दारुची दुकानं, हॉटेल्स किचन सेवा सुरु करा

मुंबई : राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यामध्ये महसुलाचा ओघ सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील वाईन शॉप्स सुरु करायला काय हरकत आहे? असा सवाल केला आहे. तसेच केंद्राच्या मदत येईल तेव्हा येईल पण त्या मदतीची वाट न पाहता आपणच आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे असंही राज ठाकरे यांनी पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

 

 

राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, पार खडखडाट झालेल्या राज्याच्या तिजोरीत आता महसुलाची काही प्रमाणात आवक सुरु व्हावीच लागेल. जवळपास १८ मार्च पासून राज्य टाळेबंदीत आहे. आधी ३१ मार्च मग पुढे १४ एप्रिल आणि आता ३ मे आणि अजून किती दिवस पुढे ही परिस्थिती राहील ह्याची खात्री नाही. अशा काळात किमान 'वाईन शॉप्स' सुरु करून, राज्याला महसुलाचा ओघ सुरु होईल हे बघायला काय हरकत आहे?, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. आपण केलेली ही मागणी राज्याच्या महसुलाचा विचार करुन केली असल्याचेही राज ठाकरे यांनी म्हटलंय.

 

आधी राज्यात दारूबंदी होती आणि आता ती महसुलासाठी उठवा असं कोणी म्हणत नाहीये. टाळेबंदीच्या आधी दारूची दुकानं सुरूच होती म्हणून आता कुठल्याही नैतिक गुंत्यात न अडकता राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. मराठीत म्हण आहे ना ‘ताकाला जाऊन भांडं कशाला लपवायचं’ तसं आत्ता राज्याला महसुलाची गरज आहे हे वास्तव स्वीकारलं पाहिजे. बाकी जे या दुकानांमध्ये जातील त्यांना शारीरिक अंतर राखून खरेदी करायला लावणं इत्यादी गोष्टींसाठी कडक निकष लावता येतीलच, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

 

ते या पत्रात म्हणतात वाईन शॉप्स सुरु करा ह्याचा अर्थ दारू पिणाऱ्यांचा विचार करा असा नाही तर राज्याच्या घटत्या महसुलाचा विचार करा हा आहे. हा विषय निव्वळ राज्याच्या महसुलाचा आहे, जो पूर्ण आटला आहे. आज पेट्रोलपंप जवळपास बंद आहेत, राज्यातील जमिनींचे आणि स्थावर मालमत्तांचे व्यवहार ठप्प आहेत.

 

आणि दारूवरच्या अबकारी शुल्कातून राज्याला दिवसाला ४१.६६ कोटी, महिन्याला १२५० कोटी आणि वर्षाला १५००० कोटी मिळतात. आता जवळपास राज्य ३५ दिवस टाळेबंदीत आहे आणि पुढे किती दिवस राहील याचा अंदाज नाही. यावरून आपण किती महसूल गमावलाय आणि गमावू याचा अंदाज येईल, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

 

राज ठाकरे या पत्रात म्हणतात, एक एक गोष्टी हळूहळू सुरू करत राज्याचं अर्थचक्र सुरू करून द्यायला पाहिजे. ह्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लोक सहकार्य करतीलच परंतु आपल्यालाही त्यांचं जगणं सुसह्य व्हावं ह्याचा विचार करायला हवा आहे. हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नाही तर देशातील इतर राज्यांनी देखील ह्याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडून मदत येईल तेंव्हा येईल, ती किती येईल हे माहित नाही तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे ह्यासारखे मार्ग शोधण्याशिवाय पर्याय नाही,” असं राज यांनी पत्राच्या शेवटी नमूद केलं आहे.