चीनला घेब्रेसस यांच्या नियुक्तीचा बक्कळ फायदा

आपल्या मायदेशाच्या संघराज्य व्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण केल्यानंतर – आणि दुसऱ्याच दिवशी यावर माघार घ्यावी लागल्यानंतर- ट्रम्प यांनी आता जागतिक आरोग्य संघटनेस निधी देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका महासत्तेच्या प्रमुखाची ही कृती वरवर पाहू गेल्यास अयोग्य वाटत असली तरी ती पूर्णत: तशी नाही. ते तसे का हे समजून घ्यायला हवे आणि त्याचबरोबरीने या प्रकरणातील भारताच्या भूमिकेचीही चर्चा व्हायला हवी. कारण यात जे दिसते त्यापेक्षाही बरेच काही न दिसलेले आहे.

 

 

जागतिक आरोग्य संघटनेस निधी देणे थांबवण्याचे ट्रम्प यांनी ठरवले. परंतु या संघटनेस अमेरिकेने निधी देणे थांबवले म्हणून तिचे एक पैसेही नुकसान होणारे नाही. उलट अमेरिकेच्या या कृतीमुळे आरोग्य संघटनेच्या तिजोरीत पडणारा खड्डा चीन एकटय़ाने भरून काढेल आणि तसे झाल्यास अमेरिकेच्या महासत्तापदास चीनकडून मिळणाऱ्या आव्हानाची एक नवीनच आघाडी उघडली जाईल. म्हणजे हा निधी देणे थांबवल्यामुळे या संघटनेपेक्षा उलट अमेरिकेचेच व्यापक, दीर्घकालीन असे नुकसान आहे. कसे ते शोधताना जागतिक आरोग्य संघटनेची रचना, तीस दिला जाणारा निधी आदींचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या आधिपत्याखालील या संस्थेचा संसार हा देशांकडून येणाऱ्या देणग्या, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धर्मादाय संस्था वा व्यक्ती आणि संयुक्त राष्ट्रे यांच्याकडून येणाऱ्या निधीवर चालतो. यातील सर्वात मोठा- म्हणजे ३५ टक्के इतका- वाटा अर्थातच सर्व देशांच्या देणग्यांचा आहे. या ३५ टक्क्यांत अमेरिका हा सर्वात मोठा देणगीदार. संपूर्ण देशांच्या वर्गणीतील १५ ते १७ टक्के इतका वाटा अमेरिकेचा उचलते. तो दोन पद्धतींनी दिला जातो. एक निश्चित मदत आणि दुसरा वाटा काही एक विशिष्ट आरोग्य आणीबाणीच्या निमित्ताने. वर्षांकाठी ही रक्कम किमान १० कोटी डॉलर्स ते ५० कोटी डॉलर्स इतकी असू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या स्थापनेपासून हे असे सुरू आहे. अमेरिका हा जगातील सर्वात धनाढय़ देश (अमेरिकेची आर्थिक राजधानी असलेल्या न्यू यॉर्कचे दरडोई उत्पन्न ६८,६६७ डॉलर्स इतके आहे; तर भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत ते आहे साधारण २८५० डॉलर्स). तेव्हा अमेरिकेने इतरांच्या तुलनेत अधिक मदत केली असेल तर ते त्या महासत्तापदास शोभेसेच. हा इतिहास अमेरिकी अध्यक्षास माहीत नसणे अशक्य. पण तरीही असे कोणते कारण की ट्रम्प रागावले आणि त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला?

 

त्या पदावरून त्यांनी मायदेशात अनेक सार्वजनिक आरोग्यसंबंधित उपक्रम सातत्याने राबवले. आफ्रिका खंड हा दुर्दैवाने एड्सचे माहेरघर. सध्या जसे करोनाविषयक काही करणे हे लक्ष आकर्षून घेणारे आहे, तसे ते त्यावेळी एड्सबाबत होते. आपल्याकडेही त्यावेळी अनेक संस्था, राजकारणी यांनी एड्सवर ‘सामाजिक कार्य’ केले. त्या निमित्ताने जागतिक संघटनांचा भरभक्कम निधी या सर्वाना मिळाला, ही बाब अलाहिदा. त्यामुळे एड्स आवरण्यास किती मदत झाली हा प्रश्न. पण त्याची घेब्रेसस यांना मात्र निश्चितच मदत झाली. नंतर ते त्या देशाचे परराष्ट्रमंत्रीही होते. त्यांचा त्या काळचा कारभार मानवी हक्कांविषयी त्यांची आस्था दाखवून देणारा खचितच नाही. तसेच या काळात इथिओपियासारख्या लोकशाही-विरोधी देशात प्रचंड संख्येने नागरिकांना राजकीय बंदिवास घडला आणि त्या विरोधात घेब्रेसस यांनी कधी ‘ब्र’देखील काढला नाही. उलट ते त्या देशाच्या क्रूर हुकूमशाही राजवटीचे समर्थक होते. त्यांचे चातुर्य असे की त्या विरोधातील राजवटीतही त्यांना सत्तापद मिळू शकले. त्यांच्यातील या ‘विविध गुणांची’ जागतिक पातळीवर प्रथम दखल घेतली ती चीन या देशाने. त्यातूनच घेब्रेसस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचे नेतृत्व करावे अशी टूम २०१७ साली चीनने सोडली. चीनचे काहीही सरळ नसते. औषधनिर्मिती क्षेत्राचे नियंत्रण करण्याची चीनची इच्छा, त्यानुसार आफ्रिकी देशांत सुरुवातीला झालेली चिनी गुंतवणूक आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखपदासाठी घेब्रेसस यांचे घोडे दामटणे यांचा थेट संबंध आहे. पण खरा धक्का आहे तो चीनला या प्रयत्नात साथ देणारा देश, हा.

 

याचे दुसरे कारण म्हणजे घेब्रेसस यांच्या या नियुक्तीचा बक्कळ फायदा चीनला मात्र झालाच झाला. हे या पदावर निवडून यायचा आणि चीनचा औषध उद्योग नियंत्रणाच्या स्वप्नांच्या पूर्तीचा मुहूर्त एकच असावा हा काही योगायोग नाही. आज भारताच्याच नव्हे तर जागतिक आरोग्य बाजाराच्या आणि त्यातही घाऊक औषधनिर्मितीच्या नाडय़ा चीनच्या हाती आहेत; त्यामागेही काही योगायोग नाही. या पदावर आल्यानंतर घेब्रेसस यांचे निर्णय चीनधार्जिणे होते यात अमेरिकेस शंका नाही. आताही करोनाची साथ सुरू झाल्यावर सुरुवातीस त्यांनी चीनला झाकण्याचाच प्रयत्न केला. करोनाची साथ पसरत असल्याचे लक्षात आल्यावरही चीनने सदर घटना आठवडाभर दाबून ठेवली हा आरोपही खराच. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याकडून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखावर होणारी टीका निश्चितच अस्थानी नाही. त्यांना अमेरिकेच्या उभय पक्षीय समितीचाही पाठिंबा आहे, ही बाब महत्त्वाची.