जबाबदारी आणि खबरदारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर जाहीर केलेल्या २१ दिवसांच्या टाळेबंदीची मुदत संपण्यास चार दिवसांचा अवधी असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही टाळेबंदी ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात, हे अपेक्षितच होते.

 

शनिवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ संवाद साधला, त्या वेळी ठाकरे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी टाळेबंदी वाढवण्याची सूचना केली होती. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी टाळेबंदी वाढवण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये टाळेबंदीचा कालावधी वाढणे अपेक्षितच होते. ती घोषणा मुख्यमंत्री करतात, की पंतप्रधान एवढेच कुतुहल होते. ठाकरे यांनी ती करून लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर केला. महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या आणि मृतांची संख्या जास्त असली, तरी महाराष्ट्रातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली नसल्याचे ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना अवगत केले. करोनावरील उपचारांत महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच उत्तम काम करीत आहे आणि त्यामुळे मोठा धोका असतानाही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले आहे. राज्यातील चाचणी घेण्याचे प्रमाण अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. ३३ हजार चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यामधून एक हजार ५७४ जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह, तर ३० हजार ४७७ नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. एकट्या मुंबईत १९ हजार चाचण्या झाल्या, त्यापैकी एक हजार नमुने पॉझिटिव्ह आढळले.

 

महाराष्ट्रातील मृत्युदर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असला, तरी जास्तीत जास्त मृत्यू ज्येष्ठ व्यक्ती आणि ज्यांना इतरही काही आजार आहेत, अशा लोकांचे झाले आहेत. महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या वाढते आहे. त्याची स्पष्ट आणि ठोस माहिती देऊन आपण चाचण्याही वाढवल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले. लोकांनी आपल्याकडे येऊन चाचणी करून घेण्यापेक्षा आपण त्यांच्याकडे जाऊन चाचणी करत असल्याचे सांगताना त्यांनी संकटाच्या मुकाबल्यासाठी यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज असल्याची ग्वाही दिली. मुंबई विमानतळावर जगभरातून प्रवासी ये-जा करतात. त्यामुळे सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या यादीत नसलेल्या देशातून जे लोक आले, त्यांची तपासणी झाली नसल्याचे स्पष्ट करून महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या जास्त असल्याच्या कारणांचा उहापोह केला. करोनाच्या रुग्णांचा गुणाकार मंद राखण्यात यश मिळवले असले, तरी तो शून्यावर आणण्याचा निर्धार व्यक्त करत जनतेला विश्वास देण्याबरोबरच त्यांच्या सहकार्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तुम्ही खबरदारी घ्या, आम्ही जबाबदारी घेतो, हे त्यांचे विधान त्यांच्या प्रारंभीच्या काळातील संकट गंभीर असले, तरी सरकार खंबीर असल्याच्या विधानाची आठवण करून देणारे होते. टाळेबंदीच्या काळात शेती, शेतीसंबंधीची कामे, शेतमाल वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता, औषधांची वाहतूक आणि पुरवठा सुरूच राहील, या संदर्भातील पुरेसे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. राज्य सरकार आपल्या अखत्यारीतील सर्व आघाड्यांवर सुनियोजित पुढे जात असले, तरी अनेक बाबतींत राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. त्याच अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे पीपीई किट, एन ९५ मास्क, इतर वैद्यकीय उपकरणे लवकरात लवकर मिळण्याची केलेली मागणी महत्त्वाची ठरते.

 

अर्थात, काही संवेदनशील ठिकाणी टाळेबंदी अधिक कडकपणे राबविण्याचे किंवा काही ठिकाणी बंधने शिथिल करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या आधी टाळेबंदी जाहीर केली होती; परंतु ती आठ दिवसांची होती. पंतप्रधानांनी अचानक तीन तासांचा अवधी देऊन एकवीस दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर त्याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतरच्या काळात देशभरातील हातावर पोट असलेल्या लोकांची जी परवड पाहायला मिळाली, त्यावरून ते आक्षेप रास्तच असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थात, ही परवड अद्याप सुरू आहे आणि हा महिना संपेपर्यंत ती सुरू राहणार आहे. सरकारी यंत्रणेचे संपूर्ण लक्ष करोनाचा प्रसार रोखणे, करोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या रुग्णांवरील उपचार आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांची व्यवस्था लावणे यावरच केंद्रित आहे. त्या तुलनेत टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेले लोक आणि निवारा केंद्रांमध्ये राहत असलेल्या लोकांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसण्याची शक्यता आहे.

 

अशा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना होणारा त्रास कल्पनेच्या पलीकडे असू शकतो. सूरतला अशा लोकांनी केलेला हिंसाचार हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे आणि जेवढी अधिक घुसमट होईल, तसतसा उद्रेक बाहेर पडू शकतो. अशा आणखी काही घटना घडल्या, तरी आश्चर्य वाटायला नको. त्याचा विचार करून सरकारी यंत्रणा; तसेच सेवाभावी संस्थांनी अधिक संवेदनशीलतेने याकडे पाहायला हवे. संकटाच्या काळात समाज आणि सरकार त्यांच्यासोबत असल्याचा विश्वास त्यांना द्यायला हवा; कारण छोट्या घटकाची अस्वस्थताही सरकार करीत असलेल्या मोठ्या प्रयत्नांवर पाणी फेरू शकते. त्या दृष्टीने मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात अडकलेल्या लोकांचे प्रश्न हाताळायला हवेत. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारनेही गरीब घटकांसाठी अन्नधान्य पुरवठ्यासंदर्भात काही घोषणा केल्या आहेत. यंत्रणेतील त्रुटींमुळे त्याचीही पूर्तता अनेक ठिकाणी झाली नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. करोना रुग्णांची काळजी घेणे आणि प्रसार रोखणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच तळागाळातील लोकांची काळजी घेणेही महत्त्वाचे आहे.