राज्य सरकारचा काजू उद्योगाला दिलासा

मुंबई : राज्यातील काजू उत्पादकांना 1 एप्रिल 2020 पासून राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा (स्टेट जीएसटी) परतावा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला. कोकण व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकरी उद्योजकांना या निर्णयामुळे फायदा होणार असून काजूप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळणार आहे.

 

 

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत काजू व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आमदार राजेश पाटील, महाराष्ट्र काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बहुलेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दीपक पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नितीन पाटील, चंदगडचे सागर दांडेकर यांच्यासह वित्त, पणन, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वातावरणातील बदल, बाजारातील चढ-उतार अशा विविध समस्यांचा सामना करणाऱ्या काजू उद्योगाला उभारी देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षापासून म्हणजे दि. 1 एप्रिल 2020 पासून राज्य वस्तू व सेवा कराची (स्टेट जीएसटी) काजू व्यावसायिकांना शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचा तसेच मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकित रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

या निर्णयाचा फायदा काजू व्यावसायिकांबरोबरच अप्रत्यक्षरित्या काजू उत्पादक शेतकरी, त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांनाही होणार आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रात उत्पादित होणारा काजू उच्च प्रतीचा आणि चांगल्या चवीचा असल्याने त्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काजूसह सुपारी आणि पांढऱ्या कांद्याचे जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जी.आय.) करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या क्षेत्राला मदत करण्याची मागणीही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली.

 

कापूस, उसाप्रमाणे काजू पिकालाही आधारभूत विक्री किंमत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी काजू उत्पादक संघटना तसेच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यावर योग्य विचार करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन उममुख्यमंत्री अजित पवार

यांनी दिले.