आदिवासी समाज योजनांपासून वंचितच

ठाणे : ठाणे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी प्रकल्प कार्यालय म्हणजे दलालांचे आणि ठेकेदारांचे अड्डे अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. यामध्ये हरामाच्या पैशाला हपापलेले कर्मचारी-अधिकारी मस्तवाल झालेले आहेत. आदिवासी भागातील पुढारी, आमदार, मंत्री यांना हे समजत नाही का? असा प्रश्न या भागातील समाजाला पडलेला दिसतो.

 

 

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजात कोणताही बदल होताना दिसत नाही. पंचवीस वर्षापासूनचा अत्तापर्यंत हा ताजा इतिहास बघितला तर, व्यसनाधीनतेने बेजार झालेला कातकरी, ठाकर समाज यांच्यासाठी कोणताही जनजागृती कार्यक्रमाच्या बाबतीत कोणताही ठोस कार्यक्रम आदिवासी विभागाकडे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस कातकरी समाजातील कुटुंबच्या-कुटुंब व्यसनाधीनतेने उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर दिसत आहेत. अनेकांन तर रोजगार नसतोच किरकोळ रोजगाराभावी त्यांना दारू हे व्यसन हे एकमेव पर्याय असल्याचे वाटते. त्यामुळे यावर प्रकल्प स्तरावर कोणतेही कार्यक्रम उपक्रम आणि पाठपुरावा होत नसल्याने या समाजातील व्यसनाधीनता बेरोजगारी वाढतच चालली आहे.

 

कितीतरी योजना आदिवासी प्रकल्प अंतर्गत राबविण्यात येत असतात, परंतु ज्या योजना आदिवासींचे पुनर्वसन होईल आदिवासींचे भविष्य घडेल असे कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी या ठिकाणी होताना दिसत नाही. मुळातच प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचारी हे कमाईच्या उद्देशाने भरती होतात. या कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही सेवाभाव कधीही दिसत नाही. प्रत्येक कागद हलविण्यासाठी पैसे खाऊन काम करण्याची लागलेली सवय पाहता समाजसुधारणा बाजूलाच राहिली, परंतु कर्मचाऱ्यांची प्रचंड आर्थिक सुधारणा झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

 

आदिवासी विभागाच्या निधीवर डल्ला मारणारे लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आमदार, ठेकेदार, अधिकारी असतील या सर्वांनी राज्यातील आदिवासी प्रकल्पातील निधीवर मोठ्या प्रमाणात दरोडा टाकलेला दिसत आहे.

कोणत्याही निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग न करता बोगस आणि भ्रष्ट कामे करण्यामध्ये या लोकप्रतिनिधींचा नेहमीच पाठिंबा असतो आणि अधिकाऱ्यांची डोळेझाक मोठ्या मोठ्या पाकिटाचे धनी असणारी ही मंडळी उघड-उघड भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याचं काम आदिवासी प्रकल्पात होत आहे.

 

याठिकाणी अनेक प्रकारच्या आदिवासी बांधवांसाठी योजना आहेत. कृषी आणि पशुसंवर्धन असेल त्यामध्ये पीक संवर्धन, फलोत्पादन, जलसंधारण, मत्स्यव्यवसाय अशा प्रकारच्या योजनांच्या बाबतीत कोणतेही ठोस कार्यक्रम राबविले जात नाहीत. त्याचप्रमाणे सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, वनविभागाचे काम, वनविभागाचे योजना, ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून, पाटबंधारे, विद्युत विकास, उद्योग व खनिजे, परिवहन व दळणवळण, आरोग्य शिक्षण, खेळ, तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, आश्रमशाळा, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण, कुपोषण, कामगार कल्याण, नवसंजीवनी योजना, घरकुल योजना, अशा विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आदिवासी खात्यातील अधिकारी बेपर्वाईने वागून सदरच्या योजना आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यात अकार्यक्षम ठरल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. याबाबत कोणाची प्रतिक्रिया घ्यायची हा प्रश्न मनात निर्माण झाला आहे.