आता शहापुर तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या सातबरांवर कुळवहिवटीची सक्रांत का

शहापूर- आधीच शहापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्यामागे काय कमी दुखनी आहेत बाकी प्रकल्पांची की त्याय आता तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांना कुळकायद्या अंर्तगत नोटिसा जारी झाल्या आहेत मात्र अशा कोरड्या विषया बाबत मात्र एकही शेतकरी नेता चकार शब्द बोलायला तयार नाही हे वेगळ..

 

शहापूर तालुक्यात अनेक प्रकल्प लादले गेले आजही लादले जातात पण दलालांची मांदियाळी या पलीकडे शेतकर्‍यांच्या नशिबी मात्र निराशाच पडली आहे .

त्याय आता येत्या वर्षाची भेट म्हणुन शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठलेल्या महसुल विभागाने महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम 1948 च्या कलम 17ब च्या पोटकलम (1) व कलम 18 ब नुसार शेतकर्‍यांच्या सातबारावरील कामगार ,शेतमजुर यांच्या वस्त्यांची ठिकाणे कायम करणे प्रकरणी नोटिसा पाठविल्या जात आहेत त्यात या सुलतानी फतव्यात शेतकर्‍याला बाजु मांडायला फक्त दोन ते तिन दिवसाचा कालावधी देवुन जर कागदपत्र घेवुन तहसील कार्यालयात हजर झाला नाहीत तर विरोधी अॉडर केली जाईल अशी तंबी ही शेतकर्‍यांना दिली गेली. आता ही एवढी तत्परता महसुल विभागाने कधि समृद्धीच्या हरकती, सुनावन्या ,MIDC सारख्या प्रकरणात दाखवली नाही तेव्हा कधि एवढ हित पाहिल नाही शेतकर्‍यांच....नाना घोटाळे यामधे भुमाफीया, दलाल गब्बर झाले बस एवढ काय ते फलीत..या प्रकल्पांचे..

आता या कुळकायद्याच्या या नोटिसींचा लाभ शेतकर्‍यांना झाल्या बरोबर अनेक शेतकर्‍यांनी तहसीलदार कचेरीत धाव घेतली यामधे काही शेतकरी कामा निमीत्त नोकरी ,धंद्यासाठी बाहेरगावी राहतात जशा नोटिस मिळतील तशा शेतकरी कार्यालयात हजर झाले .असाच प्रकार एका वेळुक गावच्या शेतकर्‍या बाबत झाला आहे शेतकर्‍याला दोन सर्वे नंबर बाबत नोटिसा काढल्या गेल्या कार्यालयात विचारणा केली तर दोन दिवसात पेपर हवेत नाहीतर निकाल देवुन टाकीन असा धाक मिळाला आता अतिदुर्लभ दर्शन देणारे ग्रामसेवक ,तलाठी ,त्यात वर्षाचा शेवट, कोरोना ,सुट्ट्या आता यामधे दोन दिवसात पेपर आणनार कसे...तरीही शेतकरी गयावया करतो नेहमी प्रमाणे .. या शेतकर्‍याला वेळुक येथील त्यांचे दोन सर्वे नंबर 156/5 आणी 156/3 बाबत नोटिसा दिल्या गेल्या पण प्रत्यक्ष जागेवर पाहिले असता 156/3 मधे एकही घर अस्तित्वात नाही तर सर्वे नंबर 156/5 चे एकुण क्षेत्र 1.65.0 आहे जवळ जवळ या 165 गुंठे क्षेत्रापैकी या शेतकर्‍याने स्वखुशीने अथवा कोणत्याही मोबदल्याने कुणालाही जमिन घरासाठी वा अन्य कारणासाठी विकली नाही मग स्वता जमिन विकली नसतांना ज्या जागेत पुर्वी एक दोन घर होते त्या जागेत आता तीस ते चाळीस घरे बांधली गेली आहेत .

या वस्तिला घरांना जागा दिली कुणी ,कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे ही घरे नियमीत केली गेली याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे ..यासारख्या प्रकरणांमधे अणेक स्थानिक दलालांनी आपले हात धुतलेआहेत या प्रकरणामधेही दलालांनी स्टॅम्पपेपरवर करारनामा लिहून देतांना सर्वे नंबर वेगळाच पण प्रत्यक्ष घरबांधनीसाठी जागा मात्र156/5 मधे दिली आहे.असे अणेक प्रकार गावागावात आहेत बोगस कागदपत्रांच्या आधारे घरांना परवानग्या ,अतिक्रमण शेतकरी स्थानिक ठिकाणी राहत नसल्याने घेतलेले गैर फायदे या सर्वांचा विचार तालुक्यातील या सबंधित असलेल्या सर्व प्रकरणां बाबतीत व्हायला हवा केवळ तुटपुंजा वेळ नी अरेरावी करुन शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्यापुर्वी, कोणत्याही निर्णया पर्यंन्त पोहचण्यापुर्वी त्यांचे म्हणने,पुरावे, या प्रकरणां बाबतीत असलेली खरी कागदपत्रे यांची शहानिशा करुणच न्याय दिला जावा एवढी माफक अपेक्षा तर शेतकरी करु शकतो नाहीतर एकदा की निर्णय झाले की परत परत सरकारी बाबुंच्या कचेरीत वर्षानुवर्ष न्यायासाठी खेटर घासन्या शिवाय पर्याय नाही ..पण झिडकारले जाने हेच नशिब असलेल्या भुमिपुत्राला न्याय मिळतच नाही वो मिळतो तो निर्णय ..या प्रकरणा बाबत शेतकर्‍यांना योग्य तो न्याय मिळावा ही अपेक्षा..नाहक अन्याय झाला तर याबद्दल नक्कीच लढा उभारला जाईल असे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे