नागरी सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पूर्णाधिकार..
Total Views |
देशभरातील नागरी सहकारी बँकांचे वित्तीय नियमन आणि पर्यवेक्षणाचे अधिकार पूर्णत्वाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती जाणे गरजेचे होते आणि केंद्र सरकार याची वटहुकूम काढून अंमलबजावणी करणार आहे, याचे सहकार क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञ आणि जाणकारांनी स्वागत केले आहे. तथापि या निर्णयातून चांगभलं होईल आणि नागरी बँकांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील असेही मानले जाऊ नये, असा सावध सूरही लावला आहे.
देशातील १,४८२ नागरी सहकारी बँका आणि ५८ बहुराज्यांत विस्तार असलेल्या सहकारी बँकांच्या पर्यवेक्षणाचे अधिकार पूर्णत्वाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला आणि वटहुकूम काढून अंमलबजावणी केली जाईल असे स्पष्ट केले.
असा निर्णय होणे आवश्यक आणि सहकार क्षेत्राच्या चिरंतनतेसाठी गरजेचाच होता, असे मत ‘सहकार भारती’चे राष्ट्रीय समन्वयक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले. संचालकांची मनमानी व गैरकृत्यांना आळा घातला जाऊन, नागरी सहकारी बँकांना आर्थिक शिस्त आणण्याच्या दिशेने हा बदल उपकारक ठरेल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि एमएससी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
नागरी सहकारी बँकांचे वित्तीय नियंत्रण याआधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे होते आणि प्रशासकीय नियुक्त्यांचे अधिकारही तिला प्राप्त होतील. आजवर ते अधिकार त्रिपक्षीय करारान्वये सहकार निबंधकांकडे असत. आता रिझव्‍‌र्ह बँक ही एखाद्या नागरी बँकेचे पूर्ण संचालक मंडळ अथवा एखाद दुसरे दोषी संचालक यांना थेट बरखास्त करू शकते. तथापि या अधिकाराच्या गैरवापराचीही शक्यता असून, तसे झाल्यास ते प्रामुख्याने सहकार चळवळीची पाळेमुळे रुजलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात या राज्यांतील सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मारक ठरेल, असा इशाराही अनास्कर यांनी दिला.
दुहेरी नियंत्रण संपुष्टात येण्याने राजकारणी व प्रशासनाच्या दबावाने नागरी बँकांमध्ये अनेक अहिताचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यताही संपू शकेल, असे नमूद करीत महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी असोसिएशनचे सरचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागतच केले. मात्र येस बँकेचे तातडीने पुनर्वसन, तर पीएमसी बँकेसह अडचणीतील नागरी सहकारी बँकांचा प्रश्न चिघळवत ठेवण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका ही तिच्या दृष्टिकोन व विश्वासार्हतेलाच नख लावणारी आहे. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पूर्ण नियमन अधिकार आल्याने नागरी बँका जगतील, फळफळतील असे होईलच याची खात्री देता येत नाही. चांगभलं होऊन सर्व प्रश्न सुटतील, असेही मानले जाऊ नये, असेही तुळजापूरकर यांनी सूचित केले.
सहकारी बँकांना बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत ५४ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६६ साली सामावून घेण्यात आले. तेव्हापासून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि राज्यांचे सहकार निबंधक असे या बँकांवर दुहेरी नियंत्रण होते. सहकारी बँकांसाठी नुकसानकारक हा दुहेरी नियंत्रणाचा अर्धशतकाहून अधिक काळापासून प्रलंबित मुद्दय़ाचे आता या वटहुकूमाद्वारे निराकरण होईल. – सतीश मराठे, ‘सहकार भारती’चे राष्ट्रीय समन्वयक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य.