१०० युनिट वीज मोफत? लवकरच धोरण तयार करणार

जनदूत टिम 

मुंबई : राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून, याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येईल. घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करून, समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. राज्यात वीज पुरवठा व वितरण करताना मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. ही गळती थांबवून विजेची तूट कमी करण्यावर आमचा भर आहे. ही तूट भरून काढून स्वस्त वीज देण्याचा आमचा मानस आहे, असे एका लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना ऊर्जामंत्री राऊत यांनी नमूद केले.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त महाग वीज असताना आणखी २० टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित करण्याच्या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. देशात सर्वात जास्त महाग वीज आपल्या राज्यात असली तरी त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. वीज दरवाढीबाबत दर चार वर्षाच्या नियंत्रण कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज निर्मिती खर्च, ट्रान्समिशन खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. हा तपशील व महसुली तूट लक्षात घेऊन एमईआरसी वीजदर निश्चित करते. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्यामुळे बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी, ग्राहकांच्या वीज वापरांचे वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र, कोळशासारखा कच्चा माल इतर राज्यांतून आणणे आदीमुळे महाराष्ट्रात वीज दर जास्त आहेत, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

सामान्यांना वीज रास्त दरात देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज मोफत देण्याबाबत एक समिती अहवाल सादर करेल. त्यानंतर राज्यात घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरण आखण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक वापरासाठी एमएसईबीचे वीजेचे दर १८ ते २० रूपये प्रति युनिट इतके आहेत. टाटा पॉवरसारखी खासगी कंपनी दोन ते तीन रूपये प्रति युनिट वीज उपलब्ध करून देते. निर्मिती आणि ट्रान्समिशन याच्या खर्चात मोठी तफावत आहे. केवळ भ्रष्टाचारामुळे वीज निर्मितीचा खर्च वाढतो आहे. राज्यात मोठे उद्योग आणण्यासाठी एमआयडीसी खासगी कंपनीकडून वीज घेण्याचा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत एमएसईबी काय करणार, असा सवाल काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी केला. यावर सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संचलन आणि सुव्यवस्थेतील खर्च मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.