शहापूर : गेल्याच आठवड्यात शासनामार्फत शहापूर आदिवासी विकास प्रकल्प येथील प्रकल्पस्तरिय कमिटी नियुक्त करण्याती आली, परंतू आम्हाला ही कमिटी मान्य नाही तरीही कमिटीचा फेरविचार करून योग्य तो न्याय देण्यात यावा.
शहापूर तालुका १०० टक्के आदिवासी तालुका आहे तसेच भिवंडी, मुरबाड व उर्वरित तालुका हे अशंत: आहेत. असे असतानां ही शहापूरची सदस्य संख्या कमी आहे. कमी घेतलेली आहे, तसेच अध्यक्ष पदी शहापूर तालुक्यातील व्यक्ती न नेमता इतर तालुक्याना देण्यात आलेले आहे. अध्यक्षपद हे वस्तुत: बहुतांश १०० टक्के आदिवासी संख्या असलेल्या तालुक्याला जाते किंवा देणे गरजेचे होते. सदस्य संख्याही त्याच तालुक्याला जिंकायला हवे होते हे सर्व बाधक आहे. सत्तेचा गैरवापर करून जी सदस्य संख्या एका भिवंडी तालुक्याला जास्त दिली आहे व अध्यक्षपद ही त्याच तालुक्याला देण्यात आले आहे हे लोकशाही प्रक्रियेला बाधक आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यत्व देण्यात यायला हवे होते.
तसेच ह्या कमिटीमध्ये आघाडीतील (सर्वपक्षीय) सदस्य हवे होते. आदिवासी मंत्री हे कांग्रेस चे असतांनाही कांग्रेसला योग्य तो न्याय दिलेला नाही, तरी आपण तिन्ही पक्षातील सदस्यांना योग्य तो न्याय मिळायला हवा. त्यामुळे सदस्यांच्या या निवडीचा मी जाहीर निषेध करतेच आणि ह्या कमिटीचा फेरविचार करून बदल घडावा यासाठी मी दि. २२/११/२०२१ रोजी आपल्या कार्यालयाबाहेर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणा आहे. तरी कृपया याची नोंद घ्यावी.