मंदीच्या वातावरणात देखील राज्य धडाडीने पुढे नेण्याचा निर्धार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण असतांना देखील राज्याचा ग्रामीण भाग आणि शेतीच्या विकासासाठी तसेच रोजगार वाढण्यासाठी राज्य शासन ठोस पाऊले उचलणार असून आमच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचे या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब उमटले आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. २०२०-२०२१ चा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्र्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. हा केवळ अर्थसंकल्प नाही तर जनकल्याणाचा संकल्प असून यातील सामाजिक भावनेतून आखलेल्या अनेक नव्या योजनांमुळे राज्याच्या विकासाची गती आणखी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेती, उद्योग क्षेत्राची प्रगती, तरूणांना रोजगार आणि उत्तम आरोग्य सेवा हे या अर्थसंकल्पाचे केंद्रबिंदू असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर दोन लाख रुपयांच्या वर थकबाकी असलेल्या तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिलासा देण्यात आला आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा, कृषी पंपासाठी नवीन वीज जोडण्या, ५ लाख सौरपंपासारखी नवीन योजना यासारख्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यात आली आहे.

 

राज्यातील जल संधारणाच्या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना कामी येईल तसेच ठिबक सिंचन अनुदान योजना सर्व राज्यात लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पिक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत याचे चांगले परिणाम दिसून येतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कौशल्ययुक्त आणि रोजगारक्षम महाराष्ट्रासाठी शिक्षणाचे महत्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात “महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना” जाहीर केली आहे. यातून १० लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्याचा मानस अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला गेला आहे. ही खुप स्वागतार्ह बाब असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

ग्रामीण आणि शहरी रस्ते विकासाच्या नवीन योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. वसई-ठाणे, कल्याण जलमार्गावर मीरा भाईंदर ते डोंबिवली अशी प्रवासी जलवाहतूक सुरु करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी म्हणून जिचा गौरवाने उल्लेख होतो त्या राज्यातील एसटीचा आणि एसटी स्थानकांचा कायापालट करण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला गेला आहे. १६०० नवीन बसेसची खरेदी आणि आणि बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण यासाठी मिळून जवळपास ४०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पाच्या माध्यातून केली गेली आहे.

पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रो प्रकल्पासाठी मागील ५ वर्षांपेक्षा जास्त निधी देण्यात येणार आहे. एकूणच मेट्रो प्रकल्पांसाठी १६५७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल यामुळे मेट्रो प्रकल्पांना चालना मिळेल. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत रेडीओ क्लब कुलाबा जेट्टीच्या बांधकामासाठी ५० कोटी तसेच बंगलोर मुंबई आर्थिक कॉरिडोर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यात येणार आहेत, यामुळे उद्योग व्यवसायांना चालना मिळेल.

 

हे शासन राज्यातील गोरगरिब जनतेच्या हिताचे रक्षण करणारे शासन आहे. त्यामुळेच त्यांना मिळणारी आरोग्य सेवा ही उत्तम दर्जाची रहावी यासाठी अर्थसंकल्पातून नेटाने प्रयत्न केले गेलेले दिसतात असे सांगून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, राज्यात नवीन ७५ डायलिसिस केंद्रे, ५०० नवीन रुग्णवाहिकांची खरेदी यासह आरोग्य सेवेचा गुणात्मक आणि दर्जात्मक विकास करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी या संकल्पातून केला आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभागीय क्रीडा संकुलांच्या अनुदानात वाढ, शिक्षण आणि उच्च शिक्षण विभागासाठी भरीव आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाकडे हे शासन अतिशय संवेदनशीलतेने पाहाते. त्याचे प्रतिबिंब राज्य अर्थसंकल्पात उमटल्याचे सांगून त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जलजीवन मिशनसाठी १ हजाराहून अधिक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यातून सर्वांसाठी शुद्ध पाणी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय असल्याचे स्पष्ट होते.

 

महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या राजभाषा मराठीचे भवन मुंबई बांधण्याचे अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन निर्मितीही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हे राज्याचं हिरक महोत्सवी वर्ष आहे. राज्याच्या या गौरवास्पद वाटचालीचे दर्शन घडवणाऱ्या महोत्सवासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी दिला असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्यावरण रक्षणासह पर्यटन विकासाचा ध्यास या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झाला आहे त्यामुळेच वनसंवर्धन, नदी विकासासह मुंबईतील विविध पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे.

वरळीच्या दुग्धशाळेत आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संकुल करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय ही उभारण्यात येईल. मुंबईच्या वैभवात यामुळे भरच पडणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईमध्ये देश विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी मुंबईतील विविध पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यात येणार असून दर वर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५ वर्षांत ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांचा विकास झाला तर राज्याचा विकास झाला असं म्हणता येते त्यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता मागील वर्षीच्या तुलनेत ८०० कोटी रुपयांची वाढ अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे जिल्ह्यांच्या मुलभूत गरजा पुर्ण होऊन विकासाला गती मिळेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सामाजिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी हे शासन आग्रही आहे म्हणूनच अर्थसंकल्पात नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठीच्या मुलींसाठीच्या वसतिगृहाच्या बांधकामांना प्राधान्य मिळाले आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटी रुपयांचा‍‍ निधी आपण दिला आहे. आदिवासी विभागासाठी ८ हजार ८५३ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे तर अल्पसंख्याक विभागासाठी ५५० कोटी रुपयांचा निधी आपण दिला आहे.

 

शिवभोजन योजनेतील लाभार्थींची दररोज १ लाख थाळ्या एवढी करण्यासाठी १५० कोटींचा निधी दिल्यामुळे सर्वसामान्यांना लाभ होईल. महिला सुरक्षेसाठी कटिबद्धता या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झाली आहे म्हणूनच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणे सुरु करण्याचा निर्णय तसेच प्रत्येक विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय असेल या सर्व बाबींचे मी स्वागत करतो आणि राज्याच्या सर्वंकष प्रगतीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो असेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.

 

अर्थसंकल्पातील १० ठळक मुद्दे