ड्रॅगनच्या यशाचे रहस्य

चीन हा जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश. अशा विशाल जनसमुदायावर कम्युनिस्ट पक्षाची मजबूत पकड आहे. सुरक्षा यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, विविध संस्था, संघटनांच्या माध्यमातून कम्युनिस्ट पक्ष वरिष्ठ स्तरापासून तर स्थानिक पातळीपर्यंत आपले ध्येयधोरण राबवत असतो. यासोबतच यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका जर कोणी बजावत असेल तर त्या आहेत तेथील अतिपरिचित समित्या.

 

 

रेसिडेंट कमिटी, कम्युनिटी कमिटी, नेबरहूड कमिटी या नावाने त्या ओळखल्या जातात. १९५० च्या कालावधीत माओ झेडोंग यांच्या संकल्पनेतून या समित्यांची निर्मिती झाली. १९८० च्या दशकात चीनच्या बहतांश सर्व शहरांमध्ये या समित्यांची स्थापना करण्यात आली. समित्यांचे सदस्य तीन वर्षांसाठी निवडले जातात. समित्यांमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह काही सदस्य असतात आणि मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवकांचा भरणा असतो. कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून पगार देण्यात येतो. या समित्या चीनमधील नगरपालिका प्रशासनाचा एक भाग म्हणून काम करतात आणि त्यांच्यावर स्थानिक नोकरशाहीचे नियंत्रण असते. चीनमध्ये मध्यम व मोठ्या आकाराच्या शहरांमध्ये असणाऱ्या मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा सामुदायिक इमारती आहेत, त्यांना 'शेक जिन्शे' असे म्हटले जाते. अशा एका-एका प्रकल्पात दहा हजारांच्या वर नागरिकांची वसाहत असते आणि त्यांच्या नियोजनासाठी, व्यवस्थापनासाठी किंवा सरळ-सरळ त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या समित्या करत असतात.

 

स्थानिक रहिवाशांना घटनेची, कायद्याची, सरकारी धोरणांची माहिती देणे, इमारत सदस्यता नोंदणी करणे, सदस्यता देणगी गोळा करणे, स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे, सार्वजनिक सुरक्षा, सामुदायिक मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे इत्यादी काम या समित्या करीत असतात. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना एकाच सूत्रात बांधणे आणि शासकीय कार्यक्रमाची अंमलबजावणी या पातळीवर या समित्या कम्युनिस्ट पक्षाला मदत करत असतात. एक प्रकारे या समित्या म्हणजे ड्रॅगनचा आधारस्तंभच म्हणता येईल. या समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका या लोकशाही पद्धतीने घेतल्या जातात, असे चीन सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, साम्यवादी शासन प्रणालीमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होतात. यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? खरे पाहू जाता या समित्या म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाला आपली ध्येयधोरणे कठोरपणे राबवण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. यात कोणाचेही दुमत नसावे.

 

स्थानिक रहिवाशांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीच यांची स्थापना झालेली आहे. कारण या समित्यांच्या कार्यासंदर्भात तपशीलवार व प्रामाणिक माहिती कुठेच मिळत नाही. जी काही माहिती मिळते ती चिनी वृत्तपत्रे आणि चिनी अभ्यासकांकडून. बहुतांश वेळा अशी माहिती या समितीचा गुणगौरव करणारीच असते. डेविड ब्रे यांचा 'सोशल स्पेस अॅण्ड गव्हर्नन्स इन अर्बन चायना' हा चिनी समित्यांच्या कार्याचा आढावा घेणारा प्रसिद्ध ग्रंथसुद्धा चीनमधील स्थानिक माहितीवरच आधारित असल्याचे ते स्वतः मान्य करतात. त्यामुळे ड्रॅगनच्या यशामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या या समित्यांकडे चिनी चण्यातून न बघता पाश्चिमात्य चष्म्यातून बघितल्यास खरे स्वरूप लक्षात येते. मायकेल लिप्सकी यांनी आपल्या 'स्टेट लेव्हल ब्युरोक्रसी' या

अभ्यासात अशा समित्याचा प्रा.डॉ.संत दंडेलशाही आणि भ्रष्टाचारावर व प्रकाश टाकला आहे.

 

चीनमधील पाश्चिमात्य नागरिकांच्या हालचालीवर निगराणी ठेवण्याचे काम या समित्या करतात. एखादी पाश्चिमात्य व्यक्ती चिनी मित्र किंवा मैत्रिणीला वारंवार भेटत असेल तर याची नोंद लगेच या समित्या घेतात आणि पोलिसांना माहिती देतात. संवेदनशील क्षेत्रात (संरक्षण, संशोधन) कार्य करणाऱ्या चिनी नागरिकांना पाश्चिमात्य लोकांना भेटण्याची परवानगी नसते. म्हणजेच चिनी नागरिकांच्या वर्तणुकीवर बारीक लक्ष ठेवण्याचेही काम या समित्या करतात. नागरी वस्तीमधील इमारतीभोवती या समितीतील कर्मचारी गस्त घालत असतात. एवढेच नाही तर घरातील वाद-विवादातही ते दखल देतात. नागरिकांच्या खासगी जीवनातही त्यांची ढवळाढवळ होत असते.

 

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये वुहान शहरात कोरोनाचे थैमान सुरू असताना महिनाभराच्या कालावधीतच या महामारीवर चीनने नियंत्रण मिळवले. ही कथाही रंजक आहे. याकरिता शेजार समित्या व अतिपरिचित समित्यांना मोकळीक देण्यात आली. या समित्यांच्या माध्यमातून बळजबरीने नागरिकांना विलगीकरण कक्षात कोंबण्यात आले. अनेक घरांची दारे बाहेरून लाकडी फळ्या ठोकून बंद करण्यात आली. तात्पुरत्या उभारलेल्या तंबूत, मोठमोठ्या सभागृहांत, गोदामात, मैदानात, जिथे-जिथे शक्य आहे, तिथे-तिथे लोकांना महिनाभर डांबून ठेवण्यात आले. अपार्टमेंट्स, सामुदायिक इमारती सील करण्यात आल्या. त्यांच्यावर नियंत्रणाकरिता सरकारी लोकांची स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली. कोण आत जाणार, कोण बाहेर येणार, हे प्रशासन ठरवू लागले. यासोबतच शहरातील प्रत्येक रस्ते ड्रोनच्या निगराणीत ठेवण्यात आले. विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांना प्रचंड दंड आकारण्यात येऊ लागला. प्रसंगी शिक्षा पण होऊ लागली. फेस डिटेक्टर अॅपच्या माध्यमातून शहरातील प्रत्येक नागरिकांची ओळख पटवण्यात आली. त्यानुसार बाधितांना ओळखणे शक्य झाले. हे सर्व करत असताना नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सगळं बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले.