ही संधी भारताने दवडता कामा नये

दक्षिण चीनच्या समुद्रावर नियंत्रण प्रस्थापित ५केल्यानंतर साम्राज्यवादी चीन आता लडाख आणि सिक्कीम सीमेवर येऊन भारताला डोळे दाखवू पाहत आहे. जगाला कोरोना आजाराची वाईट देणगी देणारा चीन आज जगभरात आपल्या कु-कर्तृत्वामुळे चहूबाजूंनी घेरला गेला आहे. व्यापाराच्या क्षेत्रात सामदाम-दंड आणि भेद नीतीचा अवलंब करीत चीनने प्रचंड माया जमा केली. याचा उपयोग करून चीन अमेरिकन महासत्तेसह जगाला सतावू पाहत आहे.

 

नुकतेच चीनला भारताने तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे दुसऱ्यांदा निवडून आल्याबद्दल केलेले अभिनंदन रूचले नव्हते. शिवाय इतरही देशांनी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलेले अभिनंदन चीनच्या पचनी पडले नव्हते. तैवानला चीन आपलाच भाग मानतो. हाँगकाँगमध्ये तर चीन सातत्याने दडपशाही करीत आला आहे. नुकतेच चिनी संसदेत हाँगकाँगबाबत विधेयकही पास करण्यात आले आहे. त्यानुसार चीनला विरोधाचे तेथील जनतेचे हक्क काढून घेतले जात आहेत. अर्थातच तेथील जनता याचा विरोध करीत आहे; पण पोलिसांच्या बळावर तो विरोध मोडून काढला जात आहे. आता चीनला दणका देण्यासाठी अमेरिकेने तिबेटचा प्रश्न पढे केला आहे. यात भारताचा फायदा आहे. कारण, तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा कित्येक वर्षांपासून भारताच्या आश्रयाला आहेत आणि येथूनच ते तिबेटचा कारभार पाहतात: पण तिबेटवर चीनची पोलादी पकड आहे. आणि आता भारतीय सीमेवरही चीनच्या कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. चीन कधीही विश्वासार्ह शेजारी नव्हता. त्यामुळे चीनपासून सावध असणे खूप गरजेचे आहे.

 

चीनला धडा शिकवण्यासाठी या देशावरील भिस्तचकमी करण्याची मोहीम विविध देशांनी सुरू केली आहे. आपल्याकडे भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेची हाक देत देशाला झोपेतून उठविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. चीनच्या घट्ट मगरमिठीत जायचे नसेल तर लवकरात लवकर आत्मनिर्भर होणे ही इतर देशांच्या तुलनेत भारतासाठी अत्यंत आवश्यक बाब बनली आहे.

जागतिक व्यापार करार अर्थात डब्ल्यूटीओचा सर्वाधिक फायदा उठवत आणि छक्के-पंजे करीत चीनने विस्तारवादाची मोहीम हाती घेतली आहे. काही दशकाआधी चीनने तिबेट गिळंकृत केला होता. आता त्याची नजर हाँगकाँग, भारताचा सीमावर्ती भाग आणि तैवानवर आहे. हाँगकाँगमध्ये तर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करून चीनने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. लडाखमध्ये व्यापक प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव करणे, युद्ध सराव करणे, नवनवीन शस्त्रांचे तिबेटलडाखमध्ये परीक्षण करणे आणि सरतेशेवटी चिनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडून पीपल्स लिबरेशन आर्मीला युद्धास सज्ज राहण्यासाठी आवाहन करणे या गोष्टी भारतासाठी चिंताजनक आहेत.

 

व्यापाराच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज चीनने आघाडी घेतलेली आहे. त्याचा वापर चीन विस्तारवादासाठी करीत आहे. चीनची ताकद असलेल्या व्यापार क्षेत्रावरच प्रहार करण्याचा निर्णय अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर प्रताडीत देशांनी घेतला आहे. भारताने यासंदर्भात जवळपास तशीच भूमिका घेतली असून, आत्मनिर्भरतेचा मोदी यांचा संदेश म्हणजे अप्रत्यक्षपणे चीनचे पेकाट मोडण्याचा भाग आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या मोहिमेला जनता कितपत साथ देते, यावर या मोहिमेचे यश अवलंबून आहे.

 

आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली रूपरेखा गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला मोदी यांनी देशासमोर मांडली होती. मोदी २.० सरकारचे पहिले वर्ष पूर्ण होत असतानादेखील मोदी यांनी त्याला नुकताच उजाळा दिला. कोरोना संकटातून सावरत असताना आत्मनिर्भर होण्याची संधी सोडता कामा नये, असे मोदी यांचे ठाम मत आहे आणि जनतेने या विषयावर गांभीर्याने विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचा फायदा घेण्यासाठी देशाने पुढे सरसावले पाहिजे.

 

चिनी मॉडेलचा वाईट अनुभव आलेल्या असंख्य विदेशी कंपन्या चीन सोडून इतर देशांत गुंतवणूक करू पाहत आहेत. ही संधी भारताने दवडता कामा नये. सर्व आवश्यक गोष्टींची उपलब्धता आणि लोकशाही व्यवस्थेने चालणारा जगातला सर्वात मोठा देश या भारतासाठी अनुकूल बाबी आहेत. ग्लोबल सप्लाय चेन ही चीनची मोठी ताकद आहे. या ताकदीला भारत पर्याय ठरू शकतो. यासाठी अर्थातच आपल्या देशाला खूप मेहनत करावी लागेल. औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातले सारे लकवे यासाठी भारताला दूर करावे लागतील. कोरोनाच्या प्रकोपातून जग अद्याप पुरते सावरलेले नाही. कोरोनाच्या अनुषंगाने झालेल्या चुका मान्य करण्याऐवजी चीन इतर देशांवरच डोळे वटारू पाहत आहे. चीनची ही नीती अर्थातच कोणाही देशाच्या पचनी पडलेली नाही. यातूनच अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात जागतिक आरोग्य संघटनेशी असलेले संबंध तोडून टाकले. तर हाँगकाँगमधील दमनशाहीविरोधात काही निबंधही अमेरिकेने चीनवर लादले आहेत. अमेरिका आपल्या पद्धतीने चीनला धडा शिकव पाहत असला तरी भारताला आपल्या पद्धतीने काम करावे लागणार आहे आणि त्यासाठी सर्वप्रथम आत्मनिर्भर होणे ही पहिली पायरी ठरणार आहे. भारत आणि चीनदरम्यानचा तणाव निवळावा, यासाठी मध्यस्थता करण्याची तयारी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दर्शवली होती. आधी भारताने आणि नंतर चीनने आम्ही मतभेद आपसात सोडवू, असे ट्रम्प यांना सांगितले. चीनविरोधात ट्रम्प यांची आक्रमक होण्याची अनेक कारणे आहेत.