सर्व विषयातील सर्व ज्ञान असल्याचा अहंगंड जपणारे, सामान्य जनतेला कायम तुच्छ लेखणारे, अग्रलेखातून उच्च आलंकारीक भाषा वापरून सातत्याने राजकारणी, खेळाडू किंवा इतर प्रभावी व्यक्तिमत्वांचा दुस्वास करणारे याकूब प्रेमी, अफझल प्रेमी, असंत संपादक गिरीश कुबेर ह्यांना प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने एका सामान्य वाचकाच्या तक्रारीवरून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये जबरदस्त दणका देऊन कपोलकल्पित आकडेवारीने भरलेला ३ नोहेंबर २०१८ रोजी छापलेला "वारसा" हा सरदार पटेल ह्यांच्या गुजरात मध्ये उभारलेल्या पुतळ्या संबधीचा लेख CENSURE करण्याचा आदेश दिला आहे.

सदर लेखात कुबेर महोदयांनी सरकारी ऑईल कंपन्यां आणि इतर सरकारी कंपन्यांनी जवळपास २८८१ कोटी रुपये सरदार पटेल ह्यांच्या पुतळा उभारणीसाठी खर्च केल्याचा दावा केला होता आणि इतकेच नाही तर सदर आकडेवारी त्यांनी महालेखापरीक्षकांच्या (कैग) अहवालातुन घेतलेले आहे अशी लोणकढी थापही ठोकून दिली.

तक्रारदार सदानंद घोडगेरीकर, पुणे ह्यांनी सदर आकडेवारी चुकीची आहे आणि महालेखापरीक्षक अहवालात फक्त १४६.८३ कोटी रुपयेच खर्च केल्याचा उल्लेख असल्य्याचा पुरावा देऊन कुबेर महोदयांच्या निदर्शनास ही बाब पत्राद्वारे आणून दिली आणि समाधानकारक खुलाश्याची मागणी केली. तक्रारदाराने सदर पत्राची एक प्रत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडीयाला पण पाठविली. इतका ढळढळीत पुरावा देऊन सुद्धा पत्राची दखल घेण्याचे सौजन्यही, जगाला ज्ञान देणाऱ्या कुबेर महोदयांनी दाखविले नाही आणि जणू काही झालेच नाही असा आव आणला. तक्रारदार सदानंद घोडगेरीकर ह्यांनी प्रेस कौन्सिलकडे धाव घेतली आणि प्रेस कौन्सिलच्या विहित नमुन्यात तक्रार इंग्रजी भाषेत केली. सोबत सर्व महत्वाची कागदपत्रे पण जोडली. प्रेस कौन्सिलने ह्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून लोकसत्ता आणि संपादक गिरीश कुबेर ह्यांना शो-कॉज नोटीस बजावली.

 

पण इथेही आदरणीय कुबेरांनी आपला माज दाखविला आणि प्रेस कौन्सिल आणि तक्रारदार आंम्हाला विचारणारे कोण अशा मस्तीत तक्रारीचे भले मोठे उत्तर (मूळ आकडेवारीचा मुद्दा सोडून) उद्धटपणाने पाठवून दिले आणि उलट प्रेस कौन्सिलवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की तक्रारदाराने प्रेस कौन्सिलला तक्रारीची प्रत पाठविली होती थेट तक्रार केली नाही त्यामुळे प्रेस कौन्सिल त्या आधारे शो कॉज नोटीस काढूच शकत नाही असे ज्ञान नोटीसीच्या उत्तरात पाजळले. तक्रारदाराने साधा प्रश्न विचारला होता की आपण लेखामध्ये २८८१ कोटी रुपयांचा उल्लेख केला आहे त्याचा आधार काय? ह्याच्यावर कुबेरांनी काही अनाकलनीय मुद्दे मांडले आणि मूळ प्रश्नाला शिताफीने बगल द्यायचा प्रयत्न केला.

१. प्रेस कौन्सिल अशी नोटीस काढूच शकत नाही

२. माहितीचा सोर्स गुप्त आहे त्यामुळे सांगता येणार नाही

३. माहितीचा सोर्स मागणे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे.

४. तक्रारदाराचा ह्याच्याशी काय संबंध (Locus Standi)

५. तक्रारदार पुणे रहिवासी आहे त्याने लोकसत्ता पुणे संपादकांकडे तक्रार नाही केली

६. लेखामध्ये उल्लेख केलेल्या कंपन्यांनी ह्यावर प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत

७. तक्रारदाराला ह्याबाबतचे कोणतेही ज्ञान नाही. (Complainant has no personal knowledge)

लोकसत्ता संपादकांनी अत्यंत माजुर्डेपणाने शो -कॉज नोटीसला उत्तर पाठविले, केविलवाणा बचावाचा प्रयत्न करून नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली. तक्रारदाराला नोटीसीच्या उत्तराची प्रत पाठवण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही, ते असो तो कुबेरांच्या संस्कारांचा प्रश्न आहे. प्रेस कौन्सिलने सदर उत्तराची प्रत तक्रारदार सदानंद घोडगेरीकर ह्यांना पाठवून प्रती उत्तर असल्यास ते सादर करावे असे पत्र पाठविले.

 

तक्रारदार सदानंद घोडगेरीकर ह्यांनी सादर उत्तराचा सखोल अभ्यास करून उत्तरामध्ये दिलेल्या सर्वच्या सर्व १८ मुद्द्यांना सविस्तर उत्तर दिले. तक्रारदाऱ्याने आपल्या प्रती-उत्तरात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा सन्मानच केला आणि पाठराखणही. पण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मनघडण, अतिरंजित आकडेवारी वृत्त पत्रे छापू शकत नाहीत त्यांनी आपली मते जरूर मांडावीत कोणालाही पटली नाहीत तरी त्याचा सन्मानच आहे हे ही नमूद केले. तक्रादाऱ्याने प्रती उत्तरात असेही म्हटले की वृत्तपत्राना मिळालेली माहिती संबधीत व्यक्ती, संस्था ह्यांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर दिलेली असेल तर त्याचाही सन्मानाचं आहे. पण मिळालेली माहिती खरी आहे की नाही हे तपासून घेण्याची जबाबदारी संबधीत वृत्तपत्र आणि संपादक ह्यांची आहे आणि हे प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये लिहिले आहे हे ही दाखवून दिले. तसेच लोकसत्ता संपादकांनी तक्रारदाऱ्याला अर्धवट ज्ञान आहे ह्या संपादकाच्या टिप्पणीवर आणि संपादाकांनी दाखवलेल्या अहंकारावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तक्रारदार सदानंद घोडगेरीकर ह्यांनी सविस्तर उत्तर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, लोकसत्ता पुणे संपादक, मुंबई संपादक सर्वांना पाठवून दिले.

तक्रादाऱ्याचे प्रतीउत्तर आणि त्यामध्ये केलेला खुलासा वाचून प्रेस कौन्सिलने प्रथदर्शनी वस्तूस्थिती समजून घेतली आणि सादर प्रकरणाची प्रत्यक्ष सुनावणी २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रेस कौन्सिलच्या दिल्ली कार्यालयात ठेवली.

 

प्रत्यक्ष सुनावणीला इतर वेळी पुढे असणारे संपादक गिरीश कुबेर हजर राहिलेच नाहीत ! त्यांनी आपला वकील प्रतिनिधी पाठविला. खरे तर स्वता हजर राहून प्रेस कौन्सिल समोर युक्तिवाद करून स्वताचा बचाव (?) करण्याची उत्तम संधी कुबेरांना होती. पण कुबेर (सर्वज्ञ असल्याने त्यांना पुढे काय होणार हे दिसले असावे म्हणून) महोदयांनी स्वता गैरहजर राहणेच पसंत केले.

प्रत्यक्ष सुनावणी दरम्यान प्रेस कौन्सिल समितीने तक्रारदाराचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि लोकसत्ताच्या वकिलांना आपला बचाव करण्याची संधी दिली. पण कोणत्याही मुद्दयांवर त्यांना बचाव करताच आला नाही. वकील महोदय, फक्त आमचा सोर्स गुप्त आहे आम्ही तो सांगणार नाही ह्याच मुद्द्यावर ठाम राहिले. प्रेस कौन्सिल समिती वारंवार वकिलांना हेच सांगत होती आम्हाला सोर्सचे नाव नकोच आहे आहे. तुम्ही जी आकडेवारी लेखात दिली आहे (कैग अहवालाचा दाखला देऊन) त्याचा पुरावा सादर करा. लोकसत्ता वकिलांना तो शेवटपर्यंत सादर करता आला नाही. वकिलांनी काही तांत्रिक आणि हास्ययास्पद मुद्दे मांडले –

१. तक्रादाऱ्याने प्रोसीजर फॉलो नाही केली - प्रेस कौन्सिलने तक्रादाऱ्याने प्रोसीजर फॉलो केल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले

२.तक्रारदाराचा काय संबंध (Locus-standi) - प्रेस कौन्सिल कमिटीने कोणीही तक्रार करू शकते असे सुनावले/बजावले

३. सरकारी कंपन्यांनी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत - त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत म्हणून इतर कोणी प्रश्न उपस्थित करू नये असा नियम नाही असे प्रेस कौन्सिल समितीने सुनावले.

 

सुनावणी दरम्यान प्रेस कौन्सिल समितीने अत्यंत तीव्र शब्दात लोकसत्ता आणि संपादाकांवर ताशेरे ओढले आणि वृत्तपत्रे स्वताच्या मर्जीने मनघडण (Concoction) बेजाबादर पद्धतीने (irresponsibly) काहीही छापु शकत नाही अशी नोंद केली. लोकसत्ताचे प्रतिधींनी वकील आकडेवारीचा पुरावा न देता तांत्रिक बाबींवर भर देऊन मूळ मुद्द्यांपासून भरकटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत (don’t defend indefensible) हे ही नमूद केले. प्रेस कौन्सिल समिती सुनावणीची ऑर्डर ऐकवत असताना लोकसत्ता प्रतिनिधी वारंवार त्यांचे लक्ष वेधून तेच तेच मुद्दे मांडत होते... त्यावर समितीने हा Contempt of Committee आहे असा शेरा मारला. तक्रादाराने लोकसत्ताला ह्या आधीही दोनदा CENSURE करण्यात आले आहे हे समितीच्या निदर्शनास आणून दिले त्यावर प्रेस कौन्सिल समितीने ही बाब अत्यंत गंभीर असून प्रेस कौन्सिलला ती संसदेला कळवावी लागेल असेही नमूद केले.

आणि सदर लेख CENSURE करण्याचे तोंडी आदेश दिले आणि लेखी आदेश सर्व संबधितांना त्वरित देण्याची आपल्या कार्यालयाला स्पष्ट सूचना दिली .

 

एकंदरीत प्रकारणावरून वृत्तपत्रांचे जाहीर दावे. समाजाला अग्रलेखपातून/ इतर लेखातून ज्ञान देण्याचे दावे किती पोकळ आहेत हे लक्षात येते. लोकसत्ताने तर ह्या बाबतीत अनाकलनीय आणि संदर्भ सोडून उपस्थित केलेले प्रश्न हास्ययास्पदच नाहीत तर माज दाखवणारे आहेत. आम्ही काहीही लिहू, काहीही छापू आम्हाला विचारणारे तुम्ही कोण ? हाच अहंकार दिसला.

तक्रारदार सदानंद घोडगेरीकर ह्यांनी ह्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की सामान्य जनतेने जागरूक राहणे गरजेचे आहे. आपलया वाचनात काही चुकिचे आले तर लगेच संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. सत्यस्थिती जनतेसमोर मांडणे सर्व नागरिकांचे कर्तव्य आणि ती एक प्रकारे देशसेवाच आहे.