केडीएमसीत राहिल्याने नऊ गावांचे ग्रामस्थ नाराज
Total Views |
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांपैकी केवळ १८ गावे वगळण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने बुधवारी सायंकाळी जारी केली. यामुळे नऊ गावांतील प्रामस्थ नाराज झाले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी तशी घोषणा केली होती.
केडीएमसीची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होणार असून त्याच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या असताना २७ गावांसह ही निवडणूक होणार किंवा कसे, अशी चर्चा सुरु असताना अधिसूचना निघाल्याने काही गावांची मागणी मान्य झाली आहे. मात्र, इतकी वर्षे लढा देऊनही सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची मागणी ही - अर्धवटच पूर्ण झाली आहे. जोपर्यंत उर्वरित नऊ गावेही महापालिकेतून वगळली जात नाहीत, तोपर्यंत संघर्ष समितीचा संघर्ष सुरुच राहणार असल्याचा निर्धार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा व्यक्त केल्याने निवडणुकीत गावे वगळण्याचा मुद्दा चर्चेत राहणार आहे.
केडीएमसीत १९८३ पासून असलेल्या २७ गावांचा विकास झाला नसल्याने ही गावे आघाडी सरकारने २००२ मध्ये महापालिकेतून वगळली. त्यानंतर २००६ ते २०१२ पर्यंत या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात वेळ काढण्यात आला. अखेर २०१४ मध्ये या आराखड्यास अंतिम मंजूरी दिली गेली.१ जून २०१५ ला ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यावेळेस संघर्ष समितीने त्यास विरोध केल्याने तत्कालीन सरकारने गावे वगळण्यासाठी अधिसूचना काढली. मात्र, त्याचवेळी केडीएमसीची निवडणूक जाहीर झाल्याने ही अधिसूचना निवडणूक आयोगाने रद्दबातल ठरवली. गावे वगळण्यासाठी समितीचा लढा पाच वर्षे सुरुच होता.
संघर्ष समितीची लवकरच बैठक
समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केडीएमीतून १८ गावे वगळण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने बुधवारी सायंकाळी काढली आहे. मात्र, त्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने केडीएमसीला निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याची सूचना दिली होती. दरम्यान, २७ गावांसंदर्भात पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत कोअर कमिटीची बैठक घेण्यात येईल.
राज्यात महाआघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर ठाकरे यांनी गावे वगळण्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र '२७ पैकी १८ गावेच वगळली. तर, नऊ गावे पालिकेत ठेवली. त्यामुळे सर्वच्या सर्व २७ गावे वगळण्याची मागणी पूर्णच झाली नाही. ३४ वर्षांपासून गावांचा संघर्ष सुरु आहे. एखादा निर्णय जो गावांच्या विकासासंदर्भात आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्षे लागतात. पाच वर्षे वाया जाऊनही योग्य निर्णय घेतला जात नाही. विकासासाठी जागा घेतल्या जात आहेत. मात्र भूमिपुत्रांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी केला आहे. २७ पैकी नऊ गावे महापालिकेत ठेवली, त्याचे कारण एका बड्या बिल्डरसाठी ही गावे महापालिकेतून वगळली गेली नाही. हे सरकारही बिल्डरधार्जिणे आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही. २७ गावांतील आरोग्य केंद्रे बंद आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य वाऱ्यावर सोडले आहे का, असा सवालही वझे यांनी केला आहे.