केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर प्रतिक्रिया

मा. पंतप्रधानांनी देशभ यहरात लाॅकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर ३६ तासांनी मान. अर्थमंत्र्यांनी पॅकेज घोषित केले आहे. करोनाच्या आपत्तीला सुरुवात झाल्यापासून पहिल्यांदाच गरिब व कष्टकरी जनतेचा विचार करण्यात आला त्याचे आम्ही स्वागत करतो.

रेशनवर प्रतिव्यक्ती पाच किलो जादा धान्य व एक किलो डाळ मोफत देण्याच्या निर्णयाचे देखील स्वागत करतो. परंतु हे पुरेसे नाही.

एक लाख सत्तर हजार कोटींचे पॅकेज देशभरातल्या जनतेसाठी आहे, हे देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या ( जीडीपीच्या) एक टक्का देखील नाही याची नोंद घ्यायला हवी.संपूर्ण देशावर ओढवलेल्या अतिगंभीर आपत्तीचा सामना करण्यासाठी हे एक टक्क्यांचे देखील नसलेले पॅकेज अत्यंत अपुरे आहे.

 

 

रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांमधे स्थलांतरित मजूर, नाका कामगार, काच पत्रा वेचणारे, फूटपाथवर रहाणारे, बेघर , वीटभट्टीकामगार , भटके समूह , ग्रामीण कारागीर मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यांची स्थिती आज सर्वात बिकट आहे. ते जागोजागी अडकले आहेत, घरी जाऊ शकत नाहीत. त्यांना या पॅकेजने काहीही दिलेले नाही.ते रेशनवर काहीही घेऊ शकणार नाहीत.

विविध राज्य सरकारांनी उदा. छत्तीसगड, राजस्थान, केरळ ,दिल्ली या समूहाचा विचार करून सर्वांसाठी मोफत धान्य व काही ठिकाणी कम्युनिटी किचन व शिजवलेले अन्न , तसेच खाद्यतेल, साखर, साबण,मीठ, सॅनिटायझर देण्याच्या योजना आखलेल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारला हे आवाहन आहे की केंद्र सरकारने या पॅकेजद्वारे काही भार उचललेला आहे. राज्य सरकारने त्यात भर घालून रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांसाठी रेशन देण्याची योजना जाहीर करावी. तसेच शिवभोजन

योजनेचा विस्तार करून शिजवलेले अन्न पॅकेट्स देण्याची योजना जाहीर करावी.

 

अंगणवाड्या, शाळा बंद असल्याने पौष्टिक आहार पोचण्याचा व्यवस्था पण बंद आहे. तिथे शिधा देण्यात यावा. व वयस्कर लोकांना सर्वात जास्त करोनाचा धोका असल्याने त्यांना देखील सदर आहार देण्यात यावा.

बेघरांसाठी आता बंद असलेल्या शाळा निवारा म्हणून आपत्तीच्या काळात वापरण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत मात्र महाराष्ट्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तो घ्यायला हवा.

वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी व आशा वर्कर्स यांना देण्यात आलेल्या विमा कव्हर चे देखील स्वागत आहे. परंतु त्यात पोलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यांचा देखील समावेश करण्यात यावा.

जनधन अकाउंट मधे दरमहा पाचशे ही अत्यंत तुटपुंजी रक्कम आहे तसेच नरेगा म्हणजेच रोजगार हमीयोजनेवरील कामगारांच्या मजूरीत केवळ २० रु ची अत्यंत हास्यास्पद वाढ करण्यात आली आहे.

उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत पुढील तीन महिने मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे स्वागत आहे. मात्र यापूर्वी देखील गॅस मोफत वा अल्प दरात असल्याचे भासवून त्याची संपूर्ण रक्कम नंतर वसूल करण्यात आली होती. अशी फसवणूक करण्यात येऊ

नये.

 

शेतक-यांना एप्रिल मधे २००० रुपये ही तुटपुंजी तरतूद आहे.

जिल्हा खनिकर्म फंडातून राज्यांना तपासणी व उपचारांसाठी निधी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याऐवजी मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रकल्पांवरील तरतूद कमी करून तो निधी तसेच दिल्लीतील सुशोभीकरणासाठी नुकत्याच दिलेल्या २०,०००कोटींचा निधी या कामासाठी वापरणे जास्त संयुक्तिक ठरले असते. तसेच काही निवडक बलाढ्य कॉर्पोरेट्सना करात सवलत देऊन एक लाख पंचेचाळीस हजार कोटी वर या सरकारने पाणी सोडले आहे, त्या तुलनेत संपूर्ण देशासाठी एक लाख सत्तर हजार कोटींचे पॅकेज फार मोठं नाही याची नोंद जनतेनं घ्यायला हवी. महाराष्ट्र सरकारने आता राज्यातील उर्वरित व या लाभांपासून वंचित असलेल्या साठी पावलं उचलावीत असे आवाहन अन्न अधिकार अभियान करत आहे