संजय राऊतांच्या घरी लवकरच सनईचौघडे वाजणार, निमंत्रण देण्यासाठी सपत्नीक 'सिल्व्हर ओक'वर

जनदूत टिम    15-Jan-2021
Total Views |
मंबई : सकाळी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे सपत्नीक शरद पवारांच्या भेटीसाठी सिल्व्हर ओक येथे आले. या भेटीमुळे सर्वत्र चर्चेला उधाण आले होते. राऊत यांच्या सिल्व्हर ओकवरील सहकुटंब भेटीची जोरदार चर्चा रंगली होती. या भेटीमागच्या कारणाबाबत तर्क-वितर्क लढवले जात होते. मात्र आता या भेटीमागचं नेमकं कारण समोर आलं आहे.
 
sanjay889_1  H
 
दरम्यान, संजय राऊत यांच्या घरी लवकरच सनई-चौघडे वाजणार आहेत. राऊत यांनी शरद पवारांना आपल्या मुलीच्या साखरपुड्याचे निमंत्रण दिले आहे. त्यासाठी आज संजय राऊत सहकुटुंब शरद पवारांच्या मुंबईतील सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी गेले होते. संजय राऊत यांची कन्या पूर्वशी हिचा मल्हार नार्वेकर यांच्याशी साखरपुडा होणार आहे. मल्हार नार्वेकर हे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांचे सुपुत्र आहेत. येत्या ३१ तारखेला पूर्वशी आणि मल्हार यांचा मुंबईत साखरपुडा होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून राऊत आणि शरद पवार यांच्या भेटीचा एक फोटो ट्विट केला आहे. तसेच राऊत कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
 
यावेळी खासदार संजय राऊत पोलिसांनी बलात्काराची तक्रार दाखल करून घेतली नाही यावर मी काहीही बोलू शकत नाही. हा राजकीय विषय नाही. राजकीय विषयावर आरोप प्रत्यारोप ठीक आहेत. हा कौटुंबीक विषय आहे. एखाद्यावर वैयक्तीक टीका केल्यास त्याचे आयुष्य, कुटुंब उद्ध्वस्त होऊ शकते. यामुळे राजकीय नेत्यांनी एकामेकांवर असले आरोप करू नयेत. राज्य सरकार अडचणीत येईल हा विरोधकांचा भ्रम आहे. धनंजय मुंडेंवरचा हा प्रश्न सोडला पाहिजे. कारण तो त्यांचा व्यक्तीगत, कौटुंबीक प्रश्न आहे. ते त्यातून मार्ग काढतील. राष्ट्रवादीचे नेते निर्णय घेण्यासाठी प्रगल्भ आहेत. काय निर्णय घ्यावा काय नाही याचा त्यांना जास्त अनुभव आहे, असे सुतोवाच शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे.
 
"केंद्राने कायदे मागे घेतले तर काही सरकार पडेल असे होणार नाही. मोठे बहुमत आहे. मात्र, या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटत नाहीय. शेतकऱ्यांसाठी माघार घेतली तर केंद्र सरकारची प्रतिमा तळपून निघेल. शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन कोणतीही मागणी केली नाही. त्यांनी सरकराकडे मागणी केली आहे. न्यायपालिका कायदे बनवत नाही. केंद्र सरकार बनवते. न्यायालयाने बनविलेली कमिटी ही प्रो कायद्यांची आहे.," असे राऊत म्हणाले.