खाडीकिनारी चौपाटी विकसित करणे

ठाणे महापालिकेकडून मुंब्रा बायपास ते खारेगावा टोलनाका रस्त्यानजीक खाडीकिनारी चौपाटी विकसित करणे, नागला बंदर खाडीलगत वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट, कावेसर-वाघबीळ, कोलशेत, बाळकूम, कळवा-शास्त्रीनगर, कोपरी ठाणे खाडीलगत वॉटरप्रंट डेव्हलपमेंटची कामे करण्याचे निश्चित करण्यात आले. विसर्जन घाट, जॉगिंग ट्रॅक, वॉक-वे, सायकल ट्रॅक, अॅम्फी थिएटर, खेळाचे मैदान, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, बैठक व्यवस्था, ओपन जिम, फूड कोर्ट, प्रसाधनगृहे, वाहनतळ, मनोरंनात्मक सुधारणा सीटीटीव्ही कॅमेरे, विद्युत रोषणाई यांचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आला आहे. यापैकी खारेगाव चौपाटी आणि नागला बंदर वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंटची कामे सुरू झाली. याशिवाय शहरातील अन्य भागांमध्येही कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी कांदळवने आणि पाणथळभूमीवर मोठ्या प्रमाणात भराव टाकण्यात आला. केंद्र सरकार, सीआरझेड कायदे आणि पर्यावरण विभागाच्या परवानग्यांशिवाय सुरू केल्यामुळे हे काम वादात सापडले होते.

 

 

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने काम बराचकाळ अडकडून पडले होते. अखेर या प्रकरणी विकास प्रकल्पांचे अडथळे दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करत १ मार्च २०१९ रोजी महाराष्ट्र सागरीकिनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात एमसीझेडएमएची परवानगी मिळवण्यात आली. त्यानंतरही येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास कायम असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी ही कामे रोखून धरली होती. अखेर खाडी किनारपट्टीचे संवर्धन व जैवविविधता संरक्षण करण्याच्या नावाखाली नागला बंदर, वाघबीळ, व कोलशेत या ठिकाणी वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प आरक्षित करण्याची शक्कल महापालिकेकडून लढवण्यात आली आहे. याशिवाय सीआरझेड क्षेत्रातील कांदळवनांचे संवर्धन व जतन योग्य प्रकारे करण्याचा उद्देश दाखवत या भागाचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याचा दावाही करण्यात आला. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या प्रकल्पाच्या आरक्षण बदलास मंजुरी मिळवण्यात आली.

 

स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेल्या ठाणे महापालिका हद्दीतील वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे वादग्रस्त ठरले आहेत. सीआरझेड नियमावलीचे उल्लंघन, कांदळवन आणि पाणथळीचे नष्टचर्य आणि संरक्षित भूमीवरील भराव यामुळे या प्रकल्पांना ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या संघर्षामुळे प्रकल्पाच्या अडचण वाढल्याने अखेर येथील सुमारे ३६.६० हेक्टरचे क्षेत्र हरित आणि पार्कच्या आरक्षणातून वगळून वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंटसाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये भाईंदरपाडा, मोगरपाडा, वडवली, कावेसर आणि कोलशेत या पाच ठिकाणांचा समावेश आहे. शहर विकास विभागाने याची प्रक्रिया सुरू केली असून पुढील ३० दिवसांमध्ये नागरिकांना या आरक्षण बदलांना हरकती नोंदवता येणार आहेत.

महासभेच्या मंजूरीनंतर प्रशासनाकडून पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून शहर विकास विभागाकडून आता जाहीर सूचना काढून या आरक्षण बदलाची माहिती सामान्यांना खुली केली आहे. यावर आक्षेप, सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या हरकती, सूचना निकाली काढून राज्य सरकारच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या आरक्षण बदलाची मंजुरी मिळवण्यात येईल. त्यानंतर वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पाच्या विरोधाचे प्रयत्न निष्फळ करण्याच्या दृष्टीने पालिकेने हे प्रयत्न केले आहेत, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.