पालघर जिल्ह्या : ६७ टक्के निधीला कात्री

नवीन विकासात्मक कामे घेवू नयेत तसेच वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोणतेही काम हाती घेवू नये असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.. गतवर्षीची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर जास्तीत जास्त भर देण्यात येणार आहे. - गोपाळ भारती, जिल्हा नियोजन अधिकारी, पालघर कार्यक्रमांतर्गत सर्व चालू योजनांचा आढावा घ्यावा व जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या निश्चित कराव्यात. रद्द योजनासाठी वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवावा व पुढे ढकलण्यासारख्या योजनांना विभागांनी त्यांच्या स्तरांवर स्थगित म्हणून घोषित करावे आणि योजना रद्द करण्याची मुदत ३१ मे ठेवण्यात आली होती. तसेच नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येवू नये, यामध्ये मार्च २०२० पर्यंत मंत्रिमंडळांनी मान्यता दिलेल्या तसेच नवीन लेखाशीर्ष घेण्यात आलेल्या योजनांनाही हे बंधन लागू राहील.

 

तसेच नवीन योजना प्रस्तावितही करू नयेत, असेही म्हटले आहे. तसेच कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मदत व पुनर्वसन विभागांना प्राधान्यक्रम दिला आहे. अनिवार्यखर्चामध्ये आवर्ती आणि अनावर्ती स्वरुपाची वाढ होईल अशा प्रकारच्या कोणत्याही नवीन बाबी विभागांनी प्रस्तावित करू नयेत.