जिल्हा व उपनगर जिल्हा या जिल्ह्यांसाठी पुढील वर्षी आदिवासी विकास योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीचा आढावा घेण्यात आला.
 
पाडवी म्हणाले की, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविताना निधी कमी पडू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव निधी मिळावा यासाठी वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन विनंती करणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील निधीच्या मागणीची नोंद घेतली जाईल. परंतु आदिवासी उपयोजनांसाठी मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च होईल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही पाडवी यांनी सांगितले. यावेळी विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी निधीसंदर्भातील शंकांचे निरसन केले. सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारीही बैठकीस
उपस्थित होते.