बालकांचा बंद केलेला पोषण आहार तातडीने सुरू करण्याची श्रमजीवीची मागणी

पालघर: पालघर जिल्ह्यातील पालघर जिल्हा अंगणवाड्यांमधील मुलांना चांगला आहार पूर्ण आठवडा मिळावा म्हणून जिल्हा म्हणून जिल्हापरिषदेने अंडी आणि केळी देण्यास सुरुवात केली . मात्र निधीचे कारण आहार बंद देत हा पोषण आहारच बंद करण्यात आला आहे .

 

 

चिमुकल्यांचा घासच हिरावल्याने ऐन लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे . ही योजना बंद न करता पुरेशा निधीची तरतूद करून ती पुन्हा सुरू करावी , अशी मागणी आता श्रमजीवी ने केली आहे.कवळ्या बालकांचा घास हिरावणाऱ्या जिल्हापरिषद चे पदाधिकारी मात्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात मश्गुल आहेत, बालकांच्या आहारापेक्षा बदल्यांचा धंदा महत्वाचा आहे का असा संतप्त सवाल श्रमजीवी पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी केला आहे, तातडीने योजना पुन्हा सूरु केली नाही तर आंदोलनाला सामोरे जा असा इशारा जिल्हापरिषदेला सरचिटणीस विजय जाधव यांनी दिला आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण ३ हजार १८३ अंगणवाड्या असून त्यात अंदाजे 70 हजार मुले आहेत.

तसेच या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांची संख्या 1 लाख 42 हजार 447 इतकी आहे ग्रामीण भागातील मुलांची उपासमार होऊ नये म्हणून अमृत आहार योजनेंतर्गत ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील चिमुकल्यांना आठवड्यातून चार वेळा उकडलेली अंडी किंवा दोन केळी असा आहार दिला जातो . त्यासाठी एका मुलामागे ६ रुपये अनुदान देण्यात येत असून या आहारामुळे रोगप्रतिकारकशक्तीही वाढते . अमृत आहार योजनेच्याच घर्तीवर पालघर जिल्हा परिषदेने स्वत : च्या निधीतून आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच केळी देण्याचा निर्णय घेतला . त्यामुळे अंगणवाड्यांमधील हजारो मुलांना सलग पाच दिवस हा आहार मिळत होता .

 

मात्र २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात निधीची उपलब्धताच नाही , असे कारण सांगत स्वत : ची योजना बंद करून टाकली . त्यामुळे पोषण आहारांतील मुलांचा एक दिवस कमी झाला आहे . मुलांना पोषण आहार पुरवण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे पत्र महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे . फक्त निधी नाही म्हणून मुलांचा तोंडचा घास हिरावून न घेता प्रशासनाने जिल्हा पातळीवर काही निर्णय घेणे अभिप्रेत आहे, मात्र त्यासाठी पदाधिकारी ,लोकप्रतिनिधी यांच्यात संवेदना असणे तितकेच महत्वाचे आहे, या संवेदनशीलतेच्या अभावी आज कोवळ्या चिमुकल्यांवर उपासमार आली आहे म्हणून श्रमजीवीने संताप व्यक्त केला आहे. योजना बंद झाल्याने 1 लाख 42 हजार बालकं वंचित राहणार आहेत.