कोरोना इष्टपत्ती ठरवण्यासाठी..

जनदूत टिम    21-Jul-2020
Total Views |
औद्योगिक क्रांती काळात (जेमतेम ३०० वर्षांपूर्वी) वाफेच्या इंजिनाच्या शोधानंतर मानव एकानंतर एक शोध लावत आजच्या इंटरनेट, डिजिटल तंत्र, यंत्रमानव स्थितीपर्यंत पोहोचला. केवळ भरणपोषणच नव्हे, तर अचाट सेवासुविधा, वस्तूसंभाराची रेलचेल याद्वारे निसर्गाची ऐसीतैशी करत प्रतीसृष्टी (?) उभारण्याचा खटाटोप करू लागला. तंत्रज्ञानाचा कैफ चढवून निसर्गव्यवस्थेवर 'नियंत्रण' करण्याचा, हुकमत गाजवण्याला 'विकास' मान लागला. त्या प्रक्रियेत जीवाश्म इंधन व अन्य रसायनांच्या वापरामुळे, औद्योगिक प्रक्रियेमुळे, कार्बन डायऑक्साइड व अन्य विषारी वायूंचे उत्सर्जन बेछूट प्रमाणात वाढून हरितगृह वायू नि तापमानवाढ वेगाने होऊ लागली.
 
corona-test-gh_1 &nb
 
किमान गेली ६० वर्षे शास्त्रज्ञ याच्या धोक्याकडे लक्ष वेधत आहेत. १९७२ मध्ये स्वीडनमध्ये स्टॉकहोल्म येथे झालेल्या पहिल्या पर्यावरण परिषदेपासून याविषयी शास्त्रीय प्रमाण व आकडेवारी जगासमोर असताना सत्ताधीश व विकास वेडेपीर याचा अव्हेर करत निरर्थक वाढवृद्धीची पागलदौड उद्दामपणे जारी ठेवत आहे. किमान गेली ६० वर्षे शास्त्रज्ञ याच्या धोक्याकडे लक्ष वेधत आहेत. १९७२ मध्ये स्वीडनमध्ये स्टॉकहोल्म येथे झालेल्या पहिल्या पर्यावरण परिषदेपासून याविषयी शास्त्रीय प्रमाण व आकडेवारी जगासमोर असताना सत्ताधीश व विकास वेडेपीर याचा अव्हेर करत निरर्थक वाढवृद्धीची पागलदौड उद्दामपणे जारी ठेवत आहे.
 
कोरोनामुळे उद्भवलेले आरोग्य संकट म्हटले जात असले तरी त्याचे कूळमूळ हवामान बदलाशी निगडित आहे. विशेषतः मानवाने इतर प्राण्यांच्या अधिवासावर (हॅबिटाट) केलेल्या आक्रमणामुळे हे विषाणू मानवात संक्रमित होण्याचा (झुनॉटिक) हा परिणाम आहे. जैवविविधतेवर (बॉयोडायव्हरसिटी) होणारा आघात यास मुख्यतः कारणीभूत आहे. खरं तर भारतात व महाराष्ट्रात महामारीपाठोपाठ ओढावलेले अम्फान व निसर्ग चक्रीवादळ, टोळधाड हेदेखील हवामान बदलाच्या अरिष्टामुळे घडत आहे. थोडक्यात, मानवाच्या अतिरेकी भोगउपभोग लालसा, हावहव्यासामुळे पृथ्वीची धारणक्षमता क्षीण होत असून, यास तातडीने आवर घातला नाही तर विषाणू व उत्पातांची ही संकटमालिका रोखणे अशक्य आहे. उपरिनिर्दिष्ट पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्य गांभीर्याने लक्षात घेऊन टाळेबंदीने मानवाला निसर्गाचे स्मरण करून दिले, प्रदूषण व गोंगाट कमी होऊन (अर्थात अल्प प्रमाणात) निसर्ग, मानव व समाजाच्या परस्परावलंबनाची जी जाणीव करून दिली, त्याचा फायदा घेत मानवी जीवनाचे इत्यर्थ, इति कर्तव्य नेमके काय, याचे भान राखून प्रचलित जीवनरहाटी सुरू करताना आवश्यकता (नीड) व लोभलालसा (ग्रीड) यातील सीमारेषा मुक्रर करून व्यक्तिगत सामाजिक व राष्ट्रीय उपभोग व उत्पादन, सेवासुविधांची आमूलाग्र फेररचना, पुनर्विचार; मुख्यतः काय हवे, काय नको याला प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे.
 
अर्थात, या संदर्भात अग्रक्रमाने विचार त्यांचा केला पाहिजे, ज्यांचा रोजगार, चरितार्थाची साधने हिरावली गेली आहेत. या काळात १२ कोटी रोजगार व उत्पन्नावर गदा आली आहे. विशेषतः स्थलांतरित व हातावर पोट असणाऱ्यांचे जे हाल झाले व ज्यांना कुठलेही सामाजिक सुरक्षा कवच नाही. त्यांना सरकारने जे रोख पैसे व धान्य दिले तेवढे नक्कीच पुरे नाही. मोदी सरकारच्या २० लाख कोटी पॅकेजमध्ये नवीन प्रत्यक्ष साह्य दोन लाख कोटींपेक्षाही कमी आहे. विशेष म्हणजे १०० कोटी असलेल्या गरीब व गरजूंचा विचार करता ते फार तुटपुंजे आहे. मूळगावीदेखील त्यांना मनरेगाखेरीज अन्य काही आधार
नसल्यामुळे ते परत शहरांकडे, बांधकाम व अन्य मजुरीसाठी निघू लागले. हे खचितच योग्य नाही. आर्थिक विषमता, सामाजिक विसंवाद, भेदाभेद, अन्याय, अत्याचार, हिंसा हे अनादिकालापासून मानवाला भेडसावणारे यक्ष प्रश्न आहेत. त्याचे निराकरण, निर्मूलन करण्यासाठी कोणती राजकीय आर्थिक विचारसरणी (भांडवलशाही की समाजवाद/ साम्यवाद) उपकारक आहे. यावर गेली २०० वर्षे यथेच्छ विवाद झाला.
 
बाजारवादी भांडवलशाही विरुद्ध रशिया व चीनची राज्यभांडवलशाही या दोन्हींचा जगाने अनुभव घेतला असून, दोन्ही व्यवस्थेत निसर्ग व्यवस्थेचा विध्वंस होत असून, हवामान बदलास (तसेच आरोग्य संकटास) दोन्ही व्यवस्था तेवढ्याच जबाबदार आहेत. सबब, यापुढे सरकार व बाजाराचा विळखा भेदणारी निसर्गस्नेही विकेंद्रित लोकसहभागी व्यवस्था उभी केल्याखेरीज अरिष्टावर मात करता येणार नाही, ही बाब वादातीत. यापासून योग्य बोध घेऊन भारताने खरीखरी स्वावलंबी, स्वदेशी, स्वराज्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी प्रचलित आर्थिक व्यवस्थेची मुळापासून फेररचना करणे, ही काळाची गरज आहे. मात्र, - मोदीजी ज्या 'आत्मनिर्भर' व्यवस्थेविषयी बोलतात ती प्रचलित भांडवली-औद्योगिक-आधुनिक-महानगरीय रचनेला तसेच रासायनिक व औद्योगिक शेती उत्पादनाला कायम ठेवणारी आहे. त्यात निसर्गाचे निर्मम दोहन व श्रमिकांचे शोषण तसूभर कमी होणार नाही. त्यांच्या संकल्पनेतील भारताला महाशक्ती बनवणे म्हणजे अमेरिका व चीनच्या वाटेने जाणे नाही तर काय? अन्यथा पर्यावरणाचा राजरोस विध्वंस करणाऱ्या बाबींना समर्थन का? साहजिकच प्रश्न विचारला जाईल की, प्रचलित व्यवस्थेला पर्याय काय? सुदैवाने याला स्वस्त, जलद, सुरक्षित शास्त्रीय उपाय आहेत.