रुतलेले अर्थचक्र

जनदूत टिम    14-Jul-2020
Total Views |
सरकार असो की खासगी कंपन्या रोखे विकून कर्जाची उभारणी करत असतात. आता ही कर्जे महागणार आहेत. उद्योगातील गुंतवणुकीवर याचा विपरीत परिणाम होऊन विकास दर घटू शकतो. विकास दरात झालेली घट, आर्थिक सुधारणा राबविण्यात आलेले अपयश, केंद्र व राज्यांची खालावलेली आर्थिक स्थिती, वित्तीय क्षेत्रातील वाढता तणाव या कारणास्तव 'मूडी'ने मानांकन दर्जा खाली आणला आहे. २०१६-१७ मध्ये ८.३ टक्के असलेला विकास दर चालू वर्षात ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय.
 
Udyog_1  H x W:
 
१७ वर्षांतील विकास दराची ही नीचांकी पातळी मानली जाते. तसे पाहता गेल्या तीन वर्षांपासून विकास दरात सातत्याने घट होतेय; परंतु शासन दरबारी तो घटत असल्याचे मान्य केले जात नव्हते. ग्रामीण मागणीतील घट हेच या घटीचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ आणि त्यानंतर आलेल्या नोटाबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. विकास दरालाही ब्रेक लागला. यातून अर्थव्यवस्था सावरते ना सावरते तोच जीएसटीच्या रूपाने आणखी एक दणका बसला. व्यापार-उद्योगाच्या वाढीसाठी एक राष्ट्र कर प्रणालीची आवश्यकता होतीच; परंतु ती आणण्यात झालेली घाई व पद्धत चुकीची होती. दोन वर्षांत कौन्सिलच्या असंख्य बैठका होऊनही कराच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ संपलेला नाही. चपाती-पराठा, खोबरेल तेल-केश तेल यांच्या कर दरातील तफावतीचा घोळ कौन्सिलला अजूनपर्यंत मिटवता आलेला नाही. नव्या कर प्रणालीने उद्योग संस्थांवर लादलेल्या अटी, शर्तीची पूर्तता करणे अशक्य झाल्याने हजारो लघु कुटीर-मध्यम उद्योग बंद पडले आहेत. त्यातील लक्षावधी कामगार, कारागीरांवर बेकारीची कुन्हाड कोसळली आहे.
 
कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी नव्वदपेक्षा अधिक देशांनी टाळेबंदीचा मार्ग अवलंबला आहे. भारतही त्याला अपवाद राहिला नाही. टाळेबंदीच्या पहिल्या चार टण्यांतील कठोर निबंधामुळे अर्थचक्र एकदम बंद पडले. नंतरच्या टप्प्यांत निबंध काही प्रमाणात शिथिल केले असले तरी अजूनही उद्योगातील कामगार । संख्या, रेल्वे, विमान, बस, - - - मेट्रो वाहतूक, मॉल्स, उपाहारगृहे, धार्मिक स्थळे, आंतरजिल्हा व राज्य प्रवासी वाहतूक व काही व्यवसायांवरील निबंध, मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या प्रमुख शहरांतील कठोर टाळेबंदी यामुळे अर्थचक्राला म्हणावी तशी गती आलेली नाही. टाळेबंदीमुळे कृषी क्षेत्र वगळता उद्योग, सेवा क्षेत्राची प्रचंड पीछेहाट झाली. अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नातून बसवलेली घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. विकास दरात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या देशाचा दर आता ऋण असणार आहे. येत्या वर्षात तो वजा पाच ते १० टक्के राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
 
२००८ च्या मंदीची झळ भारताला फारशी बसली नव्हती; परंतु येत्या काळात भारताला तीव्र मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. कोरोना महामारीने सबंध जगालाच मंदीच्या खाईत लोटले, तरीही अमेरिका आदी देशातील मंदी आणि भारतातील मंदी यात फरक आहे. अन्य देशांतील मंदी महामारीमुळे उद्भवली आहे, तर भारतातील मंदी महामारी, नोटांबदी, जीएसटी यांच्या एकत्रित परिणामांचा परिपाक आहे. त्यामुळे तिची तीव्रता अधिक असणार आहे. टाळेबंदी पूर्व काळात ८.४ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर नंतर ३५ टक्क्यांवर आलाय. तीन महिन्यांत १२.५ कोटी नागरिकांना आपला रोजगार गमावावा लागला. काही कंपन्यांनी कामगार कपातीबरोबर वेतन कपातीचाही मार्ग अवलंबला आहे. राज्य सरकारचे परिवहन महामंडळच जर वेतन कपातीचे धडे घालून देत असेल तर खासगी कंपन्या त्यात मागे कशा राहतील. लांबलेल्या टाळेबंदीमुळे लक्षावधी स्वयंरोजगारांवर उपासमारीची पाळी आली. काहींनी वैफल्यातून आपली जीवनयात्रा संपवली.
 
गरीब, कनिष्ठ मध्यवर्गीयांना मंदीचा मोठा फटका बसलाय. महत्प्रयासाने काठावर आलेले कोट्यवधी नागरिक मंदीमुळे परत दारिद्र्याच्या गर्तेत लोटले जाणार आहेत. रुतलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली. सोबतच ही योजना जीडीपीच्या १० टक्के इतकी अवाढव्य असल्याचा दावाही केला; परंतु चिदंबरम आणि इतर अर्थतज्ज्ञांनी हा दावा खोडून काढत मदत योजना अवाढव्य वगैरे काही नसून, ती किरकोळ असल्याचे म्हटले. मंदीतील मोठा हिस्सा रोखतेच्या उपलब्धतेचा आहे, म्हणजे केंद्र सरकार बँकांना उद्योग-व्यवसायांना कर्ज देण्यासाठी सांगणार आहे अथवा गरज पडल्यास त्यांच्या कर्जाची हमी घेणार आहे. योजनेतील प्रत्यक्ष अथवा रोख मदतीचा वाटा केवळ एक टक्का एवढा तोकडा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. एवढ्या रोख मदतीवर अर्थव्यवस्थेला उभारणी मिळणे अशक्य असल्याने तुटीचा अर्थभरणा करून मदतीत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.
 
महामारीमुळे अमेरिका - असो की चीन सर्वच देशांच्या. अर्थव्यवस्था आक्रसल्या आहेत. भारताप्रमाणे त्यांनीही मदत योजनांची घोषणा केली आहे. जपानची योजना जीडीपीच्या २१, अमेरिकेची १३ व युरोपियन संघातील देशांची चार टक्के आहे. या देशांच्या मानाने भारताची योजना फारच तोकडी आहे, असे म्हणावे लागेल, अपुरी मदत एवढाच विकासातील अडथळा नसून, इतरही अडथळे आहेत. काही दिवसांपूर्वी इंधन दरवाढीमुळे भाज्या महागल्याची बातमी वर्तमानपत्रात झळकली होती.