वाढदिवस पालघर जिल्हाचा, जव्हार विकासाच्या प्रतिक्षेत

सण ११९३ मध्ये तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील वावर-वांगणी येथे कुपोषणामुळे शेकडो आदिवासी बालक दगावले होते, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी जव्हारला भेट देत दिली व तेव्हाच्या जव्हार भागातील आदिवासी समाजाची दैना अवस्था पाहून ते ही खंतीत झाले, एकीकडे महाराष्ट्र प्रगती करीत होता तर जव्हार तालुक्यात माणसांना खाण्यासाठी अन्न नसल्याने कुपोषण नावाची समस्या निर्माण झाली होती, खाण्यास अन्न नाही , हातांना काम नाही, अल्पवयीन होणारे लग्न यामुळे या भागात कुपोषण वाढत जात होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री नाईक यांनी सर्व परिस्थिती पाहिली व त्यांनी जव्हार भागाला आशेचा किरण दाखवला आणि या भागात विकास झाला पाहिजे जेणेकरून येथे आदिवासी बांधवांना विकासाच्या प्रवाहात वाहून नेण्याच्या हेतूने जव्हार भागात रस्त्याचे जाळे विण्याचे आदेश दिले. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार येथे स्थापन करून जव्हारला उपजिल्हाचा दर्जा प्राप्त करून दिला ५५ ते ६० जिल्हा स्तरांवरील कार्यालय स्थापन करण्यात आली, मोठी मोठी कार्यालय जव्हार येथे आली अगदी वसई, मीरा भाईंदरचे नागरिक ही जव्हार येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात कामासाठी येत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभागीय कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे विभागीय कार्यालय ,आदिवासी विकास महामंडळाचे सहा जिल्ह्यांचे मुख्य प्रादेशिक कार्यालय तसेच विविध विभागीय कार्यालय जव्हार तेथे आहेत. जव्हार तालुक्याला उपजिल्हाचा दर्जा देतांना भविष्यात ठाणे जिल्हा विभाजन करतांना जव्हारच जिल्ह्याचे मुख्यालय होईल असा आदेश दिला होता. काही वर्षे लोटली, आशिया खंडातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणारा ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करण्याची चर्चा शासन स्तरावर सुरु झाली.

 

जव्हार उपजिल्हा असल्याने इकडे आदिवासी उपाय योजनेचा शेकडो कोटी रुपये निधी येत होता जव्हार जिल्ह्यासाठी तोकडे प्रयत्न काही पक्षांकडून ,व्यक्तींकडून झाले, जव्हार जिल्हा होणार हे येथील नागरिकांना अभिप्रेत असतांना १ ऑगस्ट २०१४ रोजी काँग्रेस सरकारने आपल्याचा सरकारचा जुना निर्णय विसरत एकतर्फी निर्णय घेऊन अन्यायकारक निर्णय समस्त आदीवासी जनतेवर लादला. पालघर जिल्हा ज्या दिवशी निर्माण झाला तो दिवस आदिवासी जनतेसाठी काळा दिवस होता, खरंतर जिल्हा निर्मिती करतांना आदिवासी समाजाचा विचार करायला हवा होता मात्र तत्कालीन काँग्रेस प्रणित सरकारने फक्त अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला सोईस्कर असा जिल्हा निर्माण केला, पालघर जिल्हा निर्मिती नंतर जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रे ट्रकच्या ट्रक भरुन पालघर येथे नेण्यात आले. जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे काढुन पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले, जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जणू शोभेसाठी ठेवले अस वाटतं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा दिला होता जव्हार अधिकार आजपर्यंत जव्हार येथे नाहीत. जव्हार येथील एकेकाळी माणसाने भरलेल अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय आज मात्र ओस पडलं आहे. एकेकाळी ठाणे जिल्ह्याचा उपजिल्हा असलेला जव्हार तालुक्यात तब्बल ५५ ते ६० शासकीय कार्यालये होती. मात्र जव्हार मधील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे १ ऑगस्ट २०१४ जगातील सर्वात मोठा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्हा

निर्माण झाला.

 

पालघर जिल्हा : पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन 1 ऑगस्ट 201 रोजी निर्मित करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील 36 वा जिल्ह म्हणुन निर्माण झालेला जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर हेच आहे. नव्याने निर्णान झालेल्या या जिल्ह्यात खालील 8 तालुके आहेत- वसई, वाडा, जव्हार, मोखाडा, पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड. ठाणे जिल्ह्यात पंधरा तालुके होत. त्यात तलासरी, डहाणू,जव्हार, मोखाडा, पालघर, विक्रमगड, वाडा, शहापूर या आदिवासी तालुक्यांचा समावेश होता . तर वसई, भिवंडी, कल्याण, मुरबाड, उल्हासनगर, ठाणे आणि अंबरनाथ या शहरी तालुक्यांचा समावेश होता पालघर जिल्हा निर्माण झाला असला तरी खालील मुद्दे अजून सुटले नाहीत. स्थलांतर- आदिवासींच्या राहणीमानाचा मुद्दा काही अंशी परिमाणकारक राबवला असला तरी आज जी जव्हार मोखाडा, वाडा,तलासरी,आदी भागातील बहुतांश आदिवासी कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी गावपाडे रिकामे होऊन इतरत्र जात आहेत, जव्हार भागात रोजगाराचा भीषण प्रश्न असल्याने आदिवासी बांधव रोजगारासाठी मुंबई, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई येथे रोजगाराच्या शोधात दिवाळी नंतर घराबाहेर पडत असतात, दिवाळी झाली की सर्व गावपडे रोजगारासाठी ओस पडतात होळीच्या काही दिवस अगोदर पैसे कमावून आदिवासी बांधव जव्हार शहरात दाखल होतात पुन्हा होळी नंतर शहराची वाट धरतात.

 

 

स्थलांतराचे कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवर रोजगार नसणे, रोजगार हमी सारख्या योजना कागदावरच राबविणे, अमलबजावणी होत नसल्यामुळे पर्यायी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी स्थलांतराचा मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून पत्करलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी जव्हार तालुक्यातील खरोंडा येथील संपुर्ण कुटुंबाने आत्महत्या केली आहे.योजना शेवटच्या घटका पर्यंत पोहचत नसल्याने येणारा निधी वर अधिकारी व ठेकेदार डल्ला मारताना दिसतात. रोजगार हमी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालाच नेहमीच बोलले जाते खूप भीषण परिस्थिती आज ही जव्हार तालुक्यात बघायला मिळते.

आरोग्य- स्वतंत्र आदिवासी बहुल पालघर जिल्हा निर्मिती नंतर आदिवासी कुपोषित व अभावग्रस्तच राहिला आहे. आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न तातडीने सोडवले जातील अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली आहे. आरोग्याचा प्रश्न आज ही जैसे थेच आहे पालघर जिल्हात आज ही मोठे रुग्णालय नाही . आजारी रुग्णांना सेलवास, नाशिक, ठाणे येथे जा असे सांगितले जाते जव्हार येथे मंजूर असलेले सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय पालघर येथे हलवण्यात आले आहे तसेच मेडिकल महाविद्यालय ही पालघर येथे होणार आहे आदिवासी समाजाला आजही आरोग्यासाठी झगडावे लागत आहे. पैसे नसल्याने माणसे दगवतात कुपोषणाची समस्या काही प्रमाणात सुटली असली तर आज ही दुर्गम भागात खायला अन्न नसल्याचे दिसून येते दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यास शासन अपयशी ठरले आहे.

 

ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी आदिवासी उपाय योजनेअंतर्गत मोठे सुसज्ज हॉस्पिटल असणे गरजेचे आहे ,एरवी आदिवासी विभाग आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करत असते मात्र पालघर आदिवासी जिल्हा निर्माण होऊन सुद्धा आरोग्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. शिक्षण- एकीकडे शासन आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक योजना राबवित आहे. मात्र आदिवासी दुर्गम भागातील मुलांचा शिक्षणाचा दर्जा सुमार झाला आहे जव्हार भागात मोठे महाविद्यालय नसल्याने आदिवासी भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांची फरफट होते उच्च शिक्षणासाठी मुंबई ठाणे, नाशिक येथे जावे लागते. खिशात पैसे नसल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात. दुर्गम भागात विद्यार्थी शाळेत दिसत नाही, विद्यार्थ्यांना हसत खेळत शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करतील.

 

जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा दर्जा कधी वाढेल हा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थी गळती होत असते. काही उपक्रम शील शिक्षक आदिवासी विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आकर्षित करत असतात मात्र जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या शिक्षण पध्दतीत कोणतेही खास बदल घडलेला दिसून येत नाही. आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा ही कधी कात टाकतील याची वाट पाहावी लागेल. शिक्षण अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. शिक्षण विभागावर कोणाचा अंकुश नसल्याचे स्पष्ट होते. एकंदरीत जव्हार तालुक्याचा शिक्षणाचा दर्जा सुमार आहे. भ्रष्टाचार- आदिवासी भागातील नागरिकांच्या विकासासाठी आलेला निधी कागदावरच खर्च होत असून, जिल्हा निर्मिती पासून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करून ही सुद्धा कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. अधिकाऱ्यांची टक्केवारी ठरलेली आहे.

जव्हार तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार उघड झालेला आहे एकंदरीत आदिवासी उपाय योजना जणू पैसे खाण्यासाठी काढल्या आहेत का हा प्रश्न पडतो आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी येणारा निधी त्यांच्यापर्यंत जात नसल्याने दारिद्र्य काही केल्या कमी होत नाही.

 

पर्यटन- पालघर जिल्हा निर्मिती पासून पर्यटन विकास हा गोंडस शब्द कानावर पडत आहे, मात्र जव्हार हे पर्यटन स्थळ असून पर्यटनाच्या नावावर पैसे खर्च होत आहेत मात्र पर्यटन विकास होत नाही. कोट्यवधी रुपयांचा निधी पर्यटनच्या नावावर येतो मात्र निधीच गडप केल्यामुळे पर्यटन स्थळे विकसित झाल्यास पर्यटनाव्दारे रोजगार निर्मिती होऊ शकते मात्र राजकीय उदासीनता हे मुख्य कारण आहे. कनेक्शन - रेल्वे : जव्हारचे माजी खासदार व राजे यशवंतराव मुकणे यांनी प्रथम डहाणू-नाशिक या रेल्वेची मागणी केली त्यानंतर स्व.चिंतामणराव वनगा यांनी सदर मागणी वेळोवेळी केली होत. रेल्वे मंत्री राम नाईक यांनी सर्वेक्षण केले, मात्र आज पर्यंत रेल्वे धावू शकली नाही. जव्हारच्या नागरिकांना या रेल्वेची आशा लागली आहे रेल्वे आल्यास रोजगाराचा प्रश्न सुटेल व आर्थिक व्यवहार वाढतील, पैसे आल्याने बदल घडेल.

 

रस्ते- मुंबई पासुन हाकेच्या अंतरावर असून सुद्धा मुंबई, ठाण्याहुन, नाशिक हुन जव्हारला यायला लोक कचरतात. चांगल्या दर्जाचे रस्ते नसल्याने आज ही जव्हारचा प्रवास दूरचा वाटतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याने काही कामे होतात तर काही कागदावरच होतात रस्त्याचे जाळे ग्रामीण भागात गेलेले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही तालुक्यातील काही गावामध्ये जायला रस्ता नाही प्रशासनात उदासीनता असल्याने सरकारी कामे दिरंगाईने होत असतात, जिल्हा नवीन असल्याने काही कामं आजही ठाण्यातुन चालतात. काहींच्या मते आपला जुना ठाणे जिल्हाच बरा होता अशी चर्चा ऐकायला मिळते. एकंदरीत ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली असली तरी राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हक्काचा जव्हार जिल्हा निर्माण झाला नाही, त्यामुळे समस्या जैसे थेच असल्याचे दिसून येते.प्रगती मात्र कासव गतीने सुरू आहे. पालघर जिल्हा निर्माण झाला असला तरी नाव बदलून परिस्थिती तीच असल्याचे दिसुन येते. काही दिवसांपूर्वी शासनाने नवीन जिल्हे निर्मितीचे सर्वेक्षण सुरु केले असल्याचे ऐकण्यात आलं त्यामुळे जव्हार जिल्ह्याचे स्वप्न साकार होते की पालघर जिल्हाच कधी विकसित होऊन ग्रामीण भागाचा विकास करतो याची वाट पाहू.