राज्याने 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक दहा लागूच करू नये

भंडारा : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 151(१) ( क) मधील तरतुदीनुसार जर एखादी पंचायत या अधिनियमान्वये कायदेशीरपणे घटित करण्यात आलेली नाही असे राज्य शासनाला कोणत्याही वेळी दिसून आले.

 

 

राज्य शासनाला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीचे विसर्जन करता येईल आणि त्याच अधिसूचनेद्वारे किंवा तशाच अधिसूचनेद्वारे पंचायतीचे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार व कर्तव्ये, त्यास योग्य वाटेल अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून अशा रीतीने व अशा कालावधी साठी व अशा शर्तीच्या अधीनतेने पार पाडण्याची व्यवस्था करता येईल. पुनर्घटित केलेल्या पंचायतीची पहिली सभा, उक्त अधिनियमाच्या कलम 28 अन्वये ज्या तारखेस घेण्यात येईल त्या तारखेपासून उक्त अधिसूचना अंमलात असण्याचे बंद होईल.

 

राज्याच्या 19 जिल्ह्यांमधील 1566 ग्रामपंचायतीची मुदत एप्रिल, 2020 ते जून, 2020 दरम्यान आणि 12668 ग्रामपंचायतीची मुदत जुलै, 2020 ते डिसेंबर, 2020 दरम्यान समाप्त होत आहे. देशातील तसेच महाराष्ट्रातील सध्याच्या covid-19 महामारीचा प्रादुर्भाव, तसेच केंद्र सरकारने व राज्य शासनांनी वेळोवेळी घोषित केलेली टाळेबंदी विचारात घेता, राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपरोक्त पंचायतीच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील याबाबत अनिश्चितता आहे. जर नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी, इत्यादींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनाचा पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर, राज्य शासनास, पंचायतीचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल.

 

अशी तरतूद असल्यावर, राज्यशासन प्रशासक म्हणून नियुक्ती करताना जर अशासकीय व्यक्तींची नियुक्ती करित असेल, तर हा कायद्याचा अटट हास असून, त्याऐवजी ग्रामपंचायतीला मुदतवाढ द्यावी, जेणेकरून अनुभवी व्यक्तींकडून ग्रामपंचायतीचे संचालन अविरत सुरू ठेवल्याने, बँक खाते बदलविण्याची वेळ व इतर प्रशासकीय, आर्थिक बचत, होऊन ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालविता येईल. ही जमिनीवरची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन,आणि राज्याने 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 10 ची निर्मिती घाईघाईने व नियमानुसार प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा सारासार विचार न करता आणलेल्या, अध्यादेश महाराष्ट्र राज्यात लागूच करू नये. उलट कार्यरत/अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य बॉडी ची मुदत वाढवून द्यावी ही मागणी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना ईमेल करून विकास फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी आमदार चरण भाऊ वाघमारे यांनी केली आहे.