कोरोना लडाई - राज्याचा मुंबईतील मुख्यमंत्री

ज्या गतीने करोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे ते लक्षात घेता टाळेबंदीचा कालावधीही वाढणार हा अंदाज होता. तसेच झाले. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या तीन आठवडी टाळेबंदीची मुदत १४ एप्रिल रोजी, म्हणजे उद्या, संपेल.

 

 

तीबाबत केंद्राने काही घोषणा करायच्या आधीच किमान तीन मुख्यमंत्र्यांनी आपला निर्णय काय असेल हे स्पष्ट केले होते. पंजाबचे अमिरदर सिंग, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे यांनी आपली दिशा आधीच उघड केली. या मुद्दय़ावर दिल्लीचे अरविंद केजरीवालही बोलले. पण नेहमीप्रमाणेच तळ्यात-मळ्यात असेच. वयात आलेल्या मुलास वडिलांनी डांबून ठेवावे असे दिल्लीचे आहे. कागदावर दर्जा राज्याचा. पण अधिकार तसे काही नाहीत. त्यामुळेही त्यांना सतत केंद्राकडे हात पसरावे लागतात. असो. ते वगळता अन्य तीन मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणात काहीएक सातत्य दिसते आणि त्यातील दोघांच्या धोरणात सातत्याच्या जोडीला शहाणपणाही आढळतो.

 

प्रथम सातत्याविषयी. अमिरदर सिंग, उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी हे तिघेही कठोर टाळेबंदी लावली जावी या मताचे आहेत. त्यापैकी सिंग आणि ठाकरे यांनी पंतप्रधानांच्याही आधी आपापल्या राज्यांत तशी घोषणा केली. या दोघांचेही वर्तन या घोषणांना साजेसे राहिले. त्यातही उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मुंबईत चाचण्यांचा धडाका लावला. आज महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण आढळत असले, तरी त्यामागे सर्वाधिक होणाऱ्या चाचण्या आहेत याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यात मुंबई म्हणजे एखाद्या राज्याइतकी लोकसंख्या आणि तितकाच आर्थिक पसारा. देशातील अनेक राज्यांपेक्षा सर्वार्थाने मोठय़ा असणाऱ्या या शहराचा पसारा आवरणे सोडा, पण आहे तसा राखणे हेच मोठे आव्हान. ते आव्हान पेलण्यातील शासकीय प्रयत्नांत तूर्त तरी खोट काढता येणार नाही. तेव्हा सिंग आणि ठाकरे यांच्या भूमिकांच्या सातत्यामागील शहाणपण दखलपात्र आहे हे निश्चित. त्या तुलनेत ममता बॅनर्जी यांचा नुसताच थयथयाट दिसतो. ममता बॅनर्जी जितक्या बोलताना दिसतात, तितक्या प्रमाणात त्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा काम करताना दिसत नाही. निदान पश्चिम बंगालातील आरोग्य चाचण्यांची संख्या पाहता तसे म्हणता येत नाही. आक्रमकतेस तितक्याच कार्यक्षमतेची जोड नसेल तर क्रिकेटच्या मैदानावरील श्रीशांथ नामक खेळाडूसारखी अवस्था होण्याचा धोका संभवतो. गोलंदाजीत काहीच भेदकता नाही. आक्रमकता सगळी चेंडू पडल्यावर. असो. तेव्हा टाळेबंदी वाढणार अशी अटकळ अनेकांना होती. या निर्णयाचा पृष्ठभाग खरवडल्यास त्याखाली आणखी एक बाब दिसून येते.

 

ती राजकीय आहे. टाळेबंदी वाढवणारी सर्व राज्ये भाजप-शासित नाहीत. भाजप-चलित राज्यांनी या मुद्दय़ावर मौन पत्करले आहे. वरून आदेश येईल ते करायचे, अशीच त्यांची सावध भूमिका. ती त्या पक्षाच्या विद्यमान राजकारणानुसार योग्य. त्यात निर्णय चुकण्याचा वा ‘वरच्यांचा’ अधिक्षेप होण्याचा धोका नाही. आपण काही बरे केले तरी श्रेय मिळण्याची शक्यता कितपत, असा प्रश्न. म्हणून उगाच धोका पत्करा कशाला, असा विचार भाजपचे मुख्यमंत्री करीत असतील तर त्यांचे चूक नाही. पण त्यातून बिगर-भाजप राज्यांनी टाळेबंदी विस्तारून उलट केंद्राचीच कोंडी केल्याचा अर्थ निघतो आणि तो अस्थानी नाही. असे करून या राज्यांनी पुन्हा एकदा केंद्रावर जशी कुरघोडी केली तशीच केंद्रास अधिक आर्थिक मदत देणे भाग पाडले आहे. पण केंद्र आपली तिजोरी किती सैल करणार, यास मर्यादा आहेत. अशी भरघोस मदत मिळाली नाही तर करोनोत्तर काळात परिस्थिती जेव्हा पूर्वपदावर येईल तेव्हा हीच राज्ये केंद्राच्या नावे शंख करतील यात शंका नाही. तेव्हा आहे त्या टाळेबंदीची मुदत संपायच्या आतच या आणि अन्य राज्यांनी तीत वाढ केली यात जसा वैद्यकीय शहाणपणा आहे तसेच राजकीय चातुर्यदेखील, हे लक्षात घ्यायला हवे. या निर्णयामुळे उलट केंद्र सरकारसमोरील आर्थिक आव्हानाचा आकार वाढणार आहे.

 

आता या आर्थिक आव्हानाबद्दल. त्यास तोंड देताना राज्यांना आपलेही काहीएक धोरण दाखवून द्यावे लागेल. यात सर्वात मोठी कसोटी असेल ती देशातील सर्वात श्रीमंत राज्याची. म्हणजे महाराष्ट्राची. याबाबत ‘लोकसत्ता’ सातत्याने काही मुद्दे मांडत असून ‘लोकरंग’मधील (१२ एप्रिल) लेखांतून विख्यात अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर, प्रा. अजय शहा आणि निरंजन राजाध्यक्ष यांनी त्यास अधिक व्यापक स्वरूप दिले. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व तज्ज्ञांशी संपर्क साधून काही करण्याची तयारी दाखवली त्याचे स्वागत. तथापि या सैद्धांतिक मार्गाखेरीज काही आगळे, नावीन्यपूर्ण उपायदेखील योजण्याचे धाडस मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दाखवावे लागेल. हे वेगळे मार्ग कसे असू शकतात, याचा वस्तुपाठ त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने १९९५ साली घालून दिला आहे.

राज्यात चमकदार कल्पना असलेले अनेक तरुण आहेत. या कल्पना सध्या गाजणाऱ्या ‘झूम’इतक्या भव्य नसतीलही. पण ‘राजहंसाचे चालणे, जगी झालिया शहाणे, म्हणोनी काय कवणे चालोचि नये’ या उक्तीप्रमाणे त्यांच्या उपयुक्ततेचा विचार करून अशा नवउद्यमींच्या कल्पनांची स्पर्धा राज्य सरकारने भरवावी. त्याच्या पारदर्शतेच्या हमीसाठी रतन टाटा, आनंद महिंद्र, राजीव बजाज आदी ‘महाराष्ट्री’ उद्योगपतींची समिती नेमता येईल. न जाणो यातून उद्याचे एखादे ‘झूम’ हाती लागू शकेल. तसे झाल्यास त्यातून करोनाची एक तरी सकारात्मक पाऊलखूण काळावर कोरली जाईल. दूरचित्रणवाणीवरून जनतेस संबोधन करताना ‘तुम्ही खबरदारी घ्या, आम्ही जबाबदारी घेऊ,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांच्याच कोटीशैलीचे अनुकरण करून म्हणावयाचे झाल्यास, दुसरे काही ‘घेण्यासारखे’ नसल्याने जनता खबरदारी घेईल असे म्हणता येईल.