जीवनशैलीचे पर्याय सुचू लागले

जनदूत टिम    20-Jul-2020
Total Views |
आजवर आपण स्वीकारलेली जीवनशैली हा काही अंतिम पर्याय नव्हता, याचाही अनुभव येऊ लागला आहे. सुरुवातीला मी मरू नये, आमच्यापैकी कोणी मरू नये, याचा विचार, आताशा सारी मानव जात कशी वाचावी, याचा विचार करू लागली आहे. त्याच्यावर प्रभाव टाकून असलेल्या साऱ्या संस्था, व्यवस्था या संकटात कोरोनाने अशा पद्धतीने उघड्या पाडल्या आहेत की, नेमके खरे काय याचा प्रश्न साऱ्यांना पडू लागलेला आहे.
 
Mask_1  H x W:
 
देवधर्म तर केवळ गर्दी होऊ नये म्हणून गुपचूप विलगीकरणात गेले, हे कुणाच्या लक्षातही आले नाही. एरवी इतर संकटात आपण देवधर्माचे प्रतिनिधी आहोत, असे समजणाऱ्यांनीही यज्ञ, होम, आरत्या, नवस, साकडे यांच्याकडे दुर्लक्ष करत निमूटपणे हात धूत, नाकावर वेसण घालणे पसंत केले. थाळ्या वाजवून दिवे लावले तरी काही फरक दिसला नाही. इतर वेळी साऱ्या मानवांना आश्वासित करणारे मसिहाच्या भूमिकेतील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक नेतृत्व मनातून भेदरलेले असले तरी खोटा का होईना आव आणत घाबरू नकाचा घोषा लावू लागले. या साऱ्या प्रयत्नात कोरोनाचे काही दृश्य दुष्परिणाम राज, अर्थ व समाजकारणावर दिसू लागल्याने हा भांबावलेपणा अधिकच स्पष्ट होऊ लागला आहे. साऱ्यांना या नव्या परिस्थितीत नव्या विचारांचे, जीवनशैलीचे पर्याय सुचू लागले आहेत.
 
कोरोनाचे असे हे सारे परिणाम (सध्या दुष्परिणाम म्हणून समजले जात असले तरी) हे मानवाच्या व्यक्तिगत व सामूहिकतेच्या मूलभूत पातळीवर धक्के देऊ लागले आहेत. आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, पैसा, कुटुंब एवढेच नव्हे,तर मायबाप समजल्या जाणाऱ्या सरकारबद्दलही सर्वसामान्यांच्या भावना बदलत असल्याचे दिसते आहे. एव्हरेस्टसारख्या एखाद्या उत्तुंग शिखरासमोर हतबल दिसणाऱ्या या साऱ्या व्यवस्था छोट्या-छोट्या टेकड्यांप्रमाणे दिसू लागल्या आहेत व या संकटात यापेक्षा काही तरी भव्यदिव्य वा व्यापक प्रयत्नांची गरज असल्याचे जाणवू लागले आहे. खरे म्हणजे आपल्या भोवतालचे हे जीवन किती बेगडी व वरवरचे आहे, ही भावना आपल्यातील काहींना अगोदरच असली तरी तिची व्याप्ती व खोली ही कोरोनामुळे प्रखर झाली आहे. पूर्वी फार तर संशय असावा; पण तो आता विश्वासात बदलू लागला आहे. या निमित्ताने आपल्यावर वर्चस्व बाळगून आपल्या जीवनाचे नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांची मीमांसा व चिरफाड करून आपल्या आकलनात काही दुरुस्ती होऊ शकते का, हे बघता येईल.
 
आपल्या जीवनाशी बऱ्याच प्रभावशाली प्रमाणात जुळलेल्या सरकार नामक व्यवस्थेचा विचार करू जाता जगात या संस्थेबाबत अगोदरच अनेक वाद-प्रवाद असून, ती कशी असावी, केवढी असावी, कितवर असावी, अशा अनेक बाबींवर ऊहापोह झालेला दिसतो. ती नियंत्रक असावी की संरक्षक, संवर्धक, जोपासक असावी, याचाही विचार झाला आहे. काही निश्चित उद्देश व ध्येय ठेवून काम करणाऱ्यांचा समूह असे सरकारचे वर्णन करता येईल. आपण अवलंबलेल्या लोकशाहीत निर्णय घेऊ शकणारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन अशी ही व्यवस्था असते. या कोरोना काळात सरकारबद्दलच्या, त्यांच्या ध्येय-उद्देश, कार्यपद्धतीबद्दलच्या अनेक धारणांना, विश्वासाला तडे गेले असून, या व्यवस्थेला एकूणच मानवी जीवनात किती वाव असावा, असा प्रश्न काहींना पडू शकतो. तात्त्विक वा नैतिकदृष्ट्या विचार करता या व्यवस्थेबद्दल उपलब्ध असलेली माहिती कितीही निकोप असली तरी वास्तवात या व्यवस्थेचे नेमके चारित्र्य व पिंड काय आहे, हे बघू जाता निदान भारताबद्दल अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती दिसून येते.
 
या सरकार नामक व्यवस्थेची राजकीय व प्रशासकीय अवस्था उद्देशांसाठी ही व्यवस्था आहे, त्या जनहितापासून कोसोदूर गेली असून, आता नागरिकांनाच काही करता येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याला मुख्य कारण राजकीय पक्षांचे खरे स्वरूप अगदी बटबटीतपणे उघड होत आपण समजतो तसे जनहिताचे वगैरे काही नसून, तो तर या व्यवस्थेत वावरण्याचा मुखवटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. निवडणूक लढवतानाची भाषा, धोरणे, प्रचार व प्रत्यक्षातील वर्तन पाहता साऱ्यांचे एकमेव उद्दिष्ट हे सत्ता व त्यातून सार्वजनिक हिताचा बळी देत स्वतःचे स्वार्थ साध्य करणे, हाच दिसतो. या पक्षांचे एकंदरीत आर्थिक व्यवहार, कार्यपद्धती अनेक वेळा सिद्ध झाली असून, त्याविरोधातील कारवाईतील अनास्था ही जनहिताच्या विरोधात जाणारी आहे. एवढे मरणाचे संकट (त्यांच्या दृष्टीने) दाराशी आले तरी जनहिताच्या विरोधात जाणारे पक्षीय राजकारण व सत्ताकारण कोणी सोडायला तयार नाही. प्रशासनाचाही असाच खाक्या आहे.
 
भारतीय जनतेवरील एकंदरीत राज-सरंजामशाहीचा पगडा व इंग्रज काळातील सरकारी व्यवस्थेबाबत निर्माण झालेली भीती एवढी खोलवर आहे की, सरकार म्हणताच तिचे पाय थरथर कापू लागतात. सरकार ही आपण नेमलेली व्यवस्थापकीय यंत्रणा असून, तिने जनतेप्रती उत्तरदायी असावे, हे आपल्याला अजूनही समजत नाही. लाठ्याकाठ्या देणारी व खोटे गुन्हे दाखल करणारी आंदोलने करण्यापेक्षा आपल्या आमदार, खासदाराला आपली कामे करण्यास बाध्य करावे, हे अजूनही आपल्याला वाटत नाही.