ऑनलाइन शिक्षणात १ कोटी ६६ लाख विद्यार्थी नॉट रिचेबल राहण्याची भीती

प्रमोद पवार    14-Jun-2020
Total Views |

- गरीब, ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी कनेक्टिव्हिटी- स्मार्टफोन आणायचा कुठून? - श्रमजीवीचा सवाल
- सरकारच्या ऑनलाइन अध्यापन धोरणाचे कौतूक मात्र ग्रामीण विद्यार्थी वंचित राहायला नको - विवेक पंडित

 
उसगाव : कोरोना प्रादुर्भावामुळे असलेल्या लॉकडाऊन काळात शैक्षणिक वर्ष सरले आणि नवीन सुरूही झाले मात्र शाळा नियमित उघडणे अवघड झाले आहे, आशा परिस्थितीत शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन अध्यापनाचा पर्याय निवडला आहे. हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी म्हंटले आहे, मात्र या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोन याचा अभाव असल्याने राज्याच्या ग्रामीण भागातील 1 कोटी 66 लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याचा धोकाही पंडित यांनी व्यक्त केला आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून या आवश्यक बाबी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण तत्वाचे पालन होऊ शकेल असे पंडित यांनी सांगितले आहे, याबाबत त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन दिले आहे.
 
Vivek Pandit_1  
 
कोविड-१९, अर्थात कोरोनाच्या वैश्विक महामारीचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी दि. २४ मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशभरात टाळेबंदी (Lockdown) जाहीर केली आहे. ती आजही कायम आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्था मार्च महिन्यापासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आता वर्ष २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन ऑन-लाईन शिक्षणाची पध्दत सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजले आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात व कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी घेतलेला हा ऑन-लाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य व कौतुकास पात्र आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्याचे मुख्य कारण ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली हा तंत्रज्ञानाचा एक भाग असून नेटवर्क व इंटरनेटशी संबंधित आहे. तरी याबाबत महाराष्ट्रातील विशेष करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील सद्यस्थिती अभ्यासणे आवश्यक ठरेल. असे पंडित यांनी आपल्या पत्रात सांगितले आहे.
 
महाराष्ट्रात आजच्या घडीला १ लाख ६ हजार ३२७ प्राथमिक शाळा असून २७ हजार ४४६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून २ कोटी २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या ९९ हजार १४४ (७४.१६%) इतकी मोठी आहे. तर विद्यार्थी संख्या किमान १ कोटी ६६ लाख (७४%) इतकी आहे. या भागात विशेषतः दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात आजही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही हे वास्तव आहे. दुर्गम भागातील ४ हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. त्यापैकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २७४ आहे. ही आपलीच आकडेवारी सांगते. राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५%) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. असे असताना शिक्षकांनी ते प्रशिक्षण विद्यार्थ्याला द्यावे तर तो स्वत: प्रशिक्षित असणे गरजेचे आहे. त्याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. असे पंडित आपल्या पत्रात म्हणतात.
 
सद्य परिस्थितीचा विचार करता टाळेबंदीमुळे गरिबांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक चक्र पूर्णपणे थांबलेले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे वीज बील भरू न शकल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामीण दुर्गम भाग शासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसल्याने राज्यातील हजारो गाव-पाड्यात आजही मोबाईलचे नेटवर्क, इंटरनेटची सुविधा नाही. अशी गंभीर स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन यासारखी आधुनिक साधने कुठून येणार? असा सवाल पंडित यांनी विचारला असून याचा सारासार विचार होणे गरजेचे असल्याचे म्हंटले आहे.
 
विवेक पंडित यांच्या सूचना
शासनाने राज्यभर ऑन-लाईन शिक्षण पद्धती अंमलात आणण्याआधी ग्रामीण व दुर्गम भागात तात्काळ करावयाची कार्यवाही:
१) ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शालेय अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गाव-पाड्यात वीज जोडणी व वीज पुरवठा सुरळीत करावा.
 
२) प्रत्येक गाव-पाड्यात मोबाईल नेटवर्कची व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी.
 
३) प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, टॅब किंवा अन्ड्राँईड मोबाईल द्यावेत. तसेच यासाठी लागणारा इंटरनेटचा पुरेसा डेटा मोफत उपलब्ध करून द्यावा.
 
४) तसेच ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली राबविण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांना त्याबाबतचे तांत्रिक शिक्षण द्यावे. जेणे करून विद्यार्थ्याना ते प्रशिक्षित करू शकतील.
 
५)ऑन-लाईन शिक्षण देताना गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी.