हंगाम संकटांचा

जनदूत टिम    29-Jun-2020
Total Views |
पेरणीचा हंगाम म्हणजे सुप्तावस्थेतील जीवनाला नव्याने या जगात व्यक्त होऊ देण्याचा सोहळा समजला पाहिजे. यातील निर्मिती ही केवळ मानवी जीवनाशी संबंधित नसून, हा आविष्कार एक वैश्विक चमत्कार समजला पाहिजे आणि या अनोख्या सोहळयाला सारा निसर्ग ज्या मक्तहस्ते आपल्या शुभेच्छांची उधळण करत यातील निर्मिक, म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करत हे निसर्गचक्र कार्यान्वित करतो, तेही एक आश्चर्यच असते.
 
Farmer_1  H x W
 
मात्र, या सोहळ्याला गालबोट लावणारी निसर्गाची नाळ हरवलेली सध्याची मानवी संस्कृती ज्याप्रकारे यात अनेक संकटांची भर घालत असते, ती निसर्गविरोधीच नव्हे, तर स्वतः मानवाच्या विरोधात असल्याचेही सिद्ध होऊ लागले आहे. या नवनिर्मितीचा प्रमुख उद्देश ही मानवी अन्न, म्हणजे त्यांची मूळ ऊर्जाच नव्हे, तर साऱ्या जैविक सृष्टीला समृद्ध करण्याचाही असतो. ही संकटे अस्मानी म्हणजे निसर्गप्रेरित व सुलतानी म्हणजे व्यवस्थाप्रेरित समजली जात असली तरी सध्याच्या कार्यकारणभावाच्या मूळाशी जाता अस्मानी संकटेही मानवनिर्मितच असल्याचे दिसून येईल. हवामान बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वादळे, अवकाळी पाऊस ही सारी अस्मानी संकटे समजली जात असली तरी त्याच्या मूळाशी निसर्गाशी नाळ तुटलेल्या एका मानवी संस्कृतीचा निसर्ग संतुलनातील हस्तक्षेपच कारणीभूत असल्याचे दिसून येईल. एक वेळ या अशा अस्मानी संकटाशी सामना देणे काही प्रमाणात शक्य असले तरी सध्या या क्षेत्राला ज्या व्यवस्थाप्रेरित सुलतानी संकटांना सामोरे जावे लागते आहे, ती मात्र नक्कीच दखल घेण्याइतपत गंभीर समजली पाहिजेत.
 
सध्या कृषीक्षेत्र ज्या सुलतानी संकटांनी ग्रस्त आहे, त्याचा विचार करता जो शेतकरी पुढे आपल्याला काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार न करता जमिनीची मशागत, बीबियाणे, खते यांची तजवीज करत पेरणी करतो त्याही कामात ही व्यवस्था असंख्य अडथळे निर्माण करत असते. या साऱ्या निविष्ठांना लागणारे श्रम, मजुरी व गुंतवणूक यासाठी लागणारे भांडवलही त्याला उपलब्ध होऊ दिलेले नाही. इतर उत्पादक घटकांना ज्या सहजतेने व मात्रेत पतपुरवठा केला जातो, त्यापेक्षा खडतर पद्धतीने शेतीला पतपुरवठा केला जातो. इतर उद्योगांना तारणाच्या पाऊण टक्के पतपुरवठा होतो, तर शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन तारणाची किंमत करोडोत असली तरी त्याला पीकवार कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत १५-२० हजारांसाठी लाचार केले जाते. तेही त्याला वेळेवर मिळेल, याची खात्री नसते व तेही त्याला पैसे वाटल्याशिवाय मिळत नाही. त्याच्या कर्जबाजारीपणाचे खरे कारण व्यवस्थेची चुकीची धोरणे असल्याचे मान्य करत त्याची कर्जमाफी झाली तरी न झालेल्या कर्जमाफीचे शस्त्र त्याच्यावरच उलटत त्याला नवे कर्जही मिळेनासे झाले आहे. आता सरकार बँकांवर कारवाई करण्याच्या घोषणा करते आहे; पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काय नुकसान झाले आहे, याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही.
 
नेतेमंडळी घोषणा करून गायब होतात, ते संकट निवारण झाल्यानंतरच परत खोटी आश्वासने देण्यासाठी प्रकट होतात. मधल्या काळात बिचारा एकटा शेतकरी या व्यवस्थेशी कसाबसा झुंजत आपल्या नशिबाला दोष देत या साऱ्या चंगळवाद्यांचे ओझे पेलत असतो. याला एरवी दुसरा पर्याय असलेला स्वतःच्या शेतमालाची विक्री करून भांडवल जमवणेही यावर्षी कोरोना काळामुळे त्याला शक्य झालेले नाही. कारण बाजार ठप्प होते व किमान हमी दराने का होईना खरेदी करण्याची जबाबदारी ज्या सरकारची होती, ते कोरोनापासून आपले स्वतःचे प्राण वाचवण्याच्या कार्यक्रमात मग्न होते. बाजार समित्यांतून सरकारची जी काही खरेदी रडतपडत झाली, तिच्यातही प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या असून, सरकार त्याच्यावर मूग गिळून गप्प आहे. कोरोना काळात शेतीच्या अपरिहार्य कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर काठ्या बरसावण्यात पोलीस आपली मर्दुमकी सिद्ध करीत होते व कष्टाने पिकवलेला शेतमाल मातीत जाऊ नये म्हणून शहरात विक्रीला न्यायची सरकारची परवानगी असूनदेखील आपली वसुली करत होते. ज्यांच्यामुळे आपल्याला हे अधिकार व वर्दी मिळाली, त्यांच्या हिताचा विचार न करणाऱ्या व्यवस्थेला आज तरी कोरोनासारख्या शिक्षेशिवाय पर्याय नाही, हे नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते.
 
भांडवली गुंतवणुकीच्या जाचातून कसाबशा सुटलेल्या शेतकऱ्यांवर दुसरे संकट आले आहे ते न उगवणाऱ्या बोगस बीबियाणांचे व बोगस खताचे. विशेष म्हणजे या साऱ्या निविष्ठा सरकारने शेतकऱ्यांना आपल्या बांधावर पोहोचवण्याचे कबूल करूनही राज्याचे कृषिमंत्री स्वतः दुकानात हे सारे खरेदी करायला जातात, यातील सरकारी निर्णयातील विरोधाभासाचे कारण कळत नाही. कृषिमंत्री स्वतःला शेतकरी म्हणवून घेतात व शेतकऱ्यांच्या शेंबड्या पोरालाही बियाणे, खते व औषधांच्या बाजारात काय चालते, त्याचे परवाने कुणाला व कसे मिळतात, त्यातील होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर न झालेली कारवाई, व्यापारी व कृषिखाते यांच्यातील अनैतिक संबंध, ते आजवरच्या साऱ्या कृषिमंत्र्यांना माहीत असूनही त्यात काही सुधारणा होत नसल्याची कारणे असताना कृषिमंत्री आपल्या परिक्षेत्रात तसेच साऱ्या राज्यात सार्वत्रिक होत असलेला प्रकार दुर्लक्षित करत कोणावर तरी रोख ठेवत लांबच्या दुकानावर छापा मारतात, हे काही सामान्य माणसाला कळत नाही, असे जर त्यांना वाटत असेल तर त्यांचा तो गैरसमज समजावा लागेल, बोगस बियाणांचा प्रकारही असाच आहे. कोरोनामुळे सरकारच काहीसे अडचणीत आल्यामुळे सरकारला काही तरी करणे भाग असले तरी यात सरकारी कंपन्याही अडकल्याने त्याचे गांभीयही अधिकच वाढले आहे.