सर्वांत मोठा मदतीचा हिस्सा भारताला मिळाला

देशांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय जागतिक बँकेने घेतला आहे. त्यानुसार, या बँकेने मंजूर केलेल्या एकंदर आर्थिक मदतीपैकी सगळ्यांत मोठा हिस्सा म्हणजे एक अब्ज डॉलर्स भारताला मिळाले आहेत. एकंदर २० देशांना तातडीची मदत म्हणून हा निधी दिला जात आहे. भारताच्या सोबतीने पाकिस्तानसाठी २० कोटी डॉलर, अफगाणिस्तानासाठी १० कोटी डॉलर दिले आहेत. अन्य काही देशांचाही या मदतयोजनेत समावेश आहे. कोणत्याही सीमारेषांना न जुमानता सर्वत्र पसरणारा हा विषाणू असल्याने त्याला आळा घालणे आवश्यक आहे. सर्वांत गरीब आणि अतिसंवेदनशील देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकेल. या निधीतून रुग्णांची ओळख पटविण्यासाठी अधिक चांगली छाननी व्यवस्था, स्थानिक पातळीवर लोकांना एकमेकांच्या संपर्कापासून दूर ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न, प्रयोगशाळांतील तपासणी व निदानांना परिणामकारक करणे, व्यक्तिगत संरक्षक उपकरणे; तसेच करोना रुग्णांसाठी नवीन आणि स्वतंत्र प्रभागांची प्रस्थापना आदींसाठी तो खर्च करावा, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

सर्वांत मोठा मदतीचा हिस्सा भारताला मिळाला, याचे कारण देशाचा आकार आणि लोकसंख्या आहे. वर उल्लेखलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात त्याचा परिणाम अन्य देशांच्या तुलनेने कमी असला, तरी येत्या काळात तो देशात प्रमाणाबाहेर वाढू नये, यासाठी आताच त्याला अटकाव करण्याची गरज आहे. देशाच्या १३० कोटी लोकसंख्येचा विचार करता एक टक्का बाधितांची कल्पना केली, तरी धडकी भरेल, अशी आकडेवारी निघेल. त्यामुळे जगातील अन्य प्रदेशांप्रमाणे भारतातही त्याला अटकाव करता येणे गरजेचे आहे. भारताला निधी तर मिळाला, मात्र त्याचा वापर करण्यासाठी अतिशय वेगात हालचाली कराव्या लागतील आणि नियोजनबद्धपणे कार्य करावे लागेल. वाईटातील वाईट परिस्थिती कल्पून तशी तयारी करावी लागणार आहे. अद्याप या वैद्यकीय आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपण मोठ्या प्रमाणात चीनवरच अवलंबून आहोत. नजीकच्या भविष्यकाळाचा अंदाज घेऊन वेळीच मागणी नोंदवून हे काम करावे लागेल. वाहतुकीवरील निर्बंध कायम असल्याने पर्यायी आणि स्वदेशी मार्ग शोधावे लागतील; तसेच कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात या महायुद्धासाठी खर्च करावा लागेल. जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या या वैद्यकीय मदतीच्या व्यतिरिक्त अन्य गोष्टींसाठी अतिरिक्त निधी देण्याबाबत आश्वस्त केले असले, तरी एका अंदाजानुसार भारताला एकंदर ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तीन ते पाच टक्के खर्च या प्रकरणाचा सामना करण्यासाठी करावा लागेल. त्यासाठी सरकारच्या पातळीवर नियोजन लागेल. ते टाळ्या वाजवून आणि दिवे लावून साध्य होणार नाही. त्याचबरोबर, देशातील जनतेने संयमाने व जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे. टाळेबंदीत अत्यावश्यक वस्तूंबाबत सहनशील राहावे लागेल आणि भाजीपाला किंवा किराणा घेताना जी अविचारी वर्तवणूक दिसते, त्याबाबत गांभीर्य वाढवून काम करावे लागेल.

 

आता महिला जनधन खातेधारकांच्या खात्यावर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात आली असून, या आठवड्यापासून ती बँकेतून काढण्यासाठी विविध तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सर्व महिलांच्या बचत खात्यावर एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत दरमहा ५०० रुपये येणार आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे दोन हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा करण्यात येणार आहेत. 'करोना'चा प्रसार होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व बँक शाखा, बँक ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम इत्यादी ठिकाणी गर्दी रोखण्याचे पर्याय सुचविले आहेत. त्यासाठी रक्कम काढण्यासाठी प्रत्येकाला तारीख ठरवून दिली आहे. त्यानुसार किंवा नऊ एप्रिलनंतर केव्हाही पैसे काढण्याची मुभा दिली आहे. बाहेर पडण्यावर बंदी असल्याने रोख रकमेची उपलब्धताही दुर्मीळ झाली आहे. पाचशे रुपये ही सध्याच्या परिस्थितीत किरकोळ रक्कम असून, या रकमेत भरीव वाढ करण्याची आवश्यकता होती; तसेच रक्कम एकाच वेळी काढण्याची व्यवस्था करायला हवी होती; कारण खात्यात पाचशे रुपये टाकून महिलांनी गर्दी न करता आपल्या आवश्यकतेनुसार पैसे काढावेत, असे आवाहन करण्यामागचे तार्किक कारण कळत नाही. 'जीडीपी'च्या तीन ते पाच टक्के खर्च करावा लागेल, असा अंदाज असताना केंद्र सरकारने अधिक धाडसी निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. तीन ते सहा महिन्यांचे पैसे थेट एका वेळी देणे हे अत्यावश्यक आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनीही नेमका हाच सल्ला दिला आहे. सर्व खाती आणि योजना एकत्र करून, मोठ्या रकमा खात्यात टाकणे हे परिणामकारक पाऊल ठरू शकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे; कारण त्यामुळे बाहेर पडण्याचे कारण टळेल. अपुरेपणामुळे घाबरलेले नागरिक दिलेल्या तारखेनुसारच गर्दी करणार.