विकास वाट

जनदूत टिम    04-Aug-2020
Total Views |
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे लाडके आणि आमच्या पुण्याचे तडफदार मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे वाघांच्या वाढत्या संख्येबाबत प्रसिद्ध झालेले लिखाण वाचनात आले आणि प्रथमदर्शनी आनंद झाला. आनंद यासाठी की एक केंद्रीय मंत्री वन्यजीवांच्या विषयी काही मत मांडतो आणि त्याला चांगली प्रसिद्धी मिळते याचा आहे.
 
Vikasvat_1  H x
 
एरवी राजकारणाच्या गलबल्यात या विषयाला स्थान तसे दुरापास्तच. म्हणून तो आनंद. त्यांचे त्याबद्दल अभिनंदन मात्र त्या आधी काही दिवस जागतिक पातळीवरील संस्थेने वन्य जीवांच्या अवयवांची तस्करी याबाबत मांडलेला अहवाल फायनांशियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) देशाच्या धोरणकर्त्यांना जागे करणारा आहे. कारण अर्थातच अब्जावधी डॉलरचा हा गैर धंदा आमच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या डोळ्यांआड चालू आहे आणि त्याने अपरिमित हानी होते आहे. वन्य जीवांच्या अवयवांची तस्करी हा विषय प्रसार माध्यमांच्या दृष्टीने अगदीच शेवटच्या प्राधान्याचा. इथे प्रसार माध्यमे म्हणजे मी फक्त मुद्रित माध्यमांचा तीही भाषिक असा विचार करतो आहे. वृत्त वाहिन्यांच्या तर तो खिजगणतीत आहे की नाही हे तपासावे लागेल. वर्षाला २३ अब्ज डॉलरइतका व्यवहार वन्य प्राण्यांच्या तस्करीतून होतो.
 
त्यासाठी जी गुन्ह्याची पद्धत वापरली जाते ती अतिशय गुंतागुंतीची आहे. त्यासाठी बनावट कंपन्यांच्या नावाने खाते काढून रक्कम फिरवण्यापासून, निरपराध लोकांची बँकेतील खाती वापरून किंवा भिशी, ठेवी, कर्जे असे मार्ग वापरले जातात. आता यात भिशी किंवा मुदत ठेव, कर्ज हे कोणत्याही अधिकृत यंत्रणेला टाळून दिले जाते किंवा घेतले जाते. त्यावर अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारले जाते. यातून निर्माण होणार बेहिशोबी पैसा मग बांधकाम उद्योग, हॉटेल, आलिशान मोटारी, दागिने, सोने, फॅशन यात येतो. याचा माग काढून संबंधितांना पकडणे शक्य आहे का? तर या प्रश्नाचे उत्तर होय असे आहे मात्र त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि वेळ या व्यवहारांशी संबंधित नयामक/नियंत्रक खात्यांकडे नाही. खरे  तर तशी राजकीय इच्छाशक्ती गेल्या अनेक वर्षात दिसलेलीच नाही. मुळात  हा विषय एकट्या केंद्राचा किंवा  विशिष्ट राज्याचा नाही त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न हवेत. राज्ये आणि केंद्र यांच्याकडे त्याबाबतचा डेटा किंवा कृतियोग्य माहिती ( एक्शनेबल | इनपुट्स) आहेत का हा विचार आधी करावा लागेल. तसेच आतापर्यंत वन्य जीवांच्या आणि त्यांच्या अवयवांच्या तस्करीचे जे प्रकार झाले । त्यातील किती प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली, .
 
किती लोकांना शिक्षा झाली हेही तपासावे लागेल. याचे कारण असे की अंमली पदार्थाचा व्यापार, वेठबिगारी आणि शस्त्रास्त्रे बेकायदा खरेदी विक्री( काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात विकास दुबे या गुंडाच्या टोळीने एके -४७ , असॉल्ट रायफली वापरून पोलिसांची निर्मम हत्या केली. व्यवस्था भ्रष्ट असल्याचा इतका उघड पुरावा दुसरा असू शकत नाही.) या संघटित गुन्हेगारीशी या तस्करीचा थेट संबंध आहे असे अहवालात म्हटले आहे. भ्रष्टाचार गुंतागुंत आणि करबुडवे गिरी वन्यजीव तस्करीतून येणार पैसा पांढरा करण्यासाठी आयात निर्यात परवान्यांपासून ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, मोबाईल नेटवर्क, सोशल मीडिया यांचा वापर केला जातो. यावर लक्ष ठेवणे उपलब्ध मनुष्यबळ लक्षात घेता केवळ अशक्य आहे. आज जगातील सर्वच देश कोरोनाच्या संकटाशी लढत आहेत. या संकटाने अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा धक्का बसला आहे. तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे.
 
असे असताना महसुलाचे मार्ग कोणते असा प्रश्न पडतो. यावेळी हा अहवाल हे मार्ग आपल्या हातात आहेत हे स्पष्ट करतो. म्हणजे कर वसूलीशी संबंधित खात्यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास एकीकडे वन्यजीवांचे रक्षण आणि महसूली उत्पन्न दोन्ही हेतू सध्या होऊ शकतात. ज्या प्रकारे कर विवादात अडकलेला महसूल मिळावा यासाठी अम्नेस्टी स्कीम जाहीर केली जाते त्याच धर्तीवर वन्यजीवांच्या तस्करीची माहिती आणि पुरावे देणाऱ्यास रोख बक्षीस देण्यासही योजना त्या त्या राज्यांच्या पातळीवर अमलात आणता येईल. यामुळे सुरक्षा यंत्रणांकडे नेमका माहितीसाठा येऊ शकतो. यात नागरीक, स्वयंसेवी संघटना यांचाही सहभाग हवा. तसेच केंद्र आणि राज्यांनी पैशाची अफरातफर रोखणाऱ्या कायदाही आणखी व्यापक करायला हवा. याचा अर्थ वन्य जीव तस्करीतून येणारा पैसा जे जे मार्ग वापरून अर्थव्यवस्थेत येतो ते बंद करायला हवेत. आज भारताची वित्तीय सर्वसमावेशकता वेगाने जगाशी जोडली जात असताना हे पाऊल उचलावे लागेल अन्यथा वेळ निघून गेलेली असेल. कारण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक परकी कंपन्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात भारतात हातपाय पसरू लागल्या आहेत. ( हस्तिदंत, सापाचे विष, वाघाची कातडी खरीदण्यासाठी व्हाटस अप मनी ट्रान्स्फर सेवा वापरल्याची बातमी भविष्यात वाचायला मिळाली तर आश्चर्य वाटणार नाही).