नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक : देशव्यापी चर्चेची गरज!

 

 

कॉंग्रेसचा सीएएला विरोध आहे. सध्या कॉंग्रेस पक्ष राजकीय पटलावर कमी आणि माध्यमांमध्येच जास्त दिसतो. हा संसदेतला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. अर्थात प्रमुख विराधी पक्षाचे निकष पूर्ण करण्यात कॉंग्रेस पक्ष अपयशी ठरला असला तरी प्रसारमाध्यमं या पक्षाला उगाचच अधिक महत्त्व देत आहेत. या पक्षाचे प्रवक्ते पी. चिदंबरम माध्यमांना प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये विरोधाभास ठासून भरला आहे. मध्यंतरी त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. विरोधी पक्ष नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात नाही. पण हा कायदा सर्वसमावेशक असावा, अशी आमची मागणी आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. या देशाचं नागरिकत्त्व मिळवण्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्यांमध्ये सर्व धर्मियांना समान वागणूक मिळावी, असं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र सगळ्या विरोधी पक्षांचा प्रतिनिधी म्हणून वक्तव्य करण्याचा अधिकार चिदंबरम यांना कोणी दिला, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ शकतो. काही राजकीय पक्षांचा सीएए, एनसीआरला पूर्ण विरोध आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांना काय वाटतंय हे चिदंबरम सांगू शकत नाहीत.

 

नवी दिल्लीतल्या शाहीन बाग आंदोलनाला कॉंग्रेसने उघडपणे पाठिंबा दिला नसल्याचंही चिदंबरम यांनी म्हटलं होतं. ‘शाहीन बागेतल्या आंदोलनाला उघड पाठिंबा दिल्यास आम्ही भाजपाच्या जाळ्यात अडकू. शाहीन बागेत जाऊन तिथल्या आंदोलकांसोबत उभं राहिल्यास, त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिल्यास या मुद्यांवरून राजकारण होत असल्याचं भाजपा म्हणू शकेल’, असं चिदंबरम यांनी म्हटलं होतं. असं असेल तर कॉंग्रेसचा शाहीन बागेतल्या आंदोलनाला उघड नसला तरी छुपा पाठिंबा आहे असं म्हणायचं का? आज भारताला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची नाही तर इतर देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांबाबतच्या कायद्याची गरज असल्याचं मतही चिदंबरम यांनी मांडलं होतं. कारगिल युद्धानंतर देशाच्या सीमांची सुरक्षा आणि व्यवस्थापनासाठी एका टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली होती. या फोर्सचं अध्यक्षपद मी भूषवलं होतं. अशा पद्धतीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज मी सन २००० मध्येच या फोर्सचा अध्यक्ष या नात्याने व्यक्त केली होती. २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षं सत्ता उपभोगणाऱ्या कॉंग्रेसने या काळात स्थलांतरितांबाबतचा कायदा का केला नाही? या काळात चिदंबरम यांनी काही काळ गृहमंत्रीपदही भूषवलं होतं. मग त्यांना असा कायदा करण्यापासून कोणी अडवलं होतं?

 

लोकं जुन्या गोष्टी विसरून जातात. पण एनपीआर आणि एनआरसीचा पाया असणारं नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक सात मे २००३ या दिवशी राज्यसभेत सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक संसदीय सुधारणा समितीकडे पाठवण्यात आलं. कपिल सिब्बल, हंसराज भारद्वाज, राम जेठमलानी, डॉ. एल. एम. सिंघवी, सी. के. जाफर शरीफ, अंबिका सोनी, जनेश्वर मिश्रा असे धुरीण या समितीचे सदस्य होते. या विधेयकाचं राष्ट्रीय महत्त्च लक्षात घेऊन समितीने विविध संस्था आणि मान्यवरांची मतं जाणून घ्यायचा निर्णय घेतला. ही सगळी मतं, सल्ले विचारात घेतल्यानंतर समितीने हे विधेयक मान्यतेसाठी पुन्हा संसदेकडे पाठवलं. यानंतर १८ डिसेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आलं. २२ डिसेंबर २००३ या दिवशी हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर झालं.

 

आज या कायद्याला विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, एआयएडीएमके या पक्षांनी त्यावेळी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा हे विधेयक राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारण्यात आलं असताना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाली असताना आता याला तीव्र विरोध करण्यासारखं काय घडलं असावं? या मागे दोनच कारणं असू शकतात. एक म्हणजे आसाममध्ये एनआरसी लागू झाल्यानंतर लाखो लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागला. यामुळे या कायद्याला विरोध होत असावा किंवा भाजपाबद्दलचा आकस व्यक्त करणं हा या विरोधामागचा उद्देश असावा. सीएए, एनआरसी, एनपीआरसारख्या राष्ट्रीय मुद्यांबाबत होणारं राजकारण अत्यंत दुर्दैवी आहे. विविध राष्ट्रीय सर्वेक्षणांविरोधात वातावरण तयार करण्यात आलं आहे. जनमानसात गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. आगामी एनपीआरविरोधात वातावरण तयार करण्यात आलं आहे. १९५० पासून नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ) विविध सर्वेक्षणं करत आली आहे. या सर्वेक्षणांनाही विरोध होताना दिसत आहे. सर्वेक्षणासाठी जाणार्‍या कार्यकर्त्यांना योग्य वागणूक दिली जात नाही. या कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्याचेही प्रकार घडले आहेत. चुकीची माहिती देण्यासाठी किंवा खरी माहिती लपवून ठेवण्यासाठी लोकांना उद्युक्त केलं जात आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सीएए, एनसीआरविरोधात सर्व राज्यांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशा पद्धतीने अंतर्गत विरोध होत असताना भारत जागतिक महासत्ता तर सोडाच पण आशिया खंडातली महासत्ता तरी बनेल का? आपला प्रवास नेमका कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या प्रत्येकजण संविधान वाचवण्याची भाषा करताना दिसत आहे. देशाच्या संविधानाचे हवाले देण्याचं पेवच फुटलं आहे.

 

भारताने संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतरच्या ७० वर्षांमध्ये आजच्याइतकं महत्त्व कधीच आलं नव्हतं. पण आज देशभरात सीसीएविरोधात सुरू असणार्‍या आंदोलनांमुळे संविधानाचा पाया डळमळीत होत असल्याची बाब कोणीही लक्षात घेताना दिसत नाही. ही हिंसक आंदोलनं म्हणजे आपल्या संविधानावर होणारे आघातच आहेत. खरं तर यामुळे आपलं संविधान धोक्यात आलं आहे. सीएए, एनसीआरला होणारा विरोध आणि हिंसक आंदोलनं बघता या मुद्यांबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या बाबत देशपातळीवर चर्चा होणं गरजेचं आहे. या चर्चेची व्याप्ती, आवाका खूप मोठा असायला हवा. मी याबाबत असंख्य सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने देशव्यापी चर्चेचं आयोजन करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. व्हाईट पेपरच्या माध्यमातून हा मुद्दा लोकांसमोर आणण्याबाबत सल्ले दिले आहेत. पण या सल्ल्यांकडे, सूचनांकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचं आणि संविधानाचं भवितव्य काय असेल, हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र कोणालाही याची काळजी वाटत नाही, हेच दुर्दैव आहे. सीएए आणि एनसीआरचा मुद्दा धगधगत ठेवण्यात विविध राजकीय पक्षांना रस आहे. देशभरात अनेक हिंसक आंदोलनं झाली. नवी दिल्लीतही आंदोलकांनी कहर केला. पण ही आंदोलनं, हिंसा सुरू राहावी, असंच राजकीय पक्षांना वाटतंय. केंद्र सरकारलाही इतरांची मतं, दृष्टिकोन जाणून घेण्याची इच्छा नाही की काय, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे त्यांची याबाबत चर्चा करण्याची तयारी दिसून येत नाही. या मुद्यांचं जास्तीत जास्त राजकारण होताना दिसतंय. फक्त राजकारण करण्यासाठी ही आंदोलनं होत आहेत, असंच म्हणावं लागेल.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देशात असताना अशा पद्धतीने हिंसक आंदोलनं घडवून आणण्यामागे नक्कीच काही तरी दुर्हेतू आहे. हे हेतू आपण सगळ्यांनीच लक्षात घेण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. नजीकच्या भविष्यात देशात काही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये या मुद्यावरून राजकारण करता यावं, हा मुद्दा ताजा राहावा या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत आहे. या मुद्याचं भांडवल करून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न होणार आहे. ही आंदोलनं सुरू राहावीत, असं विरोधी पक्षांना वाटतंय. ती थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही. विरोधी पक्षांचं पितळ उघडं पाडण्यासाठी सरकार आंदोलनं थांबवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नसावं. पण सरकारचं हे धोरण घातक आहे, असंच मी म्हणेन.