राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री विद्यार्थ्यांकरीता नसून केवळ शिक्षण सम्राटांकरिताच

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असताना सुद्धा खाजगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली केली जात आहे, विद्यार्थांना परीक्षेस न बसू देण्याची धमकी दिली जात आहे, अशा शिक्षण संस्थांना ताकीद देण्याचे सोडून राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड हे पालक संघटनांवरच खोटे आरोप करून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करीत आहेत.

 

 

शिक्षणमंत्री हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे सोडून केवळ शिक्षण सम्राटांच्या फायद्यासाठीच काम करीत आहेत, राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या विद्यार्थ्यांकरिता नसून शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याकरिता काम करीत असल्याचा आरोप भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे. महाराष्ट्राने सुद्धा राज्यातील विद्यार्थांना शाळांच्या फी मध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी पहिल्या दिवसापासून मी स्वतः व भारतीय जनता पार्टीने विधानसभेच्या सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर सतत आवाज उठवीत आहोत. राज्यातील विविध पालक संघटना यांच्याकडून सुद्धा मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलन केले जात आहे. देशातील गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे.

 

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क (विनियमन) अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे न करता केवळ एक शासन निर्णय काढण्याचा दिखावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला. या शासन निर्णया विरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या संस्था या राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संबंधितच आहेत, यातून या सरकारची व शिक्षण सम्राटांची हातमिळवणी असल्याचे उघड आहे. शासन निर्णया विरुद्ध शिक्षण सम्राट न्यायालयात जातील याची पूर्वकल्पना असून सुद्धा कायद्यात सुधारणा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पालक संघटनांच्या विरोधात प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांच्यावर दबाब टाकण्याचा खेदजनक व संतापजनक प्रकार शिक्षणमंत्र्यांकडून केला जात आहे. इतकेच नव्हे तर पनवेल व नाशिक येथील दोन शाळांच्या तपासणीला स्थिगिती देण्याचे काम सुद्धा शिक्षणमंत्र्यांकडून करण्यात आले आहे. शासन यातून शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा ढोंगीपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

 

हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून शिक्षण सम्राटांच्या सोबत आर्थिक हातमिळवणी करून विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम शिक्षणमंत्र्यांकडून केले जात आहे, असा आरोप आ. अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तात्काळ शालेय फी मध्ये ५० टक्के सवलत देण्यासंदर्भात पुढील आठ दिवसांत वटहुकूम काढावा अन्यथा भारतीय जनता पक्षांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.