अर्थसंकल्प नव्हे, हे तर जाहीर सभेतील भाषण : देवेंद्र फडणवीस

 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अर्थसंकल्पाच्या सादर करण्याच्या नावाखाली केवळ जाहीर सभेतील भाषण आज राज्याच्या विधानसभेत महाविकास आघाडीच्या अर्थमंत्र्यांनी केले. अर्थव्यवस्थेचे कुठलेही विश्लेषण, कुठलीही आकडेवारी त्यांनी सादर केली नाही, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था, केंद्र सरकारवर दोषारोप करतानाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा मात्र केंद्र सरकारच्या भरवशावर करण्यात आल्या आहेत. ही नकारात्मक सुरूवात आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र हे तीन भाग जणू महाराष्ट्रात अस्तित्वातच नाहीत, असेच हा अर्थसंकल्प सांगतो. या भागांचा साधा नामोल्लेख करण्याचे सुद्धा सौजन्य या सरकारने दाखविले नाही. कोकणाचे नाव घेतले. पण, प्रत्यक्षात कोकणालाही काहीच दिलेले नाही. २०,०००० कोटींच्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी केवळ २०० कोटी रूपये देण्यात आले. कर्जमाफीत पीककर्जाच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही कर्ज घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांचा सात-बारा कधीही कोरा होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

 

शेतकरी कर्जमाफीत आमच्या ओटीएसच्या योजनेवर प्रचंड टीका त्यावेळी करण्यात आली होती. पण, आता तीच योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली. भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचे वचन पाळले नाही, याचा उल्लेख वारंवार केला जातो. पण बांधावर जाऊन अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलेल्या वचनांचा मात्र मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला आहे. अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत देण्यात येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

 

जलयुक्त शिवारचे नाव बदलले जाईल, याची अपेक्षा होतीच. मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना असे नाव देताना या योजनेला स्थगिती दिली नाही, यातच आनंद आहे. शेतकर्‍यांच्या भल्याच्या योजना सुरू रहाव्या, ही आमची आग्रही भूमिका आहे. १० लाख रोजगारनिर्मिती करणार, अशी घोषणा केली असली तरी ती प्रत्यक्षात ११ महिन्यांची अ‍ॅप्रीन्टिस योजना आहे. केंद्र सरकारने ३  वर्षांपूर्वी हा कायदा बदलल्यानंतरपासून ती योजना तेव्हापासूनच महाराष्ट्रात सुरू आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर एक रूपया अधिभार लावल्याने शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर, शेती मालवाहतूक यासाठी आता आणखी भार पडणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी एकही नवीन घोषणा, योजना या अर्थसंकल्पात नाही. शेतकरी, महिला, युवा अशा सर्व घटकांना निराश करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

 

२००९ ते २०१४ या काळात राज्यावरचे कर्ज ६३ टक्क्यांनी वाढले होते, २०१४-१९ या काळात ते केवळ ६० टक्क्यांनी वाढले, याचीही कबुली या अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे. देशातील सर्वाधिक पायाभूत सुविधांचे २,६८,०००० कोटींचे प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत, हेही मान्य करण्यात आले आहे. पुणे रिंगरोड, पाणीपुरवठा योजना या सर्व योजना केंद्र सरकारच्या पैशातून पूर्ण करण्यात येत असताना केंद्र सरकारच्या निधीचा उल्लेख करण्याचे सौजन्य सुद्धा दाखविण्यात आलेले नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.