आम्हाला सुट्टी नको शिक्षण हवे, सुट्टी मागण्या ऐवजी आम्हाला शिक्षण कसे द्याल ते सांग?

पालघर : राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री शके सी पाडवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ९ ऑगस्ट, म्हणजेच जागतिक आदिवासी दिनी सुट्टी जाहीर करण्याबाबत पत्र लिहून विनंती केली आहे. आदिवासी मंत्र्यांच्या या विनंतीला आदिवासी समाजातील तरुणांनी तीव्र विरोध करत निषेध व्यक्त केला आहे. आम्हाला एप्रिल महिन्यापासून सुट्टी घेऊन आता कंटाळा आला आहे, आता आम्हाला शिक्षण द्या, सुट्टी मागण्या ऐवजी आम्हाला शिक्षण कसे द्याल ते सांगा ? आमच्या आई-वडिलांच्या हाताला काम नाही, अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू कधी देणार ते सांगा.? आदिवासींना जगवण्यासाठी काय करणार ते सांगा? ते दिले तरच तुम्हाला आदिवासी दिन साजरा करण्याचा अधिकार आहे.

 

 

सुट्टी घेऊन आदिवासी दिन साजरा करण्याचा अधिकार नाही."अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास मंत्री यांना जाब विचारला आहे. राजस्थान सरकारने जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त ९ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील ९ ऑगस्ट रोजी सुट्टी जाहीर करावी अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना पत्राद्वारे केली आहे. मात्र, आदिवासी विकास मंत्री यांच्या मागणीला ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आदिवासीं विद्यार्थ्यांनी तीव्र शब्दात विरोध केला आहे.

 

वसई तालुक्यातल्या उसगाव येथील आदिवासी विद्यार्थिनी पूजा सुरूम म्हणते आम्हाला सुट्टी नको शिक्षण हवे, एप्रिल महिन्यापासून सुट्टी घेऊन आता कंटाळा आला आहे, सुट्टी मागण्या ऐवजी आम्हाला शिक्षण कसे द्याल ते सांगा? असा थेट प्रश्न आदिवासी विकास मंत्री यांना विचारला आहे. तर, ममता परेड या देखील आदिवासी विद्यार्थिनीने लॉक डाऊनमुळे आमच्या आई-वडिलांच्या हाताला काम नाही, आम्ही जगायचं कसे ते सांगा ? न्यायालयाने निर्देश देऊन देखील सरकारने अन्नधान्य व डाळ, हळद, तेल, मीठ, मसाला, साखर इत्यादी जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या नाही, त्या कधी देणार ते सांगा? असा सवाल आदिवासी विकास मंत्री यांना केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन देखील सरकारने आदिवासींना लॉक डाउन काळात अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या नाहीत.

 

आधी ते करा तरच तुम्हाला आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा अधिकार आहे असे खडे बोल वाडा तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थी सुरज दळवी याने आदिवासी मंत्र्यांना सुनावले आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांवर मोठ्याप्रमाणात अन्याय होत आहे. ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या वीज, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इंटरनेट, मोबाईल डेटा या गोष्टी उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहेत. नुकताच नाशिक जिल्ह्यातल्या सुरगाणा तालुक्यातील विपूल बापूराव पवार (१७) या १२ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने मोबाईलला नेटवर्क अभावी ऑनलाईन तास बुडत असल्यामुळे निराशेतून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. मात्र तरीही सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचा घाट घातला आहे.

 

अशावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आदिवासी समाज व आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुढे असलेल्या प्रश्नांना बगल देऊन जागतिक आदिवासी दिनी सार्वजनिक सुट्टीची केलेली मागणी ही दुर्दैवी असल्याचे मत श्रमजीवी संघटनेचे ठाणे जिल्हा युवा अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहिर करावी या आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केलेल्या मागणीला आदिवासी विद्यार्थ्यांकडूनच विरोध होत असल्याने, या मागणीबाबत मुख्यमंत्री नेमकी कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.