राज्याप्रमाणेच डहाणू व तलासरी मधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करावी – आमदार विनोद निकोले

 

यावेळी आ. निकोले म्हणाले की, पालघर जिल्हा आदिवासी बहुलभाग आहे. डहाणू व तलासरीच्या आरोग्य प्रश्नाविषयी चर्चा करताना क्वारनटाईन सेंटर्सची दुर्दशा निदर्शनास आणून दिले. तसेच सबंध जग कोरोना महामारीत होरपळून निघत असताना केंद्र सरकारने झपाट्याने आरोग्यसेवेचे खाजगीकरण चालवले आहे. सर्वसामान्य जनतेला सरकारी दवाखान्यांत उपचार मिळणे कठीण आहे आणि खाजगी दवाखान्याचा खर्च त्यांना परवडत नाही. यावेळी जनवादी महिला संघटनेने मांडले की, यात सर्वाधिक बळी महिलांच्या आरोग्याचा जातो, कारण पैसे नसल्यामुळे दुखणे अंगावर काढणे, अवैज्ञानिक उपाय करणे, अंधश्रद्धांना बळी जाणे हे प्रकार महिला वर्गात सर्रास दिसून येतात. या सर्व परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्यसेवा मजबूत करून जनतेला, विशेषतः महिलांना दिलासा मिळावा, तसेच सार्वजनिक आरोग्यसेवेवरील खर्च लक्षणीय प्रमाणात वाढवून ती मजबूत करावी.

 

आरोग्यसेवेचे खाजगीकरण त्वरित थांबवावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) व सरकारी रुग्णालयातील रिक्त जागा त्वरित भराव्यात. आयकर न भरणाऱ्या कुटुंबांना कोरोनाच्या सर्व चाचण्या आणि त्यावरील उपाय सर्वांना मोफत मिळावे. हा नियम खाजगी दवाखान्यांनाही लागू करावा. अधिकाधिक इस्पितळे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेखाली आणावीत. कोरोना तसेच इतर आजारांवर उपचार नाकारणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांवर कडक कारवाई करावी. महिलांना विलगीकरण कक्षात आरोग्यदायी व सुरक्षित वातावरण द्यावे. कोरोनाविरुद्ध पसरणाऱ्या अंधश्रद्धा, त्यावरील अवैज्ञानिक उपायांना त्वरित आळा घालावा. महिलांच्या प्रसूतीविषयक व इतर आजारांकडे कोरोनामुळे दुर्लक्ष होऊ नये. हे सर्व उपचार त्यांना शहरी आणि ग्रामीण पीएचसीत मिळाले पाहिजेत. अनैच्छिक गर्भ टाळण्याकरता संततीनियमक मोफत उपलब्ध करून द्यावे.

 

कोरोनायोद्धा डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा कवच द्यावे, तसेच त्यांचा मोफत इलाज करावा. त्या सर्वाना वाढीव वेतन/मानधन देण्यात यावे. कोरोनाची लागण होऊ नये याकरताचे प्रतिबंधात्मक उपाय-उपचारांची, दवाखाने, तिथे उपलब्ध असलेल्या खाटांची संख्या इ. सर्व अधिकृत माहिती दररोज प्रसिद्ध करण्यात यावी. केवळ 5 किलो गहू/तांदूळ आणि १ किलो डाळ मोफत मिळाल्याने कुटुंबाच्या जेवणाचा प्रश्न सुटत नाही. त्यांची कोरोनाविरुद्ध इम्युनिटी वाढवायची असेल तर सकस आहारासाठी तेल, साखर व इतर जिन्नसही द्यायला हवे. रेशनकार्ड नसणाऱ्यांनाही या सुविधेचा लाभ मिळावा. केंद्र सरकारने आयकर न भरणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला कोरोना असेपर्यंत दरमहा रू. ७५००/- रोख रक्कम द्यावी. अनेक ठिकाणी बंद पडलेली मध्यान्ह भोजन योजना पुन्हा सुरू करावी, अशा प्रमुख मागण्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणूचे विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले आणि अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या.

 

यावेळी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, या संदर्भात तात्काळ पालघर जिल्हाधिकारी यांना लेखी सूचना करण्यात येतील. उपचारांसाठी जास्तीत जास्त रॉपिड स्पीड टेस्टिंग मशीनची उपलब्धता करून देऊ, पालघर जिल्ह्यातील गर्भवती महिलांचा प्रश्न मांडताना जास्तीत जास्त रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच एकही रुग्णाची गैरसोय होणार नाही अशी ग्वाही टोपे यांनी दिली. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतही अनेक सुधारणा करण्याचे त्यांनी मान्य केले. यावेळी आ. विनोद निकोले, माकप जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ. चंद्रकांत गोरखाना, डॉ. आदित्य अहिरे, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना महाराष्ट्र राज्य कमिटी सेक्रेटरी प्राची हातिवलेकर, राज्य उपाध्यक्ष सोन्या गिल, सहसचिव रेखा देशपांडे, मुंबई जिल्हा सदस्य त्रिशिला कांबळे आदी उपस्थित होते. तसेच सदर निवेदनाची प्रत महिला व बालविकास मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांना देखील देण्यात आली.