कोरोनाच्या गोळ्या खरेदीचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेकडे

 

 

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी होमियोपॅथीच्या गोळ्या केंद्रीय पध्दतीने खरेदी करण्याचा राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींकडून तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चिक आणि चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीवरील व्याजाची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत तात्काळ जमा करण्याचे फर्मानच ग्रामविकास विभागाने काढले होते. गावांच्या विकासकांमासाठीचा अर्खीत निधी राज्य पातळीवर गोळा केला जात होता. त्यातून जेवढ्या रक्कमेच्या गोळ्यांची गरज आहे. त्याहून अधिक रक्कम जमा केली जात असल्याने त्याला आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी मुद्देसूद मांडणी करत विरोध दर्शिविला होता. त्यामुळे ग्रामविकास खात्यावर स्वतःचाच निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

 

कोरोना चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाय म्हणून आर्सेनिक अल्बम - ३० या गोळ्या वाटपासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदांनी आपल्याकडील ग्रामविकासाचा निधी म्हणजेच तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चिक आणि चौदाव्या आयोगाच्या निधीवरील व्याज राज्य शासनाकडे जमा करण्याचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आले होते.

 

राज्य शासनाच्या निर्णयाला उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचा मात्र विरोध होता. कारण उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विचार करता वीस लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्यातील लोकांना आर्सेनिक अल्बम च्या गोळ्याचे ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करण्यास फक्त एक कोटी रुपये पुरेसे असताना तब्बल वीस कोटी रुपये जमा करण्याचे प्रयोजन काय असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी उपस्थित केला होता.

 

आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी गोळ्या खरेदीची अनुसरण्यात आलेली प्रक्रिया रद्द करून जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर खरेदीचे अधिकार देण्यात यावे अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती व त्याबाबत ते सातत्याने मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते.त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात जिल्हा परिषदेने ही खरेदी करून ग्रामस्तरावर त्याचे वितरण करावे त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निविदा समिती गठीत करण्यात आली आहे.