विद्यार्थ्यांची सत्वपरीक्षा

आज आपला देश सर्वात तरुण देश आहे. ज्या देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या तरुण आणि तीसुद्धा ३५ वर्षांच्या आतील असेल तो देश किती भाग्यवान आहे. भारतातील किती तरी कोटी लोकसंख्या 'यंग' आहे. म्हणूनच आजचा तरुण उद्याची दशा आणि दिशा ठरवणार आहे; पण आजच्या तरुणाईला गरज आहे ती 'एक्सपोजर'ची; परंतु कोरोना या आपत्तीमुळे अवघ्या जगाची व्याख्याच बदलली असल्याने तरुणाईच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

 

'करियर'च्या निर्णायक टण्यावर असलेल्या देशातील कोट्यवधी 'यंग ब्रिगेड' समोर आव्हानांचा भला मोठा डोंगर उभा आहे. यामध्ये यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, आयबीपीएस, एनडीए, आयआयटी, एनआयटी, जेईई, नीट, एमपीएससी, पदवी, सरळ सेवा, पोलीस भरती यासह अनेक विभागांतर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रकच महामारीच्या संकटामुळे कोलमडले आहे. यंदाचा जुलै मध्यावर आला तरी परीक्षांचा 'खेळखंडोबा'च सुरू आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांमध्ये नकारात्मकता वाढीस लागलेली आहे. यंदाच्या पदवी परीक्षेवरून महाराष्ट्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्यामध्ये एकमत होत नाही. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी 'यूजीसी' नियोजन करत आहे. मात्र, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सध्या तरी परीक्षा घेऊ नयेत, असे सूचित केले आहे आणि हाच मुद्दा पकडून महाराष्ट्र सरकार या परीक्षा तात्पुरत्या रद्द करण्यासाठी आक्रमक आहे.

 

अर्थात अंतिम सत्रामधील पदवी परीक्षा कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर घेण्यात याव्यात, असेही राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यातील विद्यापीठांची वसतिगृहे, महाविद्यालये क्वारंटाईन आहेत. अंतिम वर्षामध्ये शिक्षण घेणारे सुमारे ८ लाख विद्यार्थी असून, त्यांची परीक्षा घ्यायची म्हटले तर सर्व परीक्षार्थीसह परीक्षा घेणारे अडीच लाख प्राध्यापक, कर्मचारी यांना घराबाहेर पडावे लागेल आणि नुकताच देशात समूह संसर्गाचा धोका असल्याचा दावा इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) केल्याने या परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न कितपत योग्य आहे? असा सवाल सरकारने उपस्थित केला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी या परीक्षांबाबत केलेले विधान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाविकास आघाडी सरकार या परीक्षा रद्दच कराव्यात यासाठी कधीही आग्रह करणार नाही. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊन आपले गुण किंवा श्रेणी सुधारण्यासाठी इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी तर कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर परीक्षा घेण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही आणि सरकारने राज्यातील सर्वच विद्यापीठांतील कुलगुरूंशी बोलूनच असा निर्णय घेतलेला आहे.

 

असे असताना केवळ विरोधाला विरोध करण्यासाठी अकारण हा मुद्दा नको इतका ताणणे योग्य नसल्याचे सामंत यांचे म्हणणे आहे. आता तर हा वाद मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवासेनेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला आहे. त्यामुळे न्यायदेवता या 'तिढ्या'वर काय निर्णय देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 'एरंडाच्या गुन्हाळा'प्रमाणे गेल्या काही दिवसांपासून चाललेल्या या परीक्षेच्या मुद्यावरून मात्र विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थ झालेले असल्याचे दिसून येत आहे. परीक्षांची तयारी करण्यावर एकाग्रता कशी निर्माण करायची, हा प्रश्न सतावत आहे. पदवी परीक्षा हा एक घटक झाला तरी वर नमूद केलेल्या बहुतेक सर्वच परीक्षांचा 'झांगडगुत्ता' कसा आणि कधी सुटणार? याचे उत्तर सध्या तरी कोणी सांगू शकेल, असे वाटत नाही.

 

देशाची मोठी ताकद असलेल्या तरुणांना जर असेच प्रभावहीन, नेतृत्वहीन व दिशाहीन ठेवले तर उद्याचे चित्र आजच्यापेक्षा अधिक किचकट असणार आहे. आजचा तरुण स्वतःला 'डिफरंट' समजतो. त्याची मानसिकता ही 'ग्लोबल' आहे. आज 'फोटोजेनिक' असून, चालत नाही तर 'प्रतिमायुक्त' असेल तरच प्राधान्य मिळते आणि हेच वास्तव आहे. जर असंच चालू राहिलं तर मग कसा बनेल 'स्मार्ट इंडिया'? तरुण पिढी देश, समाज आणि कुटुंबाचा आधारस्तंभ आहे. उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण घेऊन स्वतःसह देशाच्याही सर्वांगीण विकासात महत्त्वाचे योगदान देण्यासाठी काही तरी ठोस निर्णय होणे गरजेचे आहे. मुळातच स्पर्धेच्या युगात 'भागमभाग' करण्यासाठी धडपडत असणाऱ्या युवा पिढीला गरज आहे ती आश्वासक निर्णयाची. भारताचा इतिहास उज्ज्वल आहे, विविधतेतून एकता आपण साधली... मग आजचा युवक एवढा निरुत्साही का? हा प्रश्न पडला नाही तर नवलच. एकूणच सर्वच स्तरावरील विद्यार्थ्यांची 'सत्त्व' परीक्षा सुरू आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.