सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडेंचा संशोधक विद्यार्थ्यांना चकवा, ८ दिवसात मंजुरीचे दिले होते आश्वासन

बीड : बार्टीने पात्र ४०८ पैकी १०५ विद्यार्थ्यांनाच ३ मार्च २०२० रोजी फेलोशिप मंजूर केली. त्यामुळे उर्वरित ३०३ संशोधक विद्यार्थ्यांनाही फेलोशिप मिळावी, यासाठी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची ६ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठात पीएचडी व एमफिल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी फेलोशिपसंदर्भात मंत्रालयात भेट घेतली होती.

 

 

या वेळी विद्यार्थ्यांनी त्यांना निवेदन दिले. त्यावर त्यांनी येत्या आठ दिवसातच सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परंतु आठ दिवसाचे तब्बल ३ महिने झाले तरीही उर्वरित ३०३ संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टीची फेलोशिप मंजूर झाली नाही. त्यामुळे मुंडे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेले आश्वासन अन्् शब्द खोटा ठरला. येत्या ८ दिवसांत उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करावी, अन्यथा लाॅकडाऊननंतर संशोधक विद्यार्थी बार्टी अन्् सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार, असा इशारा ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८’ च्या संशोधन विद्यार्थी कृती समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.

 

पुणे येथील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) माध्यमातून २०१८-१९ या वर्षात संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी जुलै ते ऑगस्टदरम्यान अर्ज मागवले होते. या संस्थेने अर्ज आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची कागदपत्र पडताळणी करून मुलाखतीच्या माध्यमातून चार ते पाच दिवसांतच सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली. त्याच धरतीवर बार्टीकडे २०१८ मध्ये आलेल्या अर्जांपैकी कागदपत्राच्या पूर्ततेनुसार पात्र ४०८ विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती तत्काळ मंजूर करून ती सलग पाच वर्ष द्यायला हवी होती. परंतु बार्टीने केवळ १०५ विद्यार्थ्यांना मंजूर केली. उर्वरित ३०३ संशोधक विद्यार्थी अजूनही फेलोशिप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठी विद्यार्थ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने करून तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बार्टीचे महासंचालक यांना निवेदने दिली. त्यातच पुन्हा २३ मे रोजी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनाही विद्यार्थ्यांच्या वतीने ऑनलाइन निवेदन पाठवले. त्यामुळे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे या विद्यार्थ्यांची मागणी व त्यांना ६ मार्च रोजी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करतात का, याकडे संशोधक विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

 

बार्टीच्या माध्यमातून वर्ष २०१२ पासून एससीच्या एम.फिल. व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संशोधन अधिछात्रवृत्ती, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती, ज्योतीराव फुले राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती आणि छत्रपती राजर्षी शाहू संशोधन अधिछात्रवृत्ती या नावाने फेलोशिप दिल्या जातात. बार्टीने २०१७ पर्यंत केवळ ५६७ विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप मंजूर केली. परंतु बार्टीने अगदी बोटावर मोजण्याएवढ्याच संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम केले. त्यामुळे बार्टीने आता वर्ष २०१८ मध्ये फेलोशिपसाठी पात्र सर्वच ४०८ विद्यार्थ्यांना तत्काळ मंजूर करून एम. फिल व पीएचडी करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना सलग यूजीसीप्रमाणे पाच वर्ष द्यावी. तसेच नेट व सेटची कुठलीही अन्य अट न टाकता वर्ष २०१९ पासून नियमित दरवर्षी १ हजार अनुसूचित जातीच्या एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी. त्यातच बार्टीने २०१७ या वर्षात ही जाहिरात काढली नाही. आता २०१९ व २०२० या शैक्षणिक वर्षाची बार्टीने तत्काळ फेलोशिपची जाहिरात काढून अर्ज मागवून घ्यावेत.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन अधिछात्रवृत्ती सोडता अन्य बंद केलेल्या चारही फेलेाशिप सुरू कराव्यात. सारथीने तब्बल २० फेलोशिप सुरू केल्या आहेत. तर एससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ एकच फेलेाशिप चालू आहे. येत्या ८ दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास लोकशाही मार्गाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८’ च्या संशोधक विद्यार्थी समितीच्या वतीने लॉकडाऊन संपताच मंत्रालयासमोर किंवा बार्टीसमोर उपोषण, धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा कल्पना कांबळे, अशोक आळणे, भरत हिवराळे, केतकी कांबळे, दीपाली बोरूडे, अभिलाषा चौतमल, अमोल चोपडे ज्योती इंगळे, कविता साळवे, ज्योती भामरे, संदीप हिवराळे, विवेक कांबळे, सिद्धार्थ कांबळे, अनिता शिंदे, संघप्रिया मानव, अश्विनी कसबे, प्रवीण सुतार, संगीता वानखेडे, सराेज खंडारे, पाैर्णिमा अंभाेरे, सविता गंगावणे, सोनाली कांबळे, प्रियंका मोकळे, अवंती कवाळे, स्वप्निल गरुड, अक्षय जाधव, सुदर्शन गायकवाड, विष्णूकांत आमलपुरे, सुभाष निकम, भागवत चोपडे, विजय शिराळे, पिराजी वाघमारे, मनेश शेळके यांनी सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांना २३ मे रोजी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

 

२०१८ या वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र सर्वच ४०८ पैकी फेलोशिप मिळालेले १०५ वगळता फेलोशिप न मिळालेले ३०३ संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप तत्काळ मंजूर करुन ती सलग पाच वर्ष द्यावी.

फेलोशिपसाठीची निर्धारित शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीची अट रद्द करून २०१६-१७ च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. {४० वर्ष वयाची अट रद्द करावी. नेट आणि सेटची पात्रता ठेवू नका, रजिस्ट्रेशनसाठी शैक्षणिक वर्षाची अट ठेवू नका.

एम.फिल व पीएचडी फेलोशिपच्या रकमेत वाढ करा. 

कुठलीही परीक्षा न घेता एम.फिल व पीएचडीच्या धरतीवर विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करावी.

 

बार्टीच्या वतीने २०१८ मध्ये देण्यात येणाऱ्या फेलोशिपासाठी पात्र ठरलेल्या ४०८ पैकी १०५ विद्यार्थ्यांना मंजूर केली. उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांना तत्काळ मंजूर करावी. जेणेकरून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता येईल. त्यामुळे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यात लक्ष घालून तत्काळ फेलोशिप मजूर करून एम.फिल, पीएचडी करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.