कलम 144 आहे तरी काय?

जनदूत टिम    27-Mar-2020
Total Views |
राज्य सरकारने कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमीवर ३१ मार्चपर्यंत कलम १४४ म्हणजेच जमावबंदीचा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभुमीवर कलम १४४ काय आहे, त्याचा अलिकडे नेमका केव्हा वापर झाला? सध्या या कलमाची गरज किती आहे? या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास किती शिक्षा आहे? व १४४ कलम सुरू असताना कुठली क्षेत्रे त्यातुन वगळण्यात आली आहे, याचा थोडक्यात घेतलेला आढावा.
 
Kalam 144_1  H
 
काय आहे कलम १४४?
कलम १४४ हे फौजदारी दंड संहिता १९७३' अंतर्गत येणारे कलम १४४ म्हणजे जमावबंदीचा आदेश होय. या कलमानुसार, जेथे मोठा जमाव जमा होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. दंगल. हिंसाचार किंवा दंगलसदश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्या ठिकाणी पोलिसांकडून हे कलम लागू केले जाते. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये ५ किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.
 
अलिकडे या कलमाचा केव्हा झाला वापर?
काही दिवसांपासून देशभरात सुरू असलेल्या नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध आंदोलने सुरू होती. या आंदोलनादरम्या काही राज्यांमध्ये हिंसक घटना घडल्या. त्यामुळे काही राज्यांनी तेथे कलम १४४ लागू केले होते. तत्पुर्वी मुंबईत मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या आरे कारशेड येथील वृक्षतोड करण्यास नागरीकांचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन मुंबईच्या विशिष्ट भागामध्ये चार महिन्यात चारवेळा या कलमाचा वापर करण्यात आला.
 
सध्या कलम १४४ ची गरज काय?
जगभरात पसरलेला कोरोना विषाणूचे रुग्ण भारतासह महाराष्ट्रातही पोचले. या रोगाचा महाराष्ट्रात दुसरा टप्पा असून तिसऱ्या टप्प्यामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने वाढण्याची शक्यता होती. परिणामी कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढू शकते. कलम १४४ लागू केल्यामुळे ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही. विषाणूच्या संसर्ग वाढीवर मर्यादा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचू नये, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी मध्यरात्रीपासून राज्यात कलम १४४ लागू करण्याची घोषणा केली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जनता कपर्यु सोमवारी पहाटे पाचपर्यंत राहणार आहे, त्यानंतर सोमवारी पहाटे पाच ते ३१ मार्च पर्यंत १४४ कलम लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
 
एक वर्षाची शिक्षा, जामीन पात्र
कलम १४४चे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कलम १०७ किंवा कलम १५१ अंतर्गत पोलिसांकडून अटक केली जाते. जमावबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्याला १ वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. मात्र या शिक्षेसाठी जामीन मिळू शकतो.
 
जमावबंदीच्या निर्णयातून वगळलेली सेवा व क्षेत्र
बँक, वित्तीय सेवा, दूध, धान्य, फळे, भाजीपाला, रुग्णालये, विमान, बोट, प्रसारमाध्यमे (मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे), ऊर्जा, फोन, इंटरनेट, वेअर हाऊस, मेडीकल, आयटी, आयटीशी संलग्न क्षेत्र