ऑफलाइन भरलेल्या विम्याबाबत कृषी आयुक्तांना अहवाल पाठवा

उस्मानाबाद : ऑनलाईन 7 अ/12, 8अ उतारे दिसून येत नसल्याने जिल्हयातील अनेक शेतकरी पिक विमा भरण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. त्याचप्रमाणे अनेक गावे ऑनलाईन यादीत दिसून येत नव्हती. त्यामुळे ऑफलाईन पिक विमा स्विकारण्याची मागणी जिल्हयासह राज्यातील अनेक लोक प्रतिनिधींकडून शासनाकडे करण्यात आली होती. हि बाब लक्षात घेवून शेवटचे तीन दिवस सरकारने ऑफलाईन विमा स्विकारण्यास मंजुरी दिली होती. परंतू आजवर या शेतक-यांचे अर्ज व्हेरीफाय करून अपलोड करण्यात आलेले नाहीत.

 

 

या कालावधीमध्ये जिल्हयातील 4849 शेतक-यांनी रू.69.17 लक्ष विमा हप्ता ऑफलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमध्ये जमा केला होता. परंतू आजवर विमा कंपनीच्या पोर्टलवर या शेतक-यांचे पिक विम्याचे अर्ज अपलोड करण्यात आलेले नाहीत. याउलट जुलै अखेर भरलेले पैसे ऑक्टोबरमध्ये शेतक-यांना परत करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. बळीराजा विरोधातील हा निर्णय अन्यायकारक असून तो कदापी सहन केला जाणार नाही. आम्ही ते होऊ देणार नाही. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य तथा कृषी आयुक्त यांच्याशी या संदर्भात चर्चा झाली असून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय आढावा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचा अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविणे अपेक्षीत आहे.

 

त्यामुळे जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांना या अनुषंगाने जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून याबाबतची सविस्तर माहिती घेवून ऑफलाईन स्विकारलेले पिक विम्याचे अर्ज विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करून शेतक-यांनी भरलेला विमा हप्ता नियमित करणेबाबत कृषी आयुक्तांना सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली आहे.

 

 

 

सोयाबीन नुकसानीचे पंचनामे करून घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागत होता. मात्र अनेक शेतकर्‍यांना यामध्ये अडचणी येत होत्या, त्यामुळे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारून त्या प्रमाणे पंचनामे करण्याच्या सूचना कृषी विभाग व विमा कंपांनीच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांनी संबंधित कृषी सहाय्यकाकडे अर्ज करावेत, त्यानंतर कृषी सहाय्यक व विमा कंपनी प्रतींनिधींना सदरील पिकाचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्य संयोजक, कृषी सहसंचालक व अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली आहे.