हे लोंढे गावाकडेच थांबवा

शेती हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे म्हटले जाते; पण प्रत्यक्षात हे चित्र आहे का? थेट शेतीचे उत्पन्न हा आपल्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही, हे आर्थिक पाहणी अहवालच स्पष्टपणे सांगतो. महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात शेतीचा वाटा तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे. राज्याचं एकूण उत्पन्न २३ लाख ३२ हजार कोटी आहे, त्यात सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ११ लाख ६५ हजार कोटींचा तर उद्योग क्षेत्राचा वाटा ६ लाख १५ हजार कोटींचा आहे. शेतीचे उत्पन्न २ लाख १५ हजार कोटी इतकं आहे. असं जरी असलं तरी शेतीच्या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात जागतिकीकरणानंतरच्या गेल्या ३० वर्षांत जवळपास २० पट वाढ झाली आहे.

 

अलीकडच्या काळात म्हणजे गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत सिंचनाखालील शेतीचे प्रमाणही वाढले आहे. १९९१ ला १५.२ टक्के शेती सिंचनाखाली होती, हे प्रमाण येत्या काही वर्षांत ४० टक्क्यांपर्यंत जाईल, इतकी सिंचन योजनांची कामे झाली आहेत, सुरू आहेत. जमीन सिंचनाखाली आल्याने स्वाभाविकपणे बागायती क्षेत्र वाढून नगदी पिकांचे प्रमाणही वाढले आहे, वाढत आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातून शहरांत जाणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण फार वाढले नाही. उच्च शिक्षणानंतर ग्रामीण भागात नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध नसल्याने शहरांकडे जाणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण घटलेले नाही, ते लगेच घटणारही नाही, पण कमी किंवा अर्धवट शिक्षण झालेले लोक शेतीतच काम करतील, इतकी सोय अलीकडे झाली आहे.

 

 

तरीही आपल्या राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर अशा उद्यमशील शहरांत मात्र देशभरातून बेरोजगारांचे लोंढेच्या लोंढे येतच असतात. याचा परिणाम या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर होतो आहे. एकट्या मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ८४ लाख आहे. जगातील १६९ देशांची लोकसंख्या मुंबईपेक्षा कमी आहे. लोकसंख्येच्या घनतेच्या बाबतीत मुंबई जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. मुंबईत एका चौरस किलोमीटर क्षेत्रात तब्बल ३२ हजार ३०३ लोक राहतात. पुण्याची अवस्थाही अलीकडे म्हणजे जागतिकीकरणानंतर अशीच झाली आहे. मुंबई तर बेटच असल्याने तिथे वाढीला आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करायला निसर्गत:च मर्यादा आहेत. त्यामुळे येणारे आर्थिक स्तरच नसलेले आणि मध्यमवर्गातील लोंढे किड्या-मुंगीप्रमाणे जीवन जगत आहेत. हे कटू वास्तव आहे.

 

कोरोनाच्या वैश्विक साथीने मात्र हे चित्र बदलायची मोठी संधी दिली आहे. मुंबई, पुणे तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेले हजारो लोक कोरोनाच्या साथीच्या भीतीने 'गड्या आपुला गाव बरा' म्हणत गावी परतले आहेत. अजूनही काही लोक शहरांत अडकले आहेत, मात्र तेही प्रसंगी उपाशी राहू पण आता गावी जावू, या मानसिकतेत आहेत. सध्या हे लोक संचारबंदीमुळे घरीच बसून आहेत; पण लॉकडाऊन उठल्यानंतर पुन्हा शहरांकडे जाण्याची यापैकी बहुतेकांची मानसिकता नाही. वास्तवात आपल्या शहरांकडे येणारे लोंढे, ही सरकारचीदेखील डोकेदुखी होती; मात्र ते खेड्यातच रोखायचे कसे, हा सरकारपुढे प्रश्न होता. तो आजही आहे; पण त्याची तीव्रता कमी झाली आहे, हे मान्यच करावे लागेल. आपण अन्य राज्यांपेक्षा मुंबई, पुणे या शहरांवरील आपल्याच राज्यातील जनतेचा भार कसा कमी करता येऊ शकतो आणि ग्रामीण भागातच हे लोंढे थोपवण्यासाठी काय करायला हवे, यावर विचार करू या.

 

आपण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षांत राज्याची सिंचन क्षमता वाढली आहे. शहरांत स्थलांतर केलेले बहुतांश लोक हे राज्यातील कायम दुष्काळी तालुक्यांतीलच आहेत. त्यांना भरपूर शेती आहे, काहींना जगण्यापुरती आहे, पण पाण्याची उपलब्धता नसल्याने कुटुंबातील एखाददुसरा सदस्य शेतीत ठेवून अन्य मुले शहरांत स्थलांतरीत झाली. पण आता सिंचन योजनांमुळे अनेक तालुक्यांत पाण्याची उपलब्धता झाली आहे. फळबाग, भाजीपाला, ऊस अशा नगदी पिकांकडे शेतकरी वळले आहेत, त्यामुळे त्यांचेही उत्पन्न वाढत आहे. सरकारला शेतीविकासाच्या योजनांवर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी अनुदानेही द्यावी लागतील. प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

 

गावाकडे परतलेल्या काहीजणांना पुन्हा आपल्या वडिलोपार्जीत शेतीत गुंतणे शक्य होईल. याशिवाय अल्प भूधारक किंवा भूमीहीन लोकांची संख्याही तितकीच आहे. त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला योजना आखाव्या लागतील. खरेतर ग्रामीण भागात शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योगवाढीला मोठी संधी आहे. शहराकडून गावाकडे परतलेले मनुष्यबळ या उद्योगांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. यासाठी खासगी उद्योगांना सोबत घेऊन सरकारला योजना आखाव्या लागतील. ग्रामीण भागात उद्योग उभारणाऱ्या उद्योगांना सरकारला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

 

कोरोनाच्या साथीने जगाचे माहीत नाही मात्र भारताच्या बाबतीत अनेक गोष्टी अधोरेखीत केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. सध्या बाधीत रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणाच सर्वाधीक काम करते आहे आणि तीच प्रभावी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून आरोग्य, शिक्षण यासारख्या पायाभूत सुविधा सरकारच्या ताब्यात असणे किती महत्त्वाचे आहे, हेही अधोरेखीत झाले आहे. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधीक बळकट तर करावीच लागेल, शिवाय ग्रामीण भागात ती अधीक सोयीसुविधांनी युक्त करावी लागेल.