ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनीही ऊस शेती करताना सावध असायला हवे. कोरोनाच्या संकटाचा मोठा परिणाम शेती व्यवसायावर झाला आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीमुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी आपल्या पायावर कसा उभा राहील, याची व्यवस्था शासनाने करायला हवी. शासन जे धोरण आखते त्या धोरणाविरोधात रिझर्व्ह बँक अनेक वेळेला निर्णय घेते, असा अनुभव आहे.

 

 

सध्याही रिझर्व्ह बँकेच्या एका निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा निर्णय साखर कारखान्यांना कशाच्या आधारे कर्ज द्यावे याबाबत असला तरी, त्याचा परिणाम शेट शेतकऱ्यांवर होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज काटेकोर नियमाप्रमाणे सुरू असते, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. मात्र ज्यावेळी एकापाठोपाठ वेगवेगळी आर्थिक आरिष्ट्ये अर्थव्यवस्थेवर येत असतात, त्यावेळी सावधगिरीने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मानवता ठेवून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज असते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेला कागदावर जे नियम तयार केलेले आहेत त्याशिवाय वेगळे काहीही दिसत नाही. आपल्या निर्णयाचा कोणकोणता परिणाम समाजावर होतो, याचा विचार करण्याचे कारण रिझर्व्ह बँकेला नसते. त्याचाच फटका मग सर्वसामान्यांना बसतो.

 

शेतकरी वर्गाला तर तो चारही बाजूने बसलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. शेतकऱ्यांच्या पाठीवरच नाही, तर पोटावर मारण्याचे धोरण सातत्याने राबवले जाते. हे धोरण योग्य आहे की अयोग्य, याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. सध्याही रिझर्व्ह बँकेच्या एका निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक ऊस क्षेत्र आहे. कोरोनाच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या ऊस पिकाला चांगला दर देण्याचे काम साखर कारखान्यांनी केले आहे. ऊस शेती नसलेले शेतकरी कोरोनामध्ये अडचणीत आलेले सगळ्यांनीच बघितले आहे. मात्र, साखर उद्योग सुरू राहिल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणत्याच अडचणींचा सामना करावा लागला नाही. आता मात्र हे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेने निव्वळ मालमत्तेपैकी विकू शकता येणारी संसाधने ताळेबंदात (नेट डिस्पोजेबल रिसोर्सेसएनडीआर) उणे असतील तर साखर कारखान्यांना कर्ज देऊ नये, अशी अट घातली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या अटीमुळे राज्यातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ७० टक्के कारखान्यांना कर्ज मिळणे अवघड होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांचे तंतोतंत पालन करून कर्जवाटप करणे फक्त अवघडच नाही, तर सध्या तरी अशक्य आहे. साखर कारखाने सुरू करण्यापूर्वीपासून कर्जाची उचल करत असतात. कारखाने सुरू करण्यासाठी मशिनरी अद्ययावत आहे किंवा नाही, याची तपासणी त्यांना करावी लागले. मशिनरी दुरुस्ती करण्यासाठीही कारखाने कर्ज उचलत असतात. त्यानंतर उत्पादित साखरेची पोती तारण ठेवून कर्जाची उचल केली जाते आणि त्यामधून शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता दिला जातो. कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यामधील जो काही व्यवहार होतो, तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी साखर कारखाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकांच्या कर्जावरच अवलंबून असतात. रिझर्व्ह बँकेची अट पाळण्याचा निर्णय या बँकांनी घेतला तर तो कारखान्यांसाठी घातक ठरेलच, पण शेतकऱ्यांवरही अन्याय केल्यासारखा होईल. एखादा नियम जाहीर करून तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने ठेवणे चूक नाही. पण, हा नियम किती जणांच्या मुळावर उठणारा आहे याचाही विचार व्हायला हवा.

 

रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी साखर कारखान्यांना काही प्रमाणात वेळ देणे आवश्यक आहे. सरसकट निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन बँकांवर टाकले तर बँकाही अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. बँकानाही आजच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. बँकांसाठी साखर कारखाने म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहेत. साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची उचल करत असल्याने अनेक बॅकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो, हेही नाकारून चालणार नाही. साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करताना मर्यादा घातल्या तर एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज वाटप कोणाला करायचे, असा प्रश्नही बँकांसमोर उभा राहण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यांच्या कर्जासाठी बाजूला काढून ठेवलेली रक्कम तशीच पडून राहिली तर बँकांचेही मोठे उत्पन्न बुडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याचाही विचार रिझर्व्ह बँकेने करायला हवा.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या अटीमुळे राज्यातील ६० साखर कारखाने सुरूच होणार नाहीत, असे राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर सांगत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ६० नव्हे, तर फार मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखाने सुरू होऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. दांडेगावकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जरी विचार केला तर या निर्णयाचे महाभंयकर परिणाम ऊस उत्पादकांना भोगावे लागणार आहेत. ३०० लाख टन ऊस गाळपाविना पडून राहण्याची भीती दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली आहे. ही सगळी परिस्थिती बदलायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय तूर्त तरी स्थगित केला पाहिजे. अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून रिझर्व्ह बँकला योग्य त्या सूचना देणे आवश्यक आहे.