नागपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निलंबित करून खातेनिहाय चौकशी करण्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे आदेश

मुंबई : कोविड-19 साथरोग काळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत लाभार्थ्यांना निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ पुरविल्याने नागपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी. तसेच ज्या राईस मिलमधून निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे, त्या राईस मिलवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा व त्यांची मिलिंग परमिशन रद्द करण्यात यावी.

 

 

तसेच अनेक जिल्ह्यातून अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने राज्यस्तरीय उपनियंत्रक अंमलबजावणी आणि एफसीआय प्रतिनिधी यांच्या नियंत्रणाखाली संयुक्त तपासणी पथके तयार करून सीएमआर (CMR) साठवलेल्या सर्व गोदामांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, असे आदेश राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना दिले आहेत.

 

मंत्री भुजबळ हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वितरीत होणाऱ्या धान्याची नियमितपणे पाहणी करीत असतात. आता प्राप्त झालेल्या तांदूळ व डाळीचे त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून नमुने पाहणीसाठी मागवले असता, त्यांना तांदळाचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत छगन भुजबळ यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांचेकडून माहिती घेतली असता नाशिक जिल्ह्यात नागपूर येथील गोदामातून तांदूळ प्राप्त झालेला असून नागपूर गोदामात आलेला तांदूळ हा गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिल मधून प्रक्रिया होऊन प्राप्त झाल्याची त्यांना माहिती मिळाली.

 

राज्यात कोविड-19 साथरोग काळात पात्र लाभार्थ्यांना निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ पुरविल्याने गरजू लाभार्थी लाभापासून वंचित राहत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब त्यांनी सचिवांना निर्दशनास आणून देत निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ ताब्यात घेऊन गोदामात साठवणुकीसाठी जबाबदार असणारे तपासणीस (Q.C) तसेच या कामी सनियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार असलेले जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी. तसेच ज्या राईस मिलमधून प्रक्रिया केलेला निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे, त्या राईस मिलवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा व त्यांची मिलिंग परमिशन रद्द करण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी सचिवांना दिले.

 

त्याचबरोबर राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने राज्यस्तरीय उपनियंत्रक अंमलबजावणी आणि एफसीआय प्रतिनिधी यांच्या नियंत्रणाखाली संयुक्त तपासणी पथके तयार करून CMR साठवलेल्या सर्व गोदामांच्या सखोल तपासणीबाबत कार्यवाही करून तातडीने अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश छगन भुजबळ यांनी विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत