शहापूर : उपरोक्त विषयान्वये आपणांस कळविण्यात येते की,सन २०१४ मध्ये तत्कालिन मा.राज्यपालांनी काढलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील १०० टक्के आदिवासी आरक्षणाच्या तुघलकी अध्यादेशाला पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही अद्यापपर्यंत कोणताच न्याय तोडगा काढण्यात आलेला नाही. शासनाचे दि.२६/०६/२०१५ रोजी नवे परिपत्रक जारी करत अनुसूचित क्षेत्रात २० टक्के जागा आदिवासीसाठी आरक्षित करून उर्वरित ८० टक्के जागा नियमित आरक्षणानुसार भरण्याचे आदेश काढण्यात आले.

 

 

त्याला तत्कालीन मा.राज्यपालांच्या सचिवांनी आक्षेप घेतल्याने सन २०१९ मध्ये महारष्ट्र राज्य आदिवासी जनजाती परिषदेच्या ४९ व्या सभेत उपस्थित २५ सदस्यांनी जेथे ५० टक्केपेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या आहे अशा अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायदा लागू न करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.तसेच बहुसंख्य बिगर आदिवासी समाजावर अन्याय होऊ नये,अशी भूमिका मांडत एक समिती गठीत करून समितीचा सकारात्मक अहवाल तत्कालीन मा.राज्यपालांना सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

त्यानंतर यासंदर्भात एप्रिल २०१९ मध्ये जनजाती सल्लागार समिती बैठकीत या कायद्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याकरीता समितिची रचना करण्याची निर्देश असतांनाही शासनाने यासंदर्भात कोणतीच पावले उचलण्यात आली नाहीत.याकरीता स्थानिक,राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी निवेदने देण्यात आली होती.परंतु यासंदर्भात कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.सामाजिक तेढ निर्माण होऊन बिगर आदिवासी समाजातील तरुणांमध्ये नोकरी अभावी नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सन २०१६ मध्ये शहापूर तालुक्यात कुणबी महोत्सवाकरीता तत्कालीन मुख्यमंत्री आले असता त्या सभेमध्ये झालेल्या ठरावाबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासनही देण्यात आले होते.

 

परंतु अद्यापही कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. तसेच लोकसंखे नुसार आरक्षण देण्यात यावे त्यामुळे कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही.तसेच सर्व विभागातील रिक्त पदे भरतांना प्रादेशिक संवर्ग ऐवजी जिल्हा संवार्गानुसार अनुज्ञेय विचारात घेऊन पदभरती करण्यात यावी. तरी या संदर्भात शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक बिगर आदिवासी समाजातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यात यावा.