मोकळा श्वास, न ठरो फास!

कोरोना संकटाच्या तिसऱ्या चरणात नाशिक जिल्ह्याची स्थिती अधिकाधिक भयावह होते की काय, अशी साधार भीती वाटावी इतका भवताल 'बाधित' झाला आहे ! मालेगावची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना, आता गावखेड्यांतही आपले अस्तित्व दाखविणारा कोरोना नजीकच्या काळात आणखी विक्राळ होण्याचा धोका आहे! मालेगावी प्रथमपासून प्रशासन आणि नागरिक या दोहोंकडूनही कोरोनाबाबत जी अक्षम्य हेळसांड झाली, त्याचे दुष्परिणाम आता अधिक ठळकपणे दिसताहेत. नाशिक शहरात आताशा आधीच्या टण्यातील प्रशासकीय सजगता ढासळत असल्याचा माहौल तयार झाला आहे आणि त्यात असुरक्षित आणि सैलपणाने वावरत बेफिकीर नागरिकही आपापल्या परीने हातभार लावीतच आहेत.

 

 

महामारीशी झुंजणाऱ्यांचा एकीकडे 'कोरोना योद्धे' म्हणून गौरव करायचा आणि प्रत्यक्षात त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यात मात्र हात आखडता घ्यायचा, हा शुद्ध भंपकपणा झाला. तो राजकीय लोकांना शोभत असेल; पण प्रशासनाने मात्र सजगच राहायला हवे. तसेही, एरवी प्रशासकीय ढिसाळपणा क्षम्य असेलही; पण कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात थोडीशी चूकही अतिमहागात पडू शकते. विशेषतः कडेलोटाच्या टोकावर असलेल्या मालेगावी, जिवावर उदार झालेले आरोग्यसेवक आणि बंदोबस्तावर तैनात असणाऱ्यांना जिथे नागरिकांकडून फारसे सहकार्य लाभत नाही, किमान तिथे तरी प्रशासकीय वरिष्ठांनी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करावयास हवी. प्रत्यक्षात काल (बुधवारी) मनपा आयुक्त दीपक कासार यांनी गोदामास भेट दिली असता, तिथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठीचे सुरक्षा किट्स तसेच पडून असल्याचे निदर्शनास आले. असाच प्रकार चार दिवसांपूर्वी मालेगावी रुग्णसेवेसाठी नाशकातून धाडलेल्या परिचारिकांच्या बाबतही घडला. निवाऱ्यासाठी अत्यंत गलिच्छ वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना रात्र अक्षरशः रस्त्यावर काढावी लागली ! त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोरोनाचे अहवाल लवकर का येत नाहीत, असा जाब विचारत, क्वारंटाइन करण्यात आलेल्या परिवाराने पोलिसांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर कोरोना चाचणीच्या अहवालातील विलंब हीच खरी संकटकाळातील महत्त्वाची बाब, मात्र त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाहीये. नाशिकमध्ये टेस्टिंग लॅब सुरू झाल्यावर तरी रुग्णांचे अहवाल तातडीने येतील आणि पर्यायाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा प्रयास करता येईल, असे वाटत होते.

 

राज्यातील अन्य ठिकाणच्या लॅबमधील परीक्षण यांत्रिकी पद्धतीने होते. नाशकात मात्र अशी यंत्रणा नसल्यामुळे अहवालास विलंब होत असल्याचे दिसते. एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखताना दुसरीकडे थबकलेले अर्थचक्र फिरवायचे असल्यामुळे

गेल्या तीन-चार दिवसांपासून निबंध सैल केले जात आहेत. अर्थात, यातही पुन्हा प्रशासकीय विसंवादाचा अनुभव येत आहे. आधीच सरकारने दररोज नवेनवे आदेश काढायचे, स्थानिक पातळीवर प्रसंगानुसार त्यात काही बदल करायचे आणि या साऱ्यांचा जिल्हा प्रशासन, मनपा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन या तिघा यंत्रणांनी वेगवेगळा अर्थ लावीत त्यानुसार अंमलबजावणी करायची आणि साहजिकच त्यातून केवळ आणि केवळ संभ्रमाशिवाय काही हाती लागायचे नाही, असाच गत काही दिवसांचा अनुभव! (यापुढे स्थानिक स्तरावर कोणत्याही अटी, शर्ती लादू नयेत, असे आदेश सरकारने दिले ते कदाचित याचमुळे !)

 

मालेगावातून निघालेला कोरोना गावखेड्यांना मगरमिठीत घेत सुटला आहे. आजवर सुरक्षित वाटणाऱ्या नाशिक शहरातही त्याचे अस्तित्व ठळक होऊ लागले आहे. अशा स्थितीत मालेगाव आणि प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता, गेले ४० दिवस कोंडलेला श्वास मोकळा करण्यास्तव संचारबंदी सैल करण्यात आली आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी, आजवरच्या सवयी पाहता प्रशासनाकडून ढिलाई आणि नागरिकांकडून 'सैलाचार' होण्याची शक्यता असून, दुर्दैवाने तसे झालेच तर 'सायलंट कॅरियर'च्या खांद्यावर बसून फिरणारा कोरोना समष्टीचा घास घेतल्याशिवाय राहणार नाही...!