करोना म्हणजे जणू काही नागरीकशास्त्राचा शाप!

या कठीण समयी नागरिकांनी शास्त्रावर विसंबून जास्तीत जास्त प्रतिबंधात्मक उपाय पाळायला हवेत याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासाठी केलेले आवाहन योग्यच. फक्त यासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ त्यांना सल्ला देणाऱ्यांविषयी प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. असे ठामपणे म्हणता येते, याचे कारण पंतप्रधान मोदी राष्ट्रास उद्देशून मंगळवारी रात्री भाषण करणार असे वृत्त सकाळीच आले. म्हणजे या भाषणाआधी सरकारी यंत्रणांना पुरेसा वेळ मिळाला.

 

या भाषणात पंतप्रधानांनी केले काय? तर मध्यरात्रीपासून देशभर टाळेबंदीची घोषणा. ती त्यांनी रात्री ८.३० च्या आसपास केली. म्हणजे बंदीची तयारी करण्यासाठी नागरिकांहाती अवघे साधारण अडीच तास मिळाले. पण हीच घोषणा रात्री आठच्या ‘प्राइम टाइम’ मुहूर्ताऐवजी सकाळी केली असती, तर नागरिकांना तयारीसाठी संपूर्ण दिवस मिळाला असता. तसे केल्याने ‘प्राइम टाइम’चा ‘टीआरपी’ मिळाला नसता हे खरे. पण त्यापेक्षा नागरिकांची सोय अधिक महत्त्वाची हे पंतप्रधान मानतील हेदेखील खरेच. पण तसे झाले नाही. त्यानंतर अनेक ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी झुंबड उडाली. त्यात दोघांतील अंतर वाढवा वगरे सल्ले वाऱ्यावर उडून गेले. वास्तविक रविवारी सायंकाळीदेखील हाच प्रकार घडला. त्याचे कारण वेगळे होते. पण नागरिकांची मानसिकता तीच होती जी दिवसभराची संचारबंदी पाळली गेल्यानंतर उफाळून आली. पंतप्रधानांचा सल्ला होता सायंकाळी ५ वाजता आपापल्या घरांच्या सज्ज्यांतून टाळ्या/थाळ्या वाजवून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे आभार मानावेत. पण नागरिकशास्त्र अभ्यासाच्या अभावामुळे नागरिकांनी अनेक ठिकाणी साग्रसंगीत अशी करोना विजययात्राच साजरी केली. वास्तविक आपल्या देशातील रहिवाशांचे नागरिकशास्त्र अज्ञान गुजरातमध्ये मूळ असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ठाऊक असायला हवे होते. त्याच्या अभावी जे काही घडायचे ते घडले आणि शोभा झाली. आणि आता यापुढे ती होणार नाही, याची काही शाश्वती नाही.

 

हे करोना-कालीन संकट आपल्या नागरिकशास्त्राची कसोटी पाहणारे ठरणार यात शंका नाही. शालेय वयात अभ्यासाचा विषय म्हणून नागरिकशास्त्राकडे ढुंकून पाहिले नाही तरी चालते असे मानण्यात आपल्या दोन-तीन पिढय़ा गेल्या. समाजशास्त्राच्या १०० गुणांपकी नागरिकशास्त्राचे मोल असायचे अवघे २० गुणांचे. त्यामुळे गणित, इंग्रजी, संस्कृत, भौतिक-जीव-रसायन आदी शास्त्रे अशा तालेवार विषयांच्या तुलनेत नागरिकशास्त्र खाली मान घालूनच असायचे. आज करोनाचे संकट आपला घास घेणार की काय, अशी भीती निर्माण झालेली असताना या नागरिकशास्त्राकडे दुर्लक्ष केल्याची किंमत आपल्या समाजास मोजावी लागत आहे. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेच्या पूर्वसंध्येस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर देशभरात जे काही घडले आणि घडते आहे, त्यावरून या शापाची तीव्रता लक्षात यावी.

 

पंतप्रधानांच्या संबोधनानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यास उद्देशून निवेदन केल्याने अधिक गोंधळ टळला. ‘सर्व म्हणजे सर्व बंद’ असे काही पंतप्रधान सांगत असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र सबुरीचा सूर लावला आणि सर्व काही सुरळीत असेल, याची हमी दिली. तीच केंद्रीय गृह सचिवांनी त्यांच्या १८ कलमी पत्रकातही रात्री उशिरा दिली असली, तरी तातडीने लोकांपर्यंत अधिकारी व्यक्तीकडून ती पोहोचणे गरजेचे होते. कारण पंतप्रधानांच्या निवेदनाने देशवासीयांचे धाबे दणाणले होते. ठाकरे यांनी राज्यात ते शांत केले. जे झाले ते गरजेचे होते हे मान्यच. पण त्यामुळे या दोन्हींतील सुसूत्रतेचा अभाव दिसून आला. आपण काय करू इच्छितो याची कल्पना पंतप्रधानांकडून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिली गेली नव्हती किंवा काय, असा संशय निर्माण होण्याची संधी मिळाली. तसा तो ज्यांच्या मनात निर्माण झाला असेल त्यांना दोष देता येणार नाही. पण इतक्या मोठय़ा साथीच्या आव्हानाशी दोन हात करताना असे गोंधळाचे चित्र निर्माण होणे योग्य नाही.

 

अत्यावश्यक म्हणून गणल्या गेलेल्या, अधिसूचित केल्या गेलेल्या अनेक सेवांतील कर्मचाऱ्यांचा अनुभव असाच आहे. या सेवेचा भाग म्हणून कामावर निघालेल्या कर्मचाऱ्यांवर पोलिसांनी बऱ्याच ठिकाणी अकारण हात उगारला. ‘‘अशा परिस्थितीचा समाजकंटक गरफायदा घेतात म्हणून त्यांना दहशत बसण्यासाठी असे वागावे लागते,’’ हा पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य केला तरी त्यांनी अशा कारवाईत काही विवेक दाखवूच नये, असे नाही.

 

अशा वातावरणात अनावश्यक अरेरावी करणाऱ्या पोलिसांचे कान खरे तर गृहमंत्र्यांनी उपटायला हवेत. तसे काही करण्याची गरज राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना वाटली नाही. कारण हे गृहमंत्री स्वत:च कुणा खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीवर पोलीस काय करतील याच्या फुशारक्या मारत होते. तसे करता यावे म्हणून या गृहमंत्र्यांनी आपल्या शेजारी पोलीस कर्मचारी उभा केला. त्यांच्या हातातील छडीस तेलपाणी करण्यात आले असून ती आता पुढील कारवाईसाठी सज्ज आहे, अशा प्रकारचे विधान साक्षात गृहमंत्र्यांनीच केले. पण असे करून त्यांनी पोलिसांनी हात उगारण्याच्या सवयीलाच एक प्रकारे पाठिंबा दिला. हे का झाले आणि महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यालाच याचा विसर का पडला, याचे उत्तरही पुन्हा तेच असेल : नागरिकशास्त्राचा अभाव.