आरक्षणाचे धरण..

पिढय़ान्पिढय़ा विलगीकरणात राहणाऱ्या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात कधी आणणार, याची चर्चा या निकालामुळे सुरू होईल; तशीच आरक्षण मिळणाऱ्यांमध्ये ‘आहे रे’ वर्ग तयार होतो आणि लाभ याच वर्गाला मिळतात काय, या मुद्दय़ाचीदेखील..

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे ती अशी की, लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गाने क्रांतिकारी बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही.

 

 

सामाजिक बदलाच्या या संकल्पनेला अनुसरूनच भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद आहे, त्यामागचा सामाजिक आशय वा सामाजिक न्यायाची भूमिका समजून घेतली पाहिजे. परंतु घडते असे की आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा विषयच अलीकडे सामाजिक अशांतता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतो. त्याला संविधान वा त्यातील आरक्षणाची तरतूद एवढेच जबाबदार नसून राज्यकर्त्यांनी आरक्षणामागचा सामाजिक आशय जाणून घेण्याऐवजी फक्त राजकीय अर्थ समजून घेतला. यास कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद असण्याचे कारण नाही. मग आरक्षण कुणाला द्यायचे, किती द्यायचे, का द्यायचे, याचे भान ठेवले गेले नाही.

 

मागणी आली की मागणी करणारी गर्दी किती आहे यावर मतांचा गुणाकार करून आरक्षणाची खिरापत वाटायला कोणत्याही राज्याने मागेपुढे पाहिले नाही. यातील आणखी एक महत्त्वाचा – पण चाचरत किंवा अतिशय सावधपणे चर्चिला जातो असा- मुद्दा म्हणजे आरक्षणाचा लाभ घेऊन मागास वर्गातीलच काही घटक सुधारले आहेत, ज्यांच्याकडे आर्थिक संपन्नता आली आहे, अशा मागासांतीलच ‘आहे रे’ वर्गाचे काय करायचे, म्हणजे त्यांनी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा का आणि किती काळ घ्यावा. यावर खरे म्हणजे सर्वव्यापी चर्चा व्हायला हवी, अन्यथा मागासांमधला जो अजूनही आरक्षणापासून वंचित राहिलेला घटक आहे, त्या ‘नाही रे’ वर्गाला सामाजिक न्याय कसा देणार, हा प्रश्न आहे. अशा प्रश्नांची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ताज्या निकालाने खुली झाली, म्हणून त्याचे स्वागत. त्या निकालाआधारे अनेक अस्पर्शित विषयांची चर्चा होणे शक्य आहे. प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी.

 

आंध्र प्रदेश हे एकसंध राज्य होते तेव्हा, सन २००० मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी ‘अनुसूचित क्षेत्रा’बाबतचे आपले अधिकार वापरून एक आदेश काढला. आदिवासीबहुल क्षेत्रात शिक्षकांच्या पदांसाठी अनुसूचित जमातींना १०० टक्के आरक्षण लागू केले. सर्व पदे फक्त आदिवासींमधूनच भरण्याचा हा फतवा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. परंतु त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने, एकाच प्रवर्गाला शंभर टक्के आरक्षण देण्याचा राज्यपालांचा आदेश अवैध ठरवला.

 

हा आदेश संविधानातील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार, समानतेची संधी, इत्यादी तरतुदींचा भंग करणारा आहे, असे घटनापीठ म्हणते. त्याचबरोबर सामाजिक आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन केले गेले नाही, याकडे हा ताजा निकाल लक्ष वेधतो. विषय आदिवासी क्षेत्राचा असल्याने अशा अनुसूचित क्षेत्रासंबंधीच्या राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारवरही या निकालात चर्चा करण्यात आली आहे. आपल्या देशाच्या समाजव्यवस्थेत मागासांहून मागासलेला, दऱ्या-खोऱ्यांत, जंगलात राहणारा, इतर पुढारलेल्या जगापासून दूर असलेला समाज म्हणजे आदिवासी समाज. त्याची विशेष काळजी घेण्याची तरतूद संविधानात आहे. लोकशाहीचे आधारस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या व्यवस्थांवर या समाजाला मुख्य प्रवाहात आण्याची जबाबदारी आहेच, परंतु संविधानाने राज्यपालांवर या समाजाच्या संरक्षणाची व त्यांच्या उत्थानाची विशेष जबाबदारी सोपविली आहे. संविधानाच्या पाचव्या सूचीत त्यासंबंधीचे राज्यपालांचे अधिकार नमूद आहेत. तोच आधार घेऊन आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित क्षेत्रात शिक्षकांच्या पदांसाठी अनुसूचित जमातीकरिता १०० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश काढला गेला. पण विशिष्ट समाजाला विशिष्ट पदासाठी १०० टक्के आरक्षण लागू करता येते का, संविधान त्याला परवानगी देते का, हे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले.

 

महाराष्ट्रातही राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रापुरते आरक्षण बदलून, काही विशिष्ट पदांवरील नियुक्त्यांत आदिवासी समाजाला विशेष प्राधान्य देण्याच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये केलेला ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गाकरिता आरक्षण कायदा’ असो की मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाने अलीकडेच संमत केलेला कायदा असो; दोन्ही कायद्यांत अनुसूचित क्षेत्रातील राज्यपालांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. त्या आधारावर गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, भंडारा, पालघर, अशा आदिवासीबहुल जिल्ह्यंत शासकीय पदांच्या भरतीत आदिवासी समाजाला अधिकचे आरक्षण मिळते. उदाहरणार्थ इतर मागासवर्गीयांना सरसकट १९ टक्के आरक्षणाची तरतूद कायद्यात असली, तरी अनुसूचित क्षेत्रातील काही जिल्ह्यंमध्ये त्याला कात्री लावून काही ठिकाणी ११ ते १२ टक्के असे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीचे आरक्षणही आदिवासी क्षेत्रांसाठी एक-दोन टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे.

 

या अनुसूचित क्षेत्रांत शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य कर्मचारी अशा पदांवर शंभर टक्के भरती आदिवासी समाजातून करण्याच्या अधिसूचना महाराष्ट्रातही राज्यपालांनी वेळोवेळी काढल्या आहेत व त्या अमलात आहेत. असा निर्णय घेण्यामागचा नेमका हेतू काय, तर अनुसूचित क्षेत्रातील जास्तीत जास्त नोकऱ्या आदिवासी समाजाला मिळाव्यात, आदिवासी समाजातील माणूसच त्यांची भाषा, त्यांची संस्कृती, जीवनशैली सहजपणे समजू शकतो, त्याचा फायदा त्या समाजाला होईल, असे सरकारला वाटते. वरकरणी हा विचार उदात्त वगैरे वाटत असला, तरी पिढय़ान्पिढय़ा विलगीकरणात बंदिस्त राहिलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणार कसे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

आंध्र प्रदेशच्या प्रकरणात ‘‘आदिवासी शिक्षकानेच आदिवासींना शिकविले पाहिजे का, खुल्या प्रवर्गातील शिक्षक त्यांना शिकवू शकणार नाही का’’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेही उपस्थित केला आहे. ‘‘आरक्षण ही संकल्पना प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वावर आधारित नाही तर, ती पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही, यावर आधारित आहे,’’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे या निकालातील भाष्य फार महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्दय़ांची केलेली चर्चा ही आरक्षणाचा आपण कसा विचार करतो, त्याचे दिशादिग्दर्शन होण्यासाठी उपयुक्त आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या कालखंडात सामाजिक व आर्थिक विषमता संपवायला पाहिजे होती, परंतु तसे झाले नाही, उलट आरक्षण वाढविण्याची किंवा आरक्षणांतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच असायला हवी, आरक्षण देताना गुणवत्ता नाकारली जाऊ नये हे ते मुद्दे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे भाष्य म्हणजे- आरक्षणाचा फायदा आरक्षित वर्गातील श्रीमंत लोक घेत आहेत, अजून गरीब, वंचित असलेल्या घटकाला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. सरकारने वेळोवेळी आढावा घेऊन आरक्षण फक्त सधन वर्गात बंदिस्त झाले आहे, ते तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत कसे झिरपेल हे पाहिले पाहिजे.

 

धरणाच्या अलीकडचे आणि पलीकडचे, लाभार्थी आणि उपेक्षित यांचे चित्रण दया पवार यांच्या ‘धरण’ या कवितेत आहे. आरक्षणाच्या तरतुदी या धरणासारख्या- ‘आहे रे’ वर्गालाच धार्जिण्या ठरू नयेत. तरच संविधानाला अभिप्रेत असलेली आरक्षणाची सामाजिक न्यायाची संकल्पना सार्थकी ठरेल.