राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत शहापूरातील ९७ आदिवासी गावे व २५९ पाड्यासांठी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेस मान्यता

शहापूर : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुका हा संपूर्ण आदिवासी तालुका आहे व त्याची भौगोलिक परिस्थिती ही अति चढ-उताराची आहे. तालुक्यातील आदिवासी पाडे हे विखुरलेले आहेत. तालुका डोंगराळ असून बेसॉल्ट खडकाने व्यापलेला आहे. त्यामुळे त्यामध्ये पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी/अत्यल्प असल्याने तेथील उद्भव उन्हाळ्याआधीच कोरडे पडतात. पर्यायाने या गाव/पाड्यांना टँकरने पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी लागते. या तालुक्यातील भातसा, तानसा, मोडकसागर व मध्य वैतरणा या मोठ्या धरणातून मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईदर आणि भिवंडी या महानगरांना पाणी पुरवठा करण्यात येतो. टँकरग्रस्त गाव/पाडे हे अति उंचावर असल्यामुळे त्यांना सदर धरणातून पाणी पुरवठा योजना करणे हे आर्थिकदृष्टया शक्य नाही. त्यामुळे शहापूर तालुक्यातील ९७ आदिवासी गावे व २५९ पाड्यांना नाशिक जिल्ह्यातील इगतपूरी तालुक्यातील भावली धरणातून ग्रीड पध्दतीने व गुरुत्वाकर्षणावर आधारित प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

योजनेतील सन २०५१ ची प्रकल्पित लोकसंख्या २,५९,९०८ इतकी आहे. सदर योजनेचे संकल्पन ५५ LPCD व व त्यापेक्षा अधिक प्रमाणे करण्याचे प्रस्तावित आहे. जलसंपदा विभागाने योजनेसाठी लागणाऱ्या पाणी आरक्षणास दिनांक २३ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने दिनांक ०४.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेस मान्यता दिली आहे.

योजनेच्या प्रस्तावास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांच्या संदर्भ क्रमांक १२ येथील पत्रान्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान करुन योजनेस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी संदर्भ क्रमांक १३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० च्या दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेल्या रु.२५३४०.८६ लक्ष निव्वळ व रु.२७६२१.५४ लक्ष ढोबळ इतक्या किमतीच्या सदर योजनेस प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील ९७ आदिवासी गावे व २५९ पाड्यांना जि.नाशिक येथील इगतपूरी तालुक्यातील भावली धरणातून ग्रीड पध्दतीने व गुरुत्वाकर्षण आधारीत पाणी पुरवठा योजनेत ५५ LPCD ने व त्यापेक्षा अधिक प्रमाणे करण्यात येणार असून, रु.९,६३६/- इतका दरडोई खर्च असलेल्या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा ग्रीड योजनेस सर्वसाधारण रु.२७,६२१.५४ लक्ष (रुपये दोनशे शहात्तर कोटी एकवीस लक्ष चोपन्न हजार मात्र ) ढोबळ इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्याक्रमांतर्गत खालील अटी व शर्तीची पुर्तता करण्याच्या अधिन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे.

१) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात संदर्भ क्र.१४ येथील शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार सदर योजनेबाबत कार्यवाही करावी.

२) सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर बंधनकारक राहील. योजना यशस्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे याची खात्री महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने करावी. योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भ क्र.५ येथील दि.१७.१०.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा.

३) ही योजना मार्च, २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सर्व नियोजन करण्यात यावे. ४) सदर योजना मोठ्या स्वरुपाची असल्याने या योजनेकरीता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत एक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करावा.

५) योजनेची अंमलबजावणी होऊन कंत्राटदारामार्फत योजना किमान १ वर्ष चालविण्यात येणार असली तरी ग्रामस्थांकडून या एक वर्षाचीही पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. वसूल करण्यात आलेली पाणीपट्टी योजना चालविणाऱ्या संस्थेस देण्यात यावी.

६) योजनेची कामे विहीत पध्दतीने ई-निविदा मागविण्यात येऊन करावीत.

७) योजनेचे कार्यान्वयन विहित वेळेत पूर्ण होण्याकरीता रेल्वे/रस्ते क्रॉसींग परवानगी, वन खात्याची व इतर जमिनींची भूसंपादनाची कार्यवाही होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची नियुक्ती करावी.

८) योजनेमध्ये १००% घरगुती नळ जोडण्यांचा व मीटरचा समावेश करण्यात यावा. किमान ८०% नळजोडणी धारकाकडून स्वखर्चाने मीटर जोडणी घेण्याबाबत हमीपत्र घेण्यात यावे व त्याची एक प्रत लॅमिनेट करुन नळ जोडणीधारकास द्यावी व एक प्रत ग्रामपंचायतीकडे ठेवावी. नंतरच कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत.

९) ग्रामसभा ठराव/हमीपत्र दिल्यानंतरही एखाद्या गावाने पाणी घेण्यास नकार दिला तरी त्याच्याकडून किमान ५० टक्के पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. याबाबत ग्रामस्थांना निविदा प्रक्रियेच्या अगोदरच कल्पना देण्यात यावी व ग्रामसभेचा तसा ठराव घेण्यात यावा.

१०) सदर योजनेचा वापर हंगामी स्वरुपात होऊ नये याकरीता योजनेत समाविष्ट गावातील अस्तित्वातील योजना चालविण्यात येऊ नयेत.

११) योजनेत समाविष्ट गावाचा समावेश केंद्र शासनाच्या IMIS या प्रणालीवर करण्यात यावा. योजनेची कामे मंजूर किमतीत कालबध्द व नियोजनबध्दरित्या टप्या-टप्याने पूर्ण करण्यात यावीत. योजनेचा उद्भव विकसित झाल्याशिवाय इतर कामे सुरु करु नयेत. उद्भवमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतरच योजनेतील इतर कामे करावीत.

१२) योजनेतून ठोक स्वरुपात पाणी घेणेबाबत जिल्हा परिषदेने प्रत्येक ग्रामपंचायतीसोबत Starnp paper वर करारनामा करण्यात यावा.

१३) योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संबधित ग्रामपचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती, बिगर घरगुती व संस्थात्मक नळजोडणी धारकासाठी पाणी पट्टीचा दर निश्चित करावा व त्यात कालपरत्वे वाढ करण्यात यावी.

१४) वसूल करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीपेकी २० टक्के पाणीपट्टी ही मोठ्या देखभाल दुरुस्तीकरिता योजना राबविणाऱ्या संस्थेकडे ठेवण्यात यावी. योजनेच्या पाईप्स या उपांगाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ५ वर्षानीय इतर उपागाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ३ वर्षानी करावी.  योजनेतील घसारा किंवा यत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी सबंधित ग्रामपचायतीस/जिल्हा परिषदेस/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास शासनाकडून कोणतीही मदत/अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही.

१६) सदर योजनेतील सर्व गावे हागणदारी नुक्त असले तरी ते नेहमीच हागणदारी मुक्त राहतील याबाबत खात्री करावी.

१७) कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून जादा अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही.

१८) सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. तसेच संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

१९) संदर्भाधीन क्र.९ येथील दिनांक १५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजनेचे त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करणे अनिवार्य राहील.

२०) योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्यकतेनुसार वाढ करणे ग्रामपंचायतीरा उधनकारक राहील, याबाबत मुख्य अभियता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी व त्यानंतरच योजनेच्या कामास सुरुवात करावी.

२१) योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर संबधित अमलबजावणी यंत्रणेने योजना पूर्णत्वाचा दाखला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्याकडे सादर केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने सदर योजना पुढील देखभाल दुरुस्ती करिता ताब्यात घेणे बंधनकारक राहिल.

२२) योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरुणची अनियमितता, अपहार अथवा गैरव्यवहाराच्या वाबी निदर्शनास आल्यास अनियमिततेस जबाबदार संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील.

२३) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाकरीता विहित केलेली मानके पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. २४) योजनेच्या प्रगतीप्रमाणे खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व योजनेच्या पुर्णत्वाचे दाखले सबंधित अमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त करुन घेवून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर यांची राहील.

२५. या योजनेवर होणारा खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाखालील राज्य हिश्यातून/ जिल्हा नियोजन मंडळाकडून/किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा.

२६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०५१५१४४४५५२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.