अर्थसंकल्प प्रतिक्रिया

राज्याचा आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मागास भागांवरील अन्याय करण्याची जुनी परंपरा कायम ठेवण्यात आली असून सामान्यांची घोर निराशा करणारा अर्थसकल्प आहे अश्या शब्दात माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. ते म्हणाले की केंद्र सरकारच्या आणि मागील काळातील राज्य सरकारच्या जुन्या योजनांना स्वत:च्या योजना म्हणून या सरकारने समोर आणल्याने केवळ दिखावू अर्थसंकल्पअसे याचे वर्णन करावे लागणार आहे. केवळ घोषणा करताना त्याला तरतूदीचे पाठबळ नसल्याने प्लेइंग टू गँलरीज असे हे अर्थसंकल्पीय भाषण होते असे ते म्हणाले.

 

 

राज्याती महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन खोदा पहाड निकला छोटेसे चूहे का टुकडा असे करावे लागेल, हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य जनतेला भ्रमीत करणारा दिशाहीन अर्थसंकल्प असल्याची टीका माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी त्यांचेच २0१७ सालचे भाषण वाचयला हवे होते असेही आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाने जनतेचे सामान्य ज्ञान बिघडविण्याचे काम केले असून हा अर्थसंकल्प होता की केंद्राला पाठवायचे निवेदन होते हेच कळत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडून ८ हजार कोटी रूपये कमी आल्याचे सांगीतले. मात्र केंद्राकडून वाढीव स्वरूपात आलेल्या १७ हजार कोटीच्या अनुदानाची गोष्ट सांगण्यास ते सोईस्कररित्या विसरले असा आरोपही मुनगंटीवार यांनी केला आहे.१४ मार्च २०१७ रोजी विधानसभेत भाषण करताना अजित पवारांनी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प मांडला नसल्याचे सांगीतले होते. मात्र त्यांनीही कृषी विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला नाही. सत्तेत असलेल्या तिनही पक्षांनी किमान समान कार्यक्रम तयार केला. त्यानुसार बेरोजगारांना ५ हजार रू. भत्ता देवू, कामगारांना २१ हजार रूपये किमान वेतन देवू, दुधाला उत्पादनावर आधारित दर देवू, ठिबक सिंचन योजनेला शंभर टक्के अनुदान देवू अशी अनेक आश्वासने दिली. मात्र यातील एकाही आश्वासनाचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात नसल्याने हे सरकार गजनी सरकार असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले असल्याची टीका मुनगंटीवार यांनी केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी ३१ हजार ३४३ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करत मंदी असल्याचे कारण पुढे केले आहे, मात्र यावर उपाययोजना सांगीतल्या नाही. फक्त अधिकाऱ्यांनी लिहून दिलेला अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी वाचून दाखविल्याने राज्याला दिशा तर दिली नाही मात्र राज्याची दिशाभूल नक्की केली आहे, अशी टीका माजी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी केली आहे. हे सरकार लवकर गेले तरच आर्थीक मंदी दूर होईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

 

महविकास आघाडी सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प राज्यातील जनेतची दिभाभूल करणारा व फसवा आहे. या अर्थसंकल्पातून सरकारने राज्यातील शेतकरी, आदिवासी, मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने फुसली आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील भौगोलिक साधलेला नाही, तर केवळ एक-दोन जिल्ह्यासाठी तयार केलेला अर्थसंकल्प असल्याची टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयाची कर्जमाफी करणार, शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणार व कर्जमुक्तीचे वचन देणारे नेते आता सत्तेत आले, पण त्यांनी आता या अर्थसंकल्पात शेतक-यांची सपशेल निराशा केल्याची टिका करताना दरेकर म्हणाले की, ज्या कोकणाने शिवसेनेला जास्त आमदार दिले, ज्या कोकणच्या जनेतने त्यांच्यावर विश्वास टाकला त्यांनी मात्र कोकणाच्या विकासासाठी सुमारे ३ ते ४ हजार कोटीच्या निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता असताना कोकणासाठी तुटपुंजी तरतूद करण्याचे पाप या सरकारने केले. कोकणातील मच्छिमारांनीही महाविकास आघाडी सरकारने अक्षरश वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला. वरळी येथील दुध डेअरीच्या मोकळा भूखंड आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राच्या नावाखाली लाटण्याचा डाव या महाविकास आघाडी सरकारचा आहे. दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्याएवजी हा भूखंड हडपण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे, असा आरोप करताना दरेकर म्हणाले की, अर्थसंकल्पात आदीवासींसाठी कुठलीही नवीन योजना व भरीव तरतुद केलेली नाही. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करणाऱ्या या सरकारने राज्यातील जिल्हा परिषदेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कुठलीही ना नवीन योजना आणली ना शिक्षणासाठी भरीव तरतूद केली अशी टीकाही प्रविण दरेकर यांनी केली.

 

 

 

आज सादर करण्यात आलेला 2020- 21 चा आर्थिक अर्थसंकल्प हा महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. सौर कृषिपंप योजनेद्वारे कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री, डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली. गेल्या 2 वर्षांपासून उर्वरित महाराष्ट्रात शेती पंपासाठी नवीन वीज जोडणी देणे बंद आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात लघुदाब वीज वाहिन्यांवरून नवीन वीज जोडण्या देण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.

सौर कृषी पंप योजना पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली असून या योजनाद्वारे प्रतिवर्षं एक लाख 5 हजार सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 670 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.